प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले दुबईमा जारी संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु सम्मेलनका क्रममा सम्बोधन गर्दै नेपाल जलवायु परिवर्तनका कारण अत्यधिक प्रभावित भएको बताएका छन्। आफ्नो कुनै भूमिका नहुँदा नहुँदै पनि नेपालीहरू जलवायु परिवर्तनका कारण सिर्जित विपद्बाट प्रभावित भएको भन्दै उनले यसप्रति विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गराए। आफू आफ्ना निर्दोष जनताले जलवायु न्याय पाउनुपर्ने पक्षमा उभिएको पनि उनले सबलाई सुनाए।

खासमा जलवायु परिवर्तनका असरलाई मलजल विकसित, औद्योगिक र आफूलाई धनी दाबी गर्ने राष्ट्रहरूले गरिरहेका छन्। उनीहरूले आफ्नो फाइदाका लागि गर्ने कामको असर जलवायु परिवर्तनमा दिनानुदिन परिरहेको मात्र हैन, बढिरहेको पनि छ। यस्तो अवस्थामा जलवायुलाई खराब स्थितिर्फ धकेल्न हैन, उल्टै संरक्षण गर्न भूमिका निर्वाह गरिरहेका मुलुकहरू त्यस्ता असरको बढी नै सिकार हुनुपरिरहेको छ। यस्तो सबै भन्दा बढी मार खेप्न बाध्य मुलुकमध्ये नेपाल पनि एक हो।

खडेरी, बेमौसमी बाढीपहिरो, बेला न कुबेला हिमताल फुट्ने र पग्लने बढ्दो क्रम, अनाज, फलफूल आदि उम्रने/पाक्ने, रोग कीराले सताउने जस्ता प्रवृत्तिमा फेरबदल आदिका कारण नेपाल ग्रस्त छ। त्यसैले प्रधानमन्त्रीले भने जस्तै आफूले नगरेको अपराधको सजाय भोगिरहेको छ नेपाल। केही समयअघि मात्र नेपाल भ्रमणमा आएका संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले समेत प्रत्यक्ष यस्तो असर हेरेर फर्केका थिए जसलाई उनले यो सम्मेलनमा पनि व्यक्त गरेका छन्।

आफैँ दोषी नहुँदानहुँदै पनि यसको मार भने खेप्न बाध्य खासगरी विकासोन्मुख देशहरूले विकसित र जलवायुलाई आजको स्थितिमा ल्याइपु¥याउन भूमिका निर्वाह गर्ने राष्ट्रहरूले जलवायु वित्तका नाममा सहयोग उपलब्ध गराउने घोषणा गरेका थिए तर त्यस्तो घोषणाको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा नेपाल जस्ता मुलुक अन्याय बेहोर्न विवश छन्। यी विषयमा आफ्ना धारणा राख्दै दाहालले जलवायु विपद्लाई सम्बोधन गर्न पर्याप्त सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्ने र यस्तो सहयोग ऋण नभइ अनुदान हुनुपर्ने पनि उल्लेख गरे। यो नेपालको मात्र नभई सबै पीडित मुलुकहरूको समेत आवाज बन्न पुगेको छ।

पहिले पहिलेकै जलवायु वित्त कोषको वितरण तथा प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा फितलोपन देखिएका बेला यही सम्मेलनका क्रममा स्थापना गरिएको हानि तथा नोक्सानी कोषको हाल पनि यसै नहोला भन्न सकिन्न। यही शंकाको सुविधालाई उपयोग गर्दै दाहालले यो कोषको प्रक्रिया सरल हुनुपर्ने तथा यो अल्पविकसित र पर्वतीय राष्ट्रका समस्या समाधानमा पर्याप्त हुनुपर्नेतर्फ विकसित राष्ट्रका नेताहरूको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। जुन आवश्यक पनि थियो।

यसैबीच शनिबार नेपालले ‘पर्वतको सन्देश: जलवायु संकटबाट हामीलाई कसले सुरक्षा गर्छ?’ विषयक गोलमेच बैठक पनि आयोजना गर्‍यो। कार्यक्रममा संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव, अन्डोराका प्रधानमन्त्री, किर्गिस्तानका परराष्ट्र मन्त्रीलगायतको सहभागिता थियो। पर्वतीय राष्ट्रहरू मिलेर आफ्ना आवाज सशक्त पार्नुपर्ने आवाज बुलन्द भएको यो गोलमेचका क्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले पर्वतीय अजेन्डालाई कोषको आधिकारिक प्रक्रियामा समावेश गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए।

नेपाल पर्वतीय मुलुक हुनुका नाताले जलवायु परिवर्तनको असर धेरै नै चुकाउन बाध्य छ। यो हिमाली अधिराज्यमा यही कारण सिर्जित नकारात्मक असरहरूले जनजीवन कष्टकर तुल्याउन थालिसकेको छ। कृषिप्रधान देशमा जलवायु परिवर्तनका आकस्मिक तथा अनपेक्षित असरहरूका कारण उत्पादन र परिमाणमा समस्या देखिन थालिसकेका छन्। तर यी समस्या समाधानका लागि नेपाल आफैँले लगानी गर्न सक्ने हैसियत छैन। यस्तो अवस्थामा विकासोन्मुख देशलाई धनी राष्ट्रहरूले प्रतिवर्ष १०० अर्ब अमेरिकी डलर उपलब्ध गराउन गरेका प्रतिबद्धताको खरो कार्यान्वयन आवश्यक छ।

त्यति मात्र हैन, नेपाल जस्तो बढी पीडित मुलुकलाई जलवायु परिवर्तनको असरबाट उत्थानशील बनाउने र अनुकूलनमा अभ्यस्त बनाउने कार्यक्रमहरू पनि उत्तिकै जरुरी छ। यसका लागि एकातर्फ पर्याप्त बजेट आवश्यक छ जसका लागि प्रधानमन्त्रीले यो सम्मेलनमा आह्वानसमेत गरिसकेका छन्। अर्कोतर्फ मुलुकका राष्ट्रिय नीति तथा ऐनकानुनहरू पनि जलवायु परिवर्तनका असरहरूलाई कम गर्ने, यससँग जुध्न सक्ने र आत्मसात गरेर अघि बढ्न सक्नेखालको बनाइनु आवश्यक छ। आशा गरौँ, प्रधानमन्त्री जसरी विश्व मञ्चमा यो विषयलाई गम्भीररूपमा लिएर प्रस्तुत भएका छन्, त्यसैगरी मुलुक फर्केपछि पनि आफ्नोतर्फबाट उत्तिकै प्राथमिकतामा राखेर अघि बढ्नेछन्।

प्रकाशित: १८ मंसिर २०८० ००:२० सोमबार