माया गुरुङ र सुरेन्द्र पाण्डे दुवै लैङ्गिक अल्पसंख्यक हुन्। उनीहरूको विवाह लमजुङको दोर्दी गाउँपालिकामा दर्ता भएको छ। यो यस्तो दर्ता हो जसले लैङ्गिक अल्पसंख्यक विवाह दर्ता गराउने पहिलो जोडीको कीर्तिमान बनाउन सफल भएको छ। त्यति मात्र हैन, यो दर्ता आगामी दिनमा यस्तै विवाहलाई कानुनी मान्यता दिनका लागि नजिर पनि बन्नेछ र लैङ्गिक अल्पसंख्यकप्रति गरिँदै आएको एउटा भेदभाव अन्त्य भएको दिनका रूपमा इतिहासमा उल्लेख हुनेछ।
लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक भन्नाले लेस्बियन (महिला समलिङ्गी), गे (पुरुष समलिङ्गी), बाइसेक्सुअल (उभयलिङ्गी), ट्रान्सजेन्डर (पारालिङ्गी पुरुष/महिला), इन्टरसेक्स (अन्तरलिङ्गी), क्वेअर (समयोनी सम्पर्क गर्ने), असेक्सुअल (प्रत्यक्ष लिङ्ग वा लैङ्गिक इन्द्रिय नभएको) आदि समुदाय पर्छन्। जसलाई छोटकरीमा एलजिबिटिआइक्यु प्लस भनिन्छ। माया र सुरेन्द्र यही समूहका सदस्य हुन्। त्यसैले उनीहरूको विवाह दर्ता हुनु भनेको यसले कानुनी मान्यता पाउनु हो। जुन घटना यो जोडीका लागि मात्र नभएर एलजिबिटिआइक्यु प्लस समुदाय तथा उनीहरूका जायज माग पूरा गराउन सघाउने सबैका लागि खुसीको विषय हो।
लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदाय पहिचानको लडाइँ लडिरहेको छ। खासगरी लैङ्गिक पहिचानसहितको जन्म दर्ता, नागरिकता तथा राहदानीको समस्याबीच गुज्रिरहेको छ। नागरिकता सबै अधिकार प्राप्त गर्ने अधिकार हो तर यो समुदाय यही अधिकारबाटै वञ्चित छ। जसका कारण उनीहरू अन्य सबै अधिकार गुमाउन बाध्य हुनुपरेको छ। यस्तो अवस्थामा अहिले यो समुदायका दुई सदस्यले प्राप्त गरेका अधिकारलाई आंशिकरूपमै भए पनि जितका रूपमा स्वीकार्नुपर्छ। प्राप्त उपलब्धिको रक्षा गर्दै थप उपलब्धिका लागि संघर्ष गर्ने बाटो त खुला छँदैछ।
दुई वर्षअघि भएको राष्ट्रिय जनगणनामा घर तथा परिवार सूचीकरण फाराममा अन्यको व्यवस्था राखियो तर प्रत्येक घरघरमा भरिने मूल प्रश्नहरूमा भने यसलाई समेटिएन। यस्तो अवस्थामा यो समुदायको यकिन सङ्ख्या आउने सम्भावना नै थिएन। त्यसैले यो जनगणनाले अन्यको सङ्ख्या मात्र २९२८ फेला पार्यो जबकि पुरुष १४२५३५५१ (४८.८७ प्रतिशत) र महिला १४९११०२७ (५१.१३ प्रतिशत) थिए। यसरी हेर्दा एलजिबिटिआइक्यु प्लसको प्रतिशत ०.०१ हुन आउँछ।
पहिलो कुरा त यो समुदायको एकिन संख्या नै उपलब्ध छैन। अर्को कुरा जति खुलेका छन् तिनलाई पनि अधिकारबाट वञ्चित तुल्याएर सकसपूर्ण जिन्दगी जिउन बाध्य पारिएको छ। यौनिक अल्पसंख्यक भन्ने थाहा पाएपछि समाजले गर्ने छिः छिः र दूरदूरका कारण उनीहरू पीडा गुम्साएर बाँच्न विवश छन्। यस्तो अवस्थामा नेपाल लैङ्गिक अल्पसंख्यक विवाहलाई कानुनी मान्यता दिने पहिलो दक्षिण एसियाली मुलुकसमेत बन्न पुगेको छ। जसका लागि लैङ्गिक अल्पसंख्यक विवाह दर्ता गर्ने दोर्दी गाउँपालिका धन्यवादको पात्र बनेको छ।
हुन त यो जोडीले ६ वर्षअघि नै ‘मन्दिर बिहे’ गरेका हुन्। तर यो जोडी आफ्नो विवाहलाई कानुनद्वारा अनुमोदन गराउन चाहन्थे। सर्वोच्च अदालतले अस्थायी अभिलेख रहने गरी विवाह दर्ता गर्न पाउने आवश्यक व्यवस्था गर्न सरकारलाई अघिल्लो असारमै आदेश दिएको थियो र यसै आदेश गराउनका यो जोडी लागिपरेको थियो। उनीहरू आफ्नो विवाह दर्तामार्फत यस्तै अधिकारको खोजीमा रहेका सबैको माग पूरा होस् भन्ने चाहन्थे।
२०६४ पुसमै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय बलराम केसी र पवनकुमार ओझाको इजलासले ‘कुनै व्यक्तिले स्वअनुभूतिअनुसार लैंगिक पहिचान गरेपछि उसको जैविक लिङ्गी के हो, कस्तो यौनसाथी रोज्नुपर्ने हो, कस्तो व्यक्तिसँग विवाह गर्नुपर्ने हो भन्ने निर्धारण अरू व्यक्ति, समाज, राज्य वा कानुनले गरिदिने होइन, यो नितान्त वैयक्तिक आत्मनिर्णयको अधिकारमा पर्छ’ भनेको थियो। जसमा लैङ्गिक अल्पसंख्यक विवाहलाई मान्यता दिन र कानुन निर्माण र संशोधन गर्न सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेश थियो। जुन कुरा अहिलेसम्म लागु नहुनु दुःखद पक्ष हो।
कहाँ बस्ने, कोसँग विवाह गर्ने, कस्तो जीवनशैली अपनाउने भन्ने कुरा नितान्त व्यक्तिगत सवाल हो जसलाई मानव अधिकारको विश्वव्यापाी घोषणापत्रदेखि राष्ट्रिय कानुनहरूसमेतले सुनिश्चित गरेका छन्। त्यसैले संविधानप्रदत्त अधिकारमाथि अंकुश लगाउन खोज्नु, त्यसबाट वञ्चित गर्नु मानव अधिकारको उल्लंघन मात्र नभई दण्डनीय कर्मसमेत हो। यो वास्तविकतालाई बुझी लैङ्गिक अल्पसंख्यक विवाहलाई कानुनी मान्यताको दायरामा सहजै ल्याउन सबै सरकारी अर्धन्यायिक/न्यायिक निकाय तयार हुनुपर्छ। यसबाहेक लैङ्गिक अल्पसंख्यकका अन्य उचित र जायज मागहरू तत्काल पूरा गर्नेतर्फ पनि सरकार अग्रसर हुनुपर्छ। समाजकै एउटा अंगलाई बहिष्करणमा पारेर मुलुक प्रगति र उन्नतिको पथमा लम्कन सक्दैन भन्ने हेक्का खासगरी सत्तासीनहरूमा हुनु अत्यावश्यक छ।
प्रकाशित: १७ मंसिर २०८० ००:०७ आइतबार
