मुलुकमा बृहत् शान्ति सम्झौताको १८ औं वर्षमा आएर संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया टुंगो लगाउने गरी बुधबार कानुनमा संशोधन भएको छ। सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित हुनुलाई ठुलो उपलब्धिका रूपमा लिइएको छ। राष्ट्रियसभाबाट पनि यो विधेयक पारित भई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट स्वीकृति प्राप्त भएपछि कार्यान्वयनमा जानेछ। बहुप्रतिक्षित यो विधेयक पारित हुनु एउटा सकारात्मक कदम हो। भावी दिनमा यसको कार्यान्वयनले अहिलेको उपलब्धिलाई मापन गर्नेछ। यथार्थमै यो उपलब्धि हो भन्नका निम्ति यसको कार्यान्वयन पर्खिनै पर्छ ।

कुनै पनि काममा शतप्रतिशत स्वीकारोक्ति हुँदैन। त्यसमा पनि मुलुक द्वन्द्वबाट शान्तिकालमा प्रवेश गर्दाका अनेकन् पक्ष छन्, जसलाई सम्बोधन गर्नु आवश्यक हुन्छ। तत्कालीन सरकार र विद्रोही नेकपा (माओवादी) बीच २०६३ मंसिर ५ मा बृहत् शान्ति सम्झौता भएपछि यो मुलुकमा दैनिक भइरहेको हिंसाहत्याको शृंखलामा रोक लागेको हो। त्यसयता मुलुकले राजनीतिक क्षेत्रमा अनेकन् कोसेढुंगा स्थापना गरेको छ। विद्रोही माओवादीको राजनीतिमा मूलप्रवाहीकरण त्यसको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। माओवादी लडाकुलाई नेपाली सेनामा समायोजन गर्नु अर्को उल्लेख्य कार्य हो।

यी सबै उपलब्धिबीच तत्कालीन सत्ता र विद्रोही पक्षबाट भएको गम्भीर मानव अधिकार उलंघनबाट पीडितले न्याय प्राप्त गर्नु सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। संक्रमणकालीन न्याय तिनको न्यायको अपेक्षा हो। यी पीडितमध्ये कोही सत्तापक्ष र कोही विद्रोहीपक्षबाट प्रभावित छन्। कैयन्का परिवार सदस्य मारिएका छन्। कैयन् अंगभंग भएका छन्। कैयन्को सम्पत्ति र जीविका खोसिएको छ। परोक्ष रूपमा देशले अनेकन् कठिनाइ भोगेको छ। देश विकासको बाटोमा पछाडि धकेलिएको छ। त्यति हुँदाहुँदै पनि विद्रोहलाई आत्मसात गरी त्यसलाई राजनीतिक रूपमा व्यवहार गर्ने सुझबुझ भने नेपालले अनुकरणीय रूपमा संसारलाई प्रस्तुत गरेको छ।

तैपनि यसका पीडितलाई न्याय प्राप्त हुन भने झन्डै दुई दशक लागेको छ। यी सबैले अहिल्यै न्याय पाउने सुनिश्चितता छैन। त्यसका निम्ति आधार तयार भएको मात्र हो। सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता आयोगमार्फत संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया ६ महिनाभित्र कानुन निर्माण र आयोगमार्फत सुरु गर्ने भन्ने सहमति बृहत् शान्ति सम्झौतामार्फत भएको हो। तर, ६ महिना कसरी बितेर गयो भन्ने पीडितलाई मात्र थाहा छ। शान्ति हुनुपर्छ भन्ने आग्रह गर्न जति सजिलो छ, त्यतिकै असजिलो पीडितप्रति समानुभूति गर्दा हुन्छ। त्यही भएर अहिले पनि केही पीडित, केही मानव अधिकारवादीले मात्र प्रश्न उठाएका छन्।

कुनै पनि कामको थालनीमा अति उत्साहित हुने र त्यसलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन संवेदनशील नहुने समस्याबाट हामी ग्रसित छौं। यसकारण अहिलेको यो संशोधनपछि कसरी पीडितले न्याय पाउने हुन् भन्ने पक्ष आफैंमा शंकाको घेराबाहिर छैन। यसै पनि पीडितसँग राम्ररी परामर्श नगरी थालिएको यो प्रक्रियाले सही निष्कर्ष नै निकाल्छ भन्न सकिन्न। तिनलाई आश्वस्त पार्नसक्ने प्रक्रिया अझै बाँकी छ। त्यसतर्फ सरकार, नीति निर्माता, दल र नागरिक समाजको ध्यान जानु आवश्यक छ। पीडितले अहिले आपत्ति जनाएका केही पक्षमा सुधार गर्न राष्ट्रियसभा अझै बाँकी छ। पीडितलाई सुनुवाइ नगर्ने हो भने संक्रमणकालीन न्याय पनि दलहरूको मात्रै विषय हो भन्ने पर्न जान्छ।

विगतमा संक्रमणकालीन न्यायलाई कार्य रूपमा उतार्ने जिम्मेवारी भएका दुई आयोगको गठनमा प्रशस्त समस्या रहेको अनुभव सबैलाई छ। यसपटक संवेदनशील ढंगले जिम्मेवारी पूरा गर्न सक्ने गरी सदस्यहरूको चयन हुन सक्नु पर्छ। दलहरूले यस्ता पक्षमा भाग खोज्ने मात्र होइन, काम गर्न सक्ने मान्छे छान्ने तत्परता देखाउने हो। संक्रमणकालीन न्यायका मुद्दा आयोगमा थुप्रिएका छन्। तिनलाई निष्पक्ष ढंगले छानबिनमा लगी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने चुनौती छ। संक्रमणकालीन न्यायमा पीडितले आफूप्रति न्याय भएको अनुभूति गरेपछि मात्र अहिले यथार्थमै सही काम भएको ठानिने छ। हो, अहिले सबै दल एक ठाउँमा उभिएका कारण तिनको आवाज बलियो भएको छ।

पीडितको आवाज कमजोर हुँदै गएको छ। राष्ट्रियदेखि अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रले पनि यो विषयलाई कम महत्त्वको ठान्ने अवस्था आइरहेको छ। विश्व अहिले विविध समस्यामा परेका कारण पनि यहाँको समस्यामा सधैं तिनको ध्यान नजान सक्छ। तर, पीडितलाई कमजोर पारेर शान्ति हुन्छ भन्ने कसैले ठानेको छ भने त्यो गलत हुनेछ। पीडितको मन यथार्थमै खुसी हुने अवस्थामा पुर्‍याए मात्र भविष्यका निम्ति द्वन्द्वको वातावरण बन्न रोकिनेछ। त्यसैले पीडितलाई प्राथमिकतामा राखेर यो प्रक्रियालाई सशक्त बनाउनु अहिलेको परम आवश्यक कार्य हो। पीडितको पीडादायी पर्खाइलाई तिनीहरू कमजोर भएको नठानियोस्। तिनले त आफ्नो कारणले शान्ति भंग नहोस् भनेर धैर्य गरेका मात्र हुन्। 

प्रकाशित: ३२ श्रावण २०८१ ०५:३४ शुक्रबार