मार्च अर्थात् महिला महिनाको यो उत्सव सकिनै लाग्दा ललितपुरमा गएको शुक्रबार सातौं अन्तर्राष्ट्रिय महिला उद्यमी व्यापार मेला सुरु भएको छ। उद्यमी महिलाहरूको संस्था महिला उद्यमी महासंघ नेपाल (एफविन) आयोजित पाँच दिने सो मेलाको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले उद्घाटन गरेका छन्। ‘स्वदेशी खाऔं, स्वदेशी लगाऔं र स्वदेशी उद्यमशीलता प्रवद्र्धन गरौं’ भन्ने मूल नारासहित भइरहेको यो मेलामा महिला उत्पादित हस्तकलाका उत्पादन, ढाका र हाते कागजका वस्तु, खानेकुराका परिकार, कृषिजन्य उत्पादन, जडीबुटी, गरगहना र अन्य धेरै सामानको प्रदर्शनी र बिक्रीका साथै यी वस्तु तथा सेवाको राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा निर्यातका लागि सहजीकरण गर्ने उद्देश्य राखिएको आयोजकले जनाएको छ। महिला नेतृत्वमै महिलालाई आत्मनिर्भर बनाउने महत्त्वाकांक्षी अभियानको उद्देश्यअनुरूप मेलाको आयोजना गरिएको आयोजकको दाबी छ। शुक्रबार नै संघीय राजधानी काठमाडौंमा महिला केन्द्रित अर्को महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम सम्पन्न भयो। यस वर्षको महिला दिवसको नारा ‘महिलामा लगानी गरौं, महिला उन्नतिलाई तीव्रता दिऔं’ कार्यान्वयनका लागि ग्लोबल कम्प्याक्ट नेपाल, नेपालस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघीय कार्यालय, युएन वुमन, इन्टरनेसनल फाइनान्स कोअपरेसन, नेपाल धितोपत्र बोर्डलगायत संस्थाले एकसाथ ‘लैंगिक समानताका लागि घण्टी बजाऔं’ भन्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।

फरक ठाउँमा फरक ढंगले आयोजना गरिए पनि महिलामय मार्चमा भएका यी दुई कार्यक्रमको अभिप्राय भने एउटै थियो, महिलाको आर्थिक पहुँच। जबसम्म महिला आर्थिक रूपमा सक्षम हुन सक्दैनन्, तबसम्म महिला सशक्तीकरणका नारा नारामै सीमित हुने आयोजकहरूको मतैक्य थियो। आर्थिक समृद्धि महिलाका लागि पहिलो र अनिवार्य सर्त भएको कार्यक्रममा औंल्याइएको थियो। एफविन आयोजित मेलामा पनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पनि महिला सशक्तीकरणको सबैभन्दा प्रमुख आधार आर्थिक सबलीकरण भएको बताउँदै विगतको तुलनामा नेपाली महिलाको अवस्था क्रमशः सुदृढ हुँदै गएको तर यही प्रगतिमा सन्तुष्ट हुन भने नसकिने दोहोर्‍याए। उनको भनाइ थियो, सशक्तीकरणको सवाल आजको दुनियाँमा शक्तिसँग जोडिएको छ। शक्ति अर्थसँग जोडिएको छ। आर्थिक रूपमा सशक्त नभई साँचो सशक्तीकरण हुन सक्दैन।

वास्तविकता यही हो, महिला समान र सबल नभई समाज र देश विकसित हुन सक्दैन। तर हाम्रो सरकार महिलालाई आर्थिक रूपमा सबल बनाउन के गरिरहेको छ? महिला उत्तरदायी बजेट निर्माणमा अर्थ मन्त्रालय के गरिरहेको छ? योजना आयोगका योजना र नीति महिलाका हकमा कति न्यायपूर्ण छन्? सरकारी संयन्त्र र अवयवहरू महिलाका हकमा कति उदार छन्? महिला र बालिकालाई हेर्ने दृष्टिकोण कति सम्मानित छ? शिक्षामा महिलाको पहुँचलाई लिएर हाम्रा आँकडाहरू के भन्छन्? बालविवाह कति भयावह छ? महिला हिंसाको कति कहालीलाग्दो छ? यी र यस्ता थुप्रै प्रश्न छन्, जसको जवाफमा हामी वर्षौंदेखि अनुत्तीर्ण हुँदै आएका छौं। भाषणमा हामी प्रगतिशील छौं तर व्यवहारमा उत्तिकै पश्चगामी। प्रधानमन्त्रीको पछिल्लो मन्तव्य पनि गफैमा सीमित शृंखलाको अर्को परिघटना नबनोस्, हामी यही चाहन्छौं।  

श्रमबजार र श्रम सहभागिताको एउटा तथ्यांक हेरौं, नेपाल श्रमशक्ति सर्वेक्षण, २०१७/१८ अनुसार नेपालको श्रमशक्ति सहभागिता दर ३८.५ प्रतिशत छ। तर यहाँ पुरुषको सहभागिता ५३.८ प्रतिशत छ भने महिलाको २६.३ प्रतिशत। यसको सोझो अर्थ के हो भने रोजगारीको उपलब्धतामा समेत लैंगिक विभेद छ, जबकि कुल जनसंख्याको ५१ प्रतिशत महिला छन्। जनसंख्याका अनुपातमा महिलाको रोजगारी दर २२.९ प्रतिशत मात्र छ, जुन पुरुषका तुलनामा २५.४ प्रतिशत कम हो। कुल बेरोजगारी दर ११.४ प्रतिशत रहेकोमा महिलाको बेरोजगारी दर १३.१ प्रतिशत छ भने पुरुषको १०.३ प्रतिशत। यसले रोजगारीमा महिलाको संलग्नता अझै कमजोर रहेको देखाउँछ। संयुक्त राष्ट्रसंघको तथ्यांकअनुसार पनि विश्वमा १०.३ प्रतिशत महिला चरम गरिबीमा छन्। गरिबी निवारणार्थ सन् २०३० मा दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने हो भने आजकै मितिबाट २६ गुणा बढी काम गर्नुपर्ने राष्ट्रसंघको धारणा छ।

महिलालाई आर्थिक रूपमा सबल बनाउन नगरी नहुने कार्य भनेको महिलामाथि लगानी हो। ४८ विकासोन्मुख मुलुकमा गरिएको एक सर्वेक्षणले महिलाको लैंगिक समानता र आर्थिक सशक्तीकरणका लागि वार्षिक ३६० अर्ब डलर लगानी गर्नुपर्ने देखिएको छ। विडम्बना के छ भने हामीकहाँ पनि महिला र बालिकामा उल्लेख्य लगानी हुन सकेको छैन। भएका लगानीमा पनि लक्षित समूहको पहुँचमा छैन। त्यसो किन पनि भइरहेको छ भने पुरुष सत्ताले गाँजेको हाम्रो देश अझै पनि महिलालाई दोस्रो दर्जाको नागरिक ठान्छ र उनीहरूमाथिको लगानीलाई ‘घाटाको व्यापार’सरह मान्छ। कतिपय अर्थमा महिलालाई मान्छेसमेत मान्न आनाकानी गर्ने हाम्रो समाजले महिलाका रुचि र इच्छालाई अहिले पनि महत्त्व दिँदैन। जस्तो कि पुरुषलाई भविष्यमा के बन्ने भनेर सोधिरहने समाज महिलालाई यस्तो प्रश्न सोध्न आवश्यक मान्दैन, ठान्दैन।

यो कटु यथार्थताबीच महिलामाथिको लगानी परम्परागत सोच भएका राज्य संयन्त्रका लागि अपाच्य पनि हुन सक्छ। तर सबैले नबुझी नहुने कुरा के हो भने महिलालाई सबै तहमा समान अवसर नदिइएसम्म र समतामूलक व्यवहार नगरिएसम्म देशले समग्रमा समृद्धि हासिल गर्न सम्भव छैन। कुरा आर्थिक समृद्धिको मात्र होइन, अविभेदकारी समाज, देश र संसार बनाउन पनि यसो नगरी हुन्न, मानवता प्रवद्र्धनका लागि पनि समानता अनिवार्य सर्त हो।

प्रकाशित: १८ चैत्र २०८० ०६:०१ आइतबार