नेपाली राजनीतिमा पछिल्लो साता दुई विषयले चर्चा पाएका छन्। एउटा, प्रतिनिधिसभाको बैठकमा एमाले नेता योगेश भट्टराईले माओवादीको १० वर्षे सशस्त्र संघर्षलाई ‘हिंसा’ कारक दिएको विषय। अर्को, आफ्नो संवैधानिक मर्यादाविपरीत उपसभामुख इन्दिरा राना मगरले केही नागरिकलाई अमेरिकाको प्रवेशाज्ञाका लागि काठमाडौंस्थित दूतावासलाई लेखेको पत्र।

संसद्मा गत भदौ २२ गते भट्टराईले बिजुली वितरणमा विवादित ‘डेडिकेटेड लाइन’का विषयमा बोल्दै माओवादी हिंसा नभएको भए नेपालमा यो स्थिति कहिल्यै नआउने टिप्पणी गरेलगत्तै माओवादीका सांसदहरूले हिंसा शब्द असंवैधानिक भएको र यसलाई अभिलेखबाट हटाउन माग गरे।

तर, भदौ २६ गतेको बैठकमा सभामुखले ‘प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७९ को नियम २१ मा भएको व्यवस्था, कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा भएको छलफल र सचिवालयको रायसमेतका आधारमा विषय, प्रसंग र प्रस्तुतिलाई विचार गर्दा ‘हिंसा’ शब्द असंसदीय नदेखिएको’ बताए। 

परिणाम, माओवादीले ‘माओवादी जनयुद्ध’लाई अपमान गर्न खोजिएको निष्कर्ष निकाल्दै सभामुखले ‘हिंसा’ भन्ने शब्द असंसदीय नभएको भन्ने रुलिङ गरेकोमा त्यो नसच्याएसम्म बैठक चल्न नदिने निर्णय गरेको छ।

संसद्सँगै सम्बन्धित उपसभामुख प्रकरण पनि यतिबेला रोचक मोडमा आइपुगेको छ। अनधिकृत रूपमा उपसभामुख मगरले असम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई आफूसँगै कार्यक्रममा लैजान दिन भनेर अमेरिकी राजदूतावासलाई पत्र लेख्नु संसदीय व्यवहार नभएको सत्तारूढ एमाले र कांग्रेस दुवैको ठहर छ।

यस्तो अवस्थामा उपसभामुखले स्वयंले राजीनामा दिएर मार्गप्रशस्त गर्न पनि आग्रह गरिएको छ। राजीनामा नदिए उनलाई पदबाट हटाउन दुई तिहाइ सांसदको हस्ताक्षर संकलनमा सत्ता गठबन्धन लागेको विषय पनि सतहमा आएको छ। यसबीच राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछानेले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटेर उपसभामुख हटाउन लागिएको कुरा साँचो भए गम्भीर गल्ती हुने चेतावनी पनि दिएका छन्।

विपक्षी दलहरू माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीले पनि सभामुखलाई हटाउन सत्ता गठबन्धनलाई साथ नदिने प्रस्ट पारिसकेका छन्। विषयका हिसाबले यी दुई प्रकरण हाम्रो संसद्मा छलफल गरिनुपर्ने, संसद्बाहिरको पनि बौद्धिक विमर्श चलाइनुपर्ने विषय हुन्, यसमा दुईमत हुनै सक्तैन।

तर अहं प्रश्न के हो भने के यी विषय अहिलेको राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रभावित पार्ने मूल विषय हुन् त ? सरकार सञ्चालनका अवरोध हुन् वा राजनीतिको गति र दिशा परिवर्तन गर्न सक्ने परिघटना हुन् ? पक्कै होइनन्। किन पनि भने २०६२/६३ मा सशस्त्र संघर्ष छाडेर राजनीतिको मूलधारमा आएको माओवादीले त्यसयता पटकपटक जंगल फर्कने धम्की दिए पनि बितेका १८ वर्षमा उसले लोकतान्त्रिक निर्वाचन प्रणालीलाई नै पछ्याएको छ।

स्मरणीय त उसले अहिले माओवादी संघर्षलाई हिंसा भन्ने नेताको दल एमालेसँग सत्ता समीकरण मात्र होइन, एकपटक पार्टी एकता गरिसकेको छ। आफूले २०५२ सालमा औपचारिक नै सही, ४० बुँदे माग राखेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँगै घाटी जोडेर माओवादीले सरकारसमेत बनाइसकेको छ। संक्रमणकालीन न्यायको लामो सकसबीच भर्खरै मात्र राष्ट्रपतिबाट संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक पनि प्रमाणीकरण भइसकेको छ।

त्यसैले हामीलाई लाग्छ, माओवादीलाई हिंसा शब्दमा ललकारेर संसद् अवरुद्ध गर्न उत्तेजित गर्नु सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको एमालेका लागि यो ‘बेमौसमको बाजा’ सिवाय केही होइन। कारण, १० वर्षे द्वन्द्वकालमा माओवादी र राज्यले गरेका हिंसालाई संसदीय अभिलेखमा राख्ने वा नराख्ने भन्ने राजनीतिक अधिकार सांसदहरूलाई होला तर जनताको अभिलेखमा भने ति सबै हिंसा नै हुन्। बृहत् नेपाली शब्दकोशलाई हेर्ने हो भने पनि हिंसा भन्नाले ‘प्राणीहरूको ज्यान लिने वा काटमार गर्ने काम, हत्या, वध। अरूलाई कुनै किसिमबाट पीडा दिने वा हानि पु¥याउने काम, अपकार’ हो। 

अब माओवादी र राज्य पक्षले भनून्, हामीले यो वा त्यो बहानामा मान्छे मारेनौं, उपकार ग¥यौं ! यदि यसो हुन्थ्यो त संक्रमणकालीन न्यायको आवश्यकता नै पर्ने थिएन। हो, उपसभामुखले पदीय मर्यादा र आचरणविपरीत काम गरेकोमा कुनै शंका छैन।

तर यो प्रकरणमा पनि सच्याउने विधि कम र दण्डित गर्ने नियत बढी देखिँदैछ। हामीलाई थाहा छ, देशमा योभन्दा जघन्य अपराधका भागीदार, आरोपित व्यक्तिहरू सरकारकै वरिपरि छन्, सत्ताद्वारा नै संरक्षित छन्। 

सुन तस्करी, सहकारी ठगी, मानवसिर्जित प्रकोप, दैनन्दिनको दुर्घटना, युवाको विदेशगमन, नदीकिनाराका बासिन्दाको विलाप, अर्थतन्त्रको आसन्न संकट, बिचौलियातन्त्रको रजगज, चँडबाडलगायत अनेकन् विषय छन्, जसलाई सरकारले, संसद्ले तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्नेछ। तर, सरकार कहाँ छ ?  

यदि संसद्को प्रमुख ठुला दुई दलको सरकारले विपक्षीले आरोप लगाएझैं अल्पमतमा रहेका विपक्षीलाई जसरी भए पनि दबाउने बहुमतवादको राजनीति गर्न थालेको हो भने लोकतन्त्रका लागि यो ठुलो विडम्बना हुनेछ। किनकि, सबल विपक्षबिनाको लोकतन्त्र मृतप्रायः हुन्छ। त्यसमाथि पनि संविधान संशोधनको बृहत् अजेन्डा बोकेर निर्माण भएको यो सरकारले सबैलाई विश्वासमा लिनुपर्छ। सरकाले बुझ्नुपर्छ, ध्रुवीकरणको राजनीतिमा लागेर जनअपेक्षामा कुठाराघात गर्ने सरकार जनताका लागि क्षम्य हुन सक्दैन्।  

प्रकाशित: ३० भाद्र २०८१ ०६:०१ आइतबार