प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आफू पदबाट हट्ने निश्चित भइसकेपछि बिहीबार संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी दुई आयोगका म्याद एक वर्ष थप्ने निर्णय गरेका छन्। बाधा अड्काउ फुकाउको आदेश जारी गरी सरकारले यी आयोगको म्याद थप गरेपछि त्यसप्रति द्वन्द्वपीडितले असन्तुष्टि पोखेका छन्। पहिलो कुरा त आफू हट्ने निश्चित भइसकेपछि सरकारले यस्तो निर्णय गर्नु उचित हुन्नथ्यो, दोस्रो कुरा यस्तो निर्णय आयोगको प्रभावकारिता र सरोकारवालाको सुझावमा आधारित हुनुपथ्र्यो। यही नभएका कारण पनि यसको विरोध भइरहेको हो।
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको म्याद थप ‘संक्रमणकालीन न्यायमाथिको राजनीति’ भएको सरोकारवालाको दाबी छ। यीसम्बन्धी ऐन संशोधनका लागि संसद्मै रोकिएका छन्। यिनमा आवश्यक संशोधन गर्ने र तिनलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा दाहाल सरकार गम्भीर देखिएन। धेरै लामो समयदेखि सत्ताको नेतृत्व गरिरहेका दाहाल र उनको दलले चाहेको भए संशोधनका लागि संसद् पुगेको ऐन कार्यान्वयनमा आइसक्थ्यो तर त्यसो गरिएन। अहिले आएर आयोगकै म्याद थप्नु आफू द्वन्द्वपीडितका सवालमा संवेदनशील रहेको देखाउने बनावटी प्रयत्न मात्र हो भन्नेमा शंका छैन।
माओवादीले मुलुकमा १० वर्षसम्म सञ्चालन गरेको हिंसात्मक गतिविधिका क्रममा भएका मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन, मानवताविरुद्धका अपराधसम्बन्धी घटना र त्यस्ता घटनामा संलग्न व्यक्तिबारे सत्य अन्वेषण, छानबिन गरी वास्तविक तथ्य र जानकारी जनसमक्ष ल्याउने उद्देश्यले यस्ता आयोग बनेका हुन्। तर यस्तो हिंसात्मक गतिविधिको मुख्य पात्र नेकपा (माओवादी) र यो दलका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल धेरै समय सत्तामा रहँदा पनि यी आयोगलाई मर्मअनुसार हिँडाउने काम भएन। बरु बेलाबेखत, आयोग गठनका उद्देश्यविपरित पीडकमैत्री कानुन ल्याउन खोजियो। धन्न, चौतर्फी विरोधका बाबजुद उनीहरू सफल हुन सकेनन्। अहिले आएर आफू सरकारबाट हट्ने निश्चित भइसकेपछि भने द्वन्द्वपीडितप्रति दाहाल सरकारले देखाएको यो सहानुभूति शंकाको घेरा बाहिर छैन। उनी वास्तवमै यी आयोगलाई सक्रिय बनाइ द्वन्द्वकालीन पीडामा मलम लगाउन यस्ता धेरै अवसर उनको हातमा आइसकेका हुन्। तर उनले यी सबै अवसर गुमाए। उल्टै संक्रमणकालीन न्यायको विषयलाई मोलमोलाइको हतियारका रूपमा प्रयोग गर्दै आए। अहिलेसम्म यी आयोगमार्फत संक्रमणकालीन न्यायको काम अघि नबढ्नुमा थोरै थोरै कारण अन्य दलको भए पनि धेरै अर्घेल्याइचाहिँ यिनकै हो भन्नेमा शंका छैन।
मेलमिलापको वातावरण बनाउन, पीडितलाई परिपुरण, क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन तथा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनका अपराधमा संलग्नलाई कारबाही गरी समाजमा शान्ति स्थापना गर्ने लक्ष्यसहित गठन भएका थिए यी आयोग। तर मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनका अपराधमा संलग्नलाई कारबाही गर्नेमा माओवादी जहिल्यै अवरोधकका रूपमा खडा भयो। उसका सबै क्रियाकलाप माओवादीतर्फका कसैलाई पनि कारबाही नगर्ने र पीडित पक्षलाई मेलमिलापका नाममा जबर्जस्ती सहमत गराउने पहलकदमीमा लागिरह्यो। जसलाई मानव अधिकारकर्मीले सधैँ विरोध गर्दै आए भने हिंसात्मक गतिविधिका पीडितले पनि नकार्दै आए। फलस्वरूप माओवादीले आफूले भने जस्तो नभएकै कारण कहिल्यै यो प्रक्रियालाई अघि बढाउन चाहेन। माओवादी र यसका समर्थकलाई लाग्न सक्छ– आयोगको म्याद थपेर के बिग्रियो त ? कुरोको चुरोमा पुग्दा बल्ल थाहा हुन्छ कि यसरी सत्ताबाट हट्ने केही दिनअघि मात्र म्याद थप्नुको नियत पक्कै शंकास्पद छ।
अब मुलुकमा नयाँ सरकार गठन भएको छ। त्यसैले यी आयोगलाई कसरी सक्रिय र प्रभावकारी बनाउने भन्नेबारे उसकै निर्णय अन्तिम हुन्छ। यो अवस्थामा द्वन्द्वको एक प्रमुख खेलाडीका रूपमा माओवादीलाई समेत साथ लिएर संक्रणकालीन न्यायलाई टुंगोमा पुर्याउन ढिला गर्नु हुँदैन। जहाँसम्म माओवादी अर्थात कसैको चाहनाको कुरा छ, त्यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, अभ्यास र हाम्रो मौलिक परिवेशका आधारमा टुंग्याइनुपर्छ, कसैको लहड र सोखमा हैन। सोझो अर्थमा भन्दा पीडितमैत्री कानुन बनाइ आयोगहरूले तिनैका आधारमा दोषी ठहरिएकालाई कारबाही र निर्दोष पक्षलाई न्याय, परिपूरण र क्षतिपूर्ति, राहत दिलाउन कम्तीमा पनि अबचाहिँ विलम्ब गर्नु उचित हुँदैन।
प्रकाशित: ३१ असार २०८१ ०५:५७ सोमबार
