राजदूत त्यस्तो पद हो जसले आफूलाई खटाएको देशमा बसेर स्वदेशका लागि राजनीतिक प्रयोजनार्थ कूटनीतिक कार्य गर्छ। यस अर्थमा राजदूतलाई राजनीतिक प्रतिनिधिका रूपमा लिन सकिन्छ। सोझो अर्थमा भन्दा एक मित्रराष्ट्रको प्रतिनिधि भएर अर्को मित्रराष्ट्रमा सामान्यतया आवासीयरूपमै कार्यरत व्यक्ति हो राजदूत। यस्तो जिम्मेवारीमा भएका व्यक्तिले प्राचीनकालमा एउटा राजाको खबर, सूचना वा सन्देश अर्को राजाकहाँ पुर्‍याउने भएकाले राजदूत भनिए पनि फेरिएको परिस्थितिमा अहिलेचाहिँ राजदूतको भूमिका अहम् हुने गरेको छ। राजदूतलाई सम्बन्धित देशको अति विशिष्ट र अधिकारसम्पन्न व्यक्तिका रूपमा लिइन्छ। त्यही भएर अंग्रेजीमा तिनलाई ‘एक्स्ट्रा अर्डिनरी, प्लेनिपोटेन्सियरी’का रूपमा लिने गरिएको हो।

मित्रराष्ट्रसँगको सम्बन्ध कस्तो बनाउने भन्ने मुख्यगरी सम्बन्धित राजदूतले निर्वाह गर्ने भूमिकामा निर्भर रहन्छ। उनीहरूले प्रदर्शन गर्ने व्यवहार, अपनाउने कूटनीतिक आचरण तथा संयमले दुई देशबीचको सम्बन्ध निर्धारण हुन्छ। र, यस्तो सम्बन्धले मुलुकलाई फाइदा गर्न सक्छ भने युद्धको अवस्थामा समेत पुर्‍याउन सक्छ। त्यसैले यस्तो पदमा रहने व्यक्ति विदेशी मामलाबारे जानकार हुनैपर्छ। एउटा कूटनीतिक मर्यादामा रहनुपर्ने व्यक्तिले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिकाबारे ज्ञान भएकाले मात्र यस्तो पदलाई प्रभावकारी बनाउन सक्छ। परराष्ट्र मामलामा जानकार, कार्य अनुभव तथा सुझबुझपूर्ण व्यक्तित्वले मात्र राजदूत पदको तौल कायम राख्न सक्छ भन्नेमा द्विविधा छैन। यसकारण पनि यस्तो पदमा जाने व्यक्ति देशले मात्र होइन परदेशले पनि चिनेका र इज्जत गर्न सक्नेहरू हुनुपर्छ।

तर नेपालले भने कहिल्यै पनि यस्तो अभ्यास गर्न जानेन। गत सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले १८ देशका लागि राजदूत सिफारिस गर्दा पनि विज्ञतालाई प्राथमिकतामा राख्न आवश्यक देखेन। केही व्यक्तिहरू विगतदेखिका अनुभवी छन्, तर सबैको अवस्था त्यस्तो छैन। बहुदलीय व्यवस्थामा सरकार चलाउने दलहरूकै नेताले हो। यसर्थ राजदूत नियुक्ति पनि उनीहरूले नै गर्नु अनुचित भएन। तर यसरी राजदूत जस्तो महत्वपूर्ण पदमा सिफारिस र नियुक्ति गर्दा दलका कार्यकर्तालाई प्राथमिकता दिनुचाहिँ कुनै हालतमा उचित मान्न सकिन्न। त्यसो त दलमा लाग्ने व्यक्तिले केही पाउने आशा गरेकै होलान्। नपाउने भए किन दलमा लाग्नु ? तर, दलका आस्थावानलाई दिन सकिने अन्य कैयन् पद छन्।

लाखौँ सदस्य हुने नेपाली कांग्रेस, एमाले जस्ता दलमा परराष्ट्र मामिलाबारे जानकारी भएका हजारौँ व्यक्ति छन्। तर दल निकट वा कार्यकर्ता वा शुभचिन्तक नै सिफारिस गर्दा पनि विदेश मामलाका विज्ञ छानिएका देखिएन। खासगरी नेताहरूले आफू निकट व्यक्तिलाई राजदूतमा सिफारिस गरेर नसुध्रने प्रष्ट संकेत गरेका छन्। जबकि वर्तमान नयाँ गठबन्धनको सरकार बनेसँगै विकृति/विसंगति क्रमशः पाखा लाग्ने आमअपेक्षा थियो। पक्कै पनि दलका प्रमुखहरूसामु आफ्ना नेता/कार्यकर्ता व्यवस्थापनको समस्या हुन सक्छ। तर, दलले पुरस्कारका रूपमा बाड्न सक्ने थुप्रै पद छन्। स्थानीय निकायलगायतमा करिब ३५ हजार लाभका पद सिर्जना गरिएकै छन्। तर कसलाई कहाँ व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने जानकारीचाहिँ अझै पनि उनीहरूमा नदेखिनु विडम्बना हो। दलकै समर्थक राख्दा पनि आफू नजिक नभएको, आफन्त नपर्ने तथा चाकडी नगर्नेलाई सम्भावितमा समेत नपार्ने सोच घातक छ। आफन्त, चाकडीबाज तथा कतिपय अवस्थामा पत्रम्पुष्पम्वालाहरू मात्र यस्ता पदका लागि योग्य हुने नेताहरूको बुझाइको मूल्य भने सिंगो मुलुकले चुकाउन पर्नु दुःखद पक्ष हो।

समावेशी हिसाबले पनि यो सिफारिस उचित मान्न सकिन्न। १८ जनामा १५ जना एउटै समुदायका देखिन्छ भने महिला पनि मात्र चार जना परेका छन्। जबकि हाम्रो संविधानले राज्यका सबै निकाय समावेशी र समानुपातिक बनाउने सुनिश्चितता खोजेको छ। अझ १३ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेका दलित समुदायबाट एकजना पनि पारिएको छैन। पहिलो कुरा त राजदूत जस्तो गरिमामय पदमा गरिएको सिफारिस परम्परागत छ भने अर्कोतर्फ त्यसैमा पनि समावेशिता नहुँदा यही सिफारिसलाई पनि आलोच्य बनाएको छ। यो अवस्थाले फेरि पनि ठूला दलका नेता कर्मकाण्डी मार्गमै रमाउने देखिएको छ ।

खासमा राजदूत नियुक्तिका लागि एउटा व्यावहारिक र प्रभावकारी मापदण्ड बनाउनु जरुरी छ। नियुक्ति दलका नेता र त्यसमा पनि सत्तासीनले नै गर्ने हो। यसका द्विविधा छैन। तर यसरी सिफारिस/नियुक्ति गरिँदा प्रक्रिया पारदर्शी हुनु जरुरी छ। सिफारिस व्यक्तिको योग्यता र अनुभव तथा उनले राजदूतमा नियुक्ति पाएपछि के नयाँ उपलब्धि हासिल गर्छन् भन्ने योजना आमजनताले पहिले नै थाहा पाउनु अधिकारकै कुरा हो। यसो गर्दा आमजनताले चित्त बुझाउन सके भने उक्त व्यक्ति कुनै दल निकट वा आबद्धै भए पनि चिन्ताको विषय भएन। तर सम्बन्धित क्षेत्रमा विज्ञताबिनाका निकट च्यापेर विज्ञलाई विकट तुल्याउँदा त्यसबाट मुलुकलाई हुने हानि अर्थात ऊमाथिको लगानी र समय खेर जाने अवस्थाको जिम्मेवार भने सिफारिस/नियुक्त गर्नेहरू नै हुनुपर्नेमा दुई मत छैन।

प्रकाशित: १८ श्रावण २०८१ ०५:५४ शुक्रबार