न्याय सम्पादन असन्तुलित हुनु हुन्न। कसैमाथि पनि पक्षपात भयो भने त्यसले न्याय पार्दैन। अनि आफन्त र पराइ भन्ने भावना रह्यो भने त्यसले पनि न्याय दिलाइमा बाधा उत्पन्न हुन्छ। न्यायको तराजु बोक्नेहरूको आँखामा पट्टी लगाउनुको खास मर्म यही हो। हामी सुन्छौँ कि न्याय अन्धो हुन्छ। यसरी सोझो अर्थमा भन्दा कसैप्रति पक्षपात नहोस् भनेर न्याय दिलाउने प्रयोजन अवधिभर ‘दृष्टिविहीन सरह’ बन्नु नै सच्चा न्याय दिलाउने उपाय ठानिन्छ।

नेपालमा भने न्याय विवादित शब्द बन्दै आएको छ। यहाँ पहुँच हुने र नहुनेबीच दिइने न्याय फरक देखिएको छ। शक्तिवाला र शक्तिहीनलाई प्रदान गरिने न्याय असन्तुलित देखिँदै आएको छ। हुनेखाने र हुँदाखानेले पाउने न्यायबीच असमानता देखिएको छ। चाहे त्यो मुद्दा छिनिने समयावधिका हिसावले होस् या जरिबानाका रूपमा तोकिने पैसा र अपनाइने संवदेशनशीलताका नजरले, कुनै न कुनै रूपमा न्याय विभाजित भइरहेको छ। सरलरूपमा भन्दा न्याय नेपालका सन्दर्भमा ‘सानालाई ऐन, ठूलालाई चैन’ मा परिणत भइरहेको सहजै देख्न सकिन्छ।

उदाहरणका लागि भर्खरैका केही घटना काफी छन्। जस्तो–न्यायालयले भ्रष्टाचार अभियोगमा दोषी ठहर नेपाली कांग्रेसका सांसद टेकप्रसाद गुरुङको निलम्बन फुकुवा हुने निर्णय गरेको छ। जबकि भ्रष्टाचार निवारण ऐनको व्यवस्थाअनुसार मुद्दाको किनारा नभएसम्म उनी स्वतः निलम्बनमा रहनुपर्छ। विशेष अदालतबाट दोषी ठहर भइसकेका गुरुङले सर्वोच्च अदालतमा दिएका पुनरावेदन विचाराधीन छ। यसरी हेर्दा अहिले उनका बारेमा न्यायालयबाट जे निर्णय आयो, त्यो स्वतः विवादमा पर्ने नै भयो। यो निर्णयले प्रश्न उठाएको छ कि के गुरुङ सांसद नभएर सामान्य नागरिक मात्र भएका भए यस्तो निर्णय आउँथ्यो त ?

न्याय विवादमा परेको उदाहरण यो मात्र हैन। सुन तस्करी प्रकरणमा पक्राउ परेका पूर्वसभामुख तथा माओवादी नेता कृष्णबहादुर महरालाई हाजिरी जमानीमा छाडियो। यसैगरी बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको नाममा रहेको १० रोपनीभन्दा बढी सरकारी जग्गा हडपेको आरोप लागेका अरूणकुमार चौधरीको मुद्दामा पनि अदालतले ‘अनावश्यक सहानुभूति’ देखायो। सर्वसाधारणलाई भने कानुनले दिएसम्मको अधिकतम समय र सजाय तथा जरिबाना तिराउने तर ‘माथिल्लो निकाय’, ‘पहुँचवाला’, ‘ठूला मान्छे’ को हकमा भने सबैभन्दा कम समय, जरिबाना र अवधि लगाउने न्याय सम्पादनको अनौठो शैलीप्रति आमजनता शंकित हुन थालेका छन्।

नेपालको न्याय सर्वसाधारणले बुझ्न नसक्ने अर्को उदाहरण पल शाह र सन्दीप लामिछानेप्रतिको चरम सहानुभूति पनि हो। उनीहरूबारे गरिएका निर्णय, तोकिएका फैसला आदि आमजनतासँग तुलना गर्दा सम्भवै नहुने खालको छ। त्यसैगरी वर्तमान गृहमन्त्री रवि लामिछानेसमेत विपक्षी भएका शालिकराम पुडासैनी आत्महत्या दुरुत्साहनको मुद्दामा अदालतले तय गरेको धरौटी पनि अझै विवादमा छ । यी यस्ता घटना हुन् जसले पहुँचवाला र पहुँचबिहीनबीच न्याय प्रदान गर्ने नेपाली शैली पुष्टि गर्छन्। जसले विश्वव्यापी न्यायिक प्रचलनलाई चुनौती दिएको आभाष हुन्छ।

विचाराधीन मुद्दामा बोल्ने/लेख्ने, राजनीतिक दलका नेता र सत्तासीन तथा उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूले दबाब दिने जस्ता कारण न्याय सम्पादनमा अवरोध सिर्जना भइरहेको न्यायाधीशहरूले बेलाबेलामा गुनासो गर्ने गरेका छन्। ठीक छ, यस्ता विकृति रोक्न त प्रयास गरौँला तर न्यायालयबाटै हुने यस्ताखालका पक्षपाती व्यवहार कसले रोक्ने ? के यसो गर्न पनि ती नेता र उच्चपदस्थले दबाब दिएका हुन् ? हुन भने किन स्वीकारिएको ? किन पर्दाफास नगरेको ?

आफूलाई साँच्चै न्याय मूर्तिका रूपमा चिनाउने हो भने यस्ता विषयमा आजैबाट चिन्तन जरुरी छ। र, न्यायिक विचलन रोक्ने कामको सुरुवात न्यायालयबाटै गरिनुपर्छ। तब मात्र न्यायालयमाथिको भरोसा कायमै रहन सक्छ।

प्रकाशित: २० चैत्र २०८० ०६:११ मंगलबार