यतिबेला चितवनस्थित साहारा चितवन बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेड बचतकर्ताको ८५ करोड हिनामिना गरेको आरोपमा बदनाम भएको छ। यसका सञ्चालकहरू फरार रहेकाले वास्तविकता ढिलो/चाँडो बाहिर आउला नै तर हावा नलागी पात हल्लिँदैन भनेझैँ बदमासी भएकोचाहिँ पक्कै हो। जसले सहकारीप्रति चुलिँदै गएको जनआक्रोशमा मलजल गर्ने काम गरेको छ।

पछिल्लो समय सहकारीहरू बदमासका पर्याय भएर निस्केका छन्। स्थानीयले खाइ/नखाइ जम्मा गरेका, दिदीबहिनीले टीकाटाला र दक्षिणा बटुलबाटुल पारेर राखेका अनि सामान्य गृहिणीले आफ्नो पसिनाको आर्जनबाट बचाएका थोरै थोरै रकमले यस्ता सहकारीको थैली मजबुत हुँदै गएको हो। उनीहरूले विश्वास गरेर राखेकै कारण सहकारीको पुँजी बढ्दै गई यसप्रति सर्वसाधारण आकर्षित हुन थालेका पनि हुन्। तर पछिल्लो समय सर्वसाधारणको यही श्रम, पसिना र बचतप्रति सञ्चालक भनिने केहीको आँखा गढ्न थालेपछि विकृतिले चरम रूप धारण गर्न थालेको हो।

साहारा सहकारी बढी चर्चामा आउनुको एउटा कारण यो ठगी काण्डमा पूर्वगृहमन्त्री तथा हालका बहालवाला सांसद रवि लामिछानेको पनि नाम जोडिनुले काम गरेको छ। उनी आबद्ध गोरखा मिडिया नेटवर्कलाई पनि ११ करोड ९५ लाख ८० हजार रुपियाँ ऋण दिइएको देखिएकाले यसमा रवि पनि मुछिएका हुन्। विधिवत् चलेका कुनै पनि वित्तीय संस्थाले ऋण दिँदा धितोबिना दिनै सक्दैनन्। संस्थाले आफ्नो लगानी सुरक्षित गर्न यो अनिवार्य मानिन्छ सबैतिर। तर रविको संस्थाले भने यति धेरै ऋण लिँदा पनि धितो राखेको देखिएन। जसले यस्तो बदमासीमा उनको पनि संलग्नता हुन सक्ने देखाएको हो।

रवि सांसद मात्र होइनन्। गृहमन्त्रीसमेत भइसकेका व्यक्ति हुन्। उनी विपक्षीभन्दा एकदमै धेरै मत ल्याएर चितवनबाटै प्रतिनिधिसभामा जितेका व्यक्ति पनि हुन्। उनको दलबाट सर्वसाधारणले धेरै अपेक्षा पनि राखेका छन्। तर यस्तो व्यक्ति स्वयं ठगी प्रकरणमा जोडिन पुग्नु दुभायसिवाय केही होइन। यो घटनाले आफू स्वच्छ र निष्कलंक बताउनेहरू पनि मौका पाउँदा अनियमितताको साझेदार बन्न हिच्किचाउँदैनन् भन्ने पुष्टि गरेको छ।

यतिबेला दर्जनौँ सहकारीका सञ्चालक निक्षेपकर्ताको पैसा लिएर फरार छन्। बचतकर्ताबीच रुवाबासी चलेको छ। कसले सञ्चालकहरूलाई समातेर कारबाही गरिदिने, कसले डुबेको पैसा फिर्ता गरिदिने भन्ने कुनै पत्तो छैन। लाखौँ पीडितहरू दिउँसोभर सहकारीका कार्यालयअघि गएर दुखेसो पोख्ने अनि रातभर घरमा गएर रुने क्रम चलेको वर्षौँ भइसक्यो तर पनि निकास निस्कने कुनै गुञ्जायस भने फेला परेको छैन।

सहकारीको बदमासी यति हदसम्म नाघिसक्दा पनि सरकार बेखबर हुनु ठुलो विडम्बना हो। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण नाम गरेको मन्त्रालय नै खडा छ देशमा। तर लाखौँ जनताको निक्षेपमाथि खुलेयाम मनोमानी हुँदा पनि यस्ता निकायका पदाधिकारी के हेरेर बसे? के यस्तो विकराल परिस्थिति आउनुमा उनीहरूको पनि हात छैन? नियमन किन भएन? नियन्त्रण किन गरिएन? कारबाही गर्न केले छेक्यो? त्यसैले सहकारी नाम जोडिएको मन्त्रालय पनि यो विकृतिबाट भाग्न पक्कै पाउँदैन।

मुख्य कुरा, बदमासी गरेर भागेका सहकारी सञ्चालकहरूलाई तत्काल पक्राउ गर्नुपर्छ। उनीहरूले अपचलन गरेका सम्पत्तिको विवरण तयार पार्नुपर्छ । त्यसबाट निक्षेपकर्ताको रकम भुक्तानी दिनुपर्छ। पुगेन भने उनीहरूको व्यक्तिगत सम्पत्तिबाट र उनीहरूले आफन्तका नाममा राखेका सम्पत्ति खोजबिन गरेर पनि पीडितलाई उपलब्ध गराउनुपर्छ। यसो गर्दा पनि सबैको रकम भुक्तान हुन नसके कानुनअनुसार अघि बढ्ने कुरा त छँदैछ।

अब सम्बन्धित मन्त्रालय र अन्य निकायले सहकारीको नियमनलाई कडा बनाउन आवश्यक छ। कानुन संशोधन गरेर हुन्छ वा अन्य विधि अपनाएर, सर्वसाधारणको निक्षेपमाथि कसैले खेलवाड गर्न नपाउने परिस्थिति निर्माण गर्नुपर्छ। केही सहकारीमा लापरबाही भयो भनेर सहकारीको अवधारणा नै मास्ने वा यसलाई खारेज गर्ने होइन, यसलाई व्यवस्थित, सुरक्षित र सुनिश्चित तुल्याउनुपर्छ किनकि बैँक नामकरण गरिएका वित्तीय संस्थाहरूले गरिबलाई ग्राहक नदेखिरहेका बेला स्थानीयको ससानो गर्जो फुकाइदिने सहकारी नै हुन्। त्यसैले यसको अवधारणालाई कायम राखी व्यवस्थित तुल्याउन ढिला गर्नुहुँदैन।

प्रकाशित: १२ पुस २०८० ००:२२ बिहीबार