चुरोट तथा सुर्तीजन्य पदार्थ स्वास्थ्यका लागि हानिकारक छन्। यसलाई थप पुष्टि गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन। त्यसैले मानव स्वास्थ्यका लागि यिनको सेवन र कारोबारबाट जति टाढा रह्यो, त्यति नै फाइदा हुन्छ। विडम्बना, नेपालमा सरकारहरू यिनै चुरोट तथा सुर्तीजन्य कारोबार गर्ने उद्योगीप्रति रहस्यमय तवरबाट सहानुभूति व्यक्त गर्दै आएका देखिन्छ। यसबाट प्राप्त हुने राजस्वको लोभमा सरकार लटपटिएको पनि देखिन्छ। यसको सेवनबाट जनस्वास्थ्यमा परेको गम्भीर असर र राज्यले त्यसका निम्ति गर्नुपर्ने खर्च राजस्वको तुलनामा कैयन गुणा बढी छ।

कुनै पनि कुराको सीमा हुन्छ। अनि तिनलाई नियमन र अनुगमन गर्ने मापदण्ड पनि तयार गरिएका हुन्छन्। सुर्तीजन्य पदार्थमा पनि यस्तो मापदण्ड कायम छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनले यस्ता पदार्थको सेवन र कारोबार न्यून गर्ने उद्देश्यले मापदण्ड तोकेको छ। जसअनुसार बिक्री मूल्यमा ७५ प्रतिशत कर लगाउनुपर्छ। जबकि नेपालले प्रत्येक वर्षको बजेटमा यस्ता पदार्थको कर बढाउँदै जाँदा पनि भर्खर ३३ प्रतिशत पुगेको छ। यस्तो गतिविधि विश्व स्थास्थ्य संगठनको नियमको बर्खिलाप त हुँदै हो जनताको स्वास्थ्यप्रति पनि खेलवाड हो।

छिमेकी मुलुककै कुरा गर्ने हो भने श्रीलंकाले यस्ता पदार्थमा ७७ प्रतिशत कर लगाउँदै आएको छ भने बंगलादेशले ७३ प्रतिशत लगाउँदै आएको छ। अनि भारतले भने ५८ प्रतिशत लगाउँदै आएको छ। यसरी हेर्दा अन्य देशको तुलनामा नेपालले सुर्तीजन्य पदार्थमा लगाएको कर आधा भन्दा पनि कम देखिन्छ। सरकारलाई यस्तो बाध्यता किन आइप¥यो ? उत्तर खोज्ने बेला आएको छ।

सुर्तीजन्य पदार्थ मन्द विष भएकामा कुनै शंका छैन। जसबाट बर्सेनि लाखौँ मानिसको मृत्यु हुँदै आएको छ। यो एकप्रकारको लत हो जसलाई ‘पागल रोग’समेत भनिँदै आएको छ। लत भएकै कारण शतप्रतिशत निर्मूल हुन नसके पनि यसलाई न्यून गर्न सकिन्छ। र, जसका लागि सबै भन्दा प्रभावकारी उपाय कर वृद्धि हो। करले मूल्य वृद्धि हुन्छ। मूल्य वृद्धि भएपछि सेवन केही हदसम्म भए पनि घट्छ। जस्तो– अमेरिकी नेसनल क्यान्सर इन्स्टिच्युटका अनुसार पनि मूल्य १० प्रतिशत बढ्दा खपत पाँच प्रतिशतले घट्ने गर्छ। यसबाट पनि थाहा हुन्छ कि यसको सेवन घटाउने मुख्य उपाय नै करमार्फत मूल्य वृद्धि हो।

नेपाल सरकार किन यो वास्तविकता बुझ्न चाहिरहेको छैन ? प्रश्न गम्भीर छ। ठीक छ, राजस्व बढ्छ भन्ने तर्क गर्न सकिन्छ। पहिलो कुरा त आफ्ना नागरिकको स्वास्थ्य भन्दा ठूलो राजस्व ठानिन्छ भने त्यो महाभूल हो। दोस्रो कुरा, नेपालमा कर सस्तो भएकै कारण भारतमा चुरोट र सुर्तीजन्य पदार्थ अवैधरूपमा गइरहेकाले उल्टै नेपालले राजस्व गुमाइरहेको छ। तेस्रो कुरा, यस्ता पदार्थबाट उठ्ने राजस्व भन्दा यस्ता पदार्थका कारण उत्पन्न हुने समस्या निदानका लागि त्यो भन्दा आठ गुणा बढी खर्च लाग्ने अध्ययनको निष्कर्ष छ। जस्तो–नेपालमा चुरोट र सुर्तीजन्य पदार्थबाट बर्सेनि करिब ६ अर्ब राजस्व उठ्छ भने यस्ता पदार्थका कारण लाग्ने रोगको उपचारका लागि ४० अर्ब रुपियाँ भन्दा बढी खर्च हुने गर्छ। यस्तो अवस्थामा हामी गुमाइरहेका छौँ कि कमाइरहेका छौँ ? गम्भीरपूर्वक सोच्न ढिला भइसकेको छ।

उसै पनि हाम्रो सरकार राजस्व भनेपछि मरिहत्ते हाल्न थालेको देखिँदै आएको छ। जसका लागि आमजनताको सुरक्षा, स्वास्थ्य, प्रगति अवरुद्ध भए पनि उसलाई कुनै मतलव हुँदैन। सुर्तीजन्य पदार्थबाट उठाइने राजस्व ‘भुइँको टिप्न खोज्दा पोल्टाको पोखिएको’ हुँदै आएको छ। अहिले चुरोट र सुर्तीजन्य पदार्थप्रति देखिएको ‘रहस्यमय सहानुभूति’ यसको ज्वलन्त प्रमाण हो। आखिर किन केही सीमित व्यापारीप्रति नतमस्तक हुन्छ हाम्रो सरकार ?, के छ उनीहरूसँग डराउनुपर्ने कारण ?, के तीन करोड नेपालीको स्वास्थ्यभन्दा केही सीमित व्यापारीको ‘नाफा’ र ‘प्रगति’ ठूलो हुन सक्छ ? जबसम्म यस्ता प्रश्नमा गम्भीर भएर सोचिँदैन तबसम्म नेपालीले अम्मलप्रेमी सरकारको सामना गर्नुपर्ने दिन सकिने छैनन्। 

प्रकाशित: २७ वैशाख २०८१ ०६:०६ बिहीबार