नेपालमा एकल महिलाको संख्या बढेको छ। १० वर्षको बीचमा यो संख्या १.५ बाट ७.३ प्रतिशत पुगेको जनगणनाको तथ्यांकले पुष्टि गरेको छ। जसअनुसार नेपालमा २० लाख ४१ हजार ५ सय २० जना एकल महिला छन्। यसरी एकल महिलाको संख्या बढ्नु ठीक हो वा बेठीक भन्नेमा जनसंख्या विज्ञ र लैङ्गिक विषय विज्ञहरूको एक मत छैन तापनि नेपालमा एकल महिलाको संख्या बर्सेनि वृद्धि हुँदै गएको भने साँचो हो।

एकल महिला भन्नाले नेपाली समाजको बुझाइ नै फरक छ। समाजले बुझेको एकल महिला मात्र ‘विधवा’ वा पतिको मृत्यु भएका महिला हुन् तर सरकारी परिभाषा भने फरक छ। एकल महिला सुरक्षा कोष (सञ्चालन) नियमावली २०७० अनुसार एकल महिला भन्नाले आर्थिक दृष्टिले विपन्न विधवा, ३५ वर्षसम्म बिहे नगरी बसेका, सम्बन्ध विच्छेद भएका, सम्बन्ध विच्छेद नभए पनि मानो छुट्टिइ वा अंश बुझी श्रीमान्सँग छुट्टीभिन्न बसेका र पाँच वर्ष भन्दा बढी समयदेखि पति हराएको वा बेपत्ता भएका महिलालाई बुझिन्छ।

यो नियमावलीले एकल महिलाको परिभाषामा राखेका पाँच प्रकारका महिलाको अगाडि ‘आर्थिक दृष्टिले विपन्न’ विशेषण थपेकाले सम्पन्न यस्ता महिलालाई चाहिँ के भन्ने भन्ने प्रश्न उठेको छ। एकातिर सरकारी परिभाषा नै विवादास्पद छ भने अर्कोतर्फ सामाजिक सुरक्षा भत्तामा पनि एकल महिलामाथि नै विभेद छ। जस्तो सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण कार्यविधि २०७७ अनुसार भत्ता पाउने एकल महिलामा विधवा, विवाह नगरी बसेका र सम्बन्ध विच्छेद गरी छुट्टै बसेका महिलालाई मात्र समेटिएको छ। त्यसमा पनि सबै ६० वर्ष पुगेका हुनुपर्छ। यसको मतलव सम्बन्ध विच्छेद नभए पनि छुट्टै बसेका र पतिसँग पाँच  वर्षदेखि सम्बन्ध/सम्पर्क नै नभएका महिलालाई छुटाइएको छ।

एकातर्फ एकल महिलाको संख्या बढ्दै जाने अर्कोतर्फ यस्ता महिलाको परिभाषामै एकरूपता नहुनु, अर्कोतर्फ यस्ता महिलाबीच पनि सम्पन्न र विपन्नको विशेषण भिराएर विभेद गर्नु तथा भत्तामा समेत तलमाथि पारिनु उचित मान्न सकिन्न। विशेषगरी नेपालको सन्दर्भमा पुरुषको तुलनामा महिला धेरै नै कमजोर छन्। उसै त महिलाको अवस्था कमजोर रहेको अवस्थामा खासगरी कमाउने पुरुषको मृत्यु, सम्बन्ध विच्छेद वा बेपत्ता जस्ता कुराले उनीहरूको अवस्था थप जर्जर बनाउनेमा कुनै शंका छैन। यस्तो अवस्थामा उनीहरू स्वतः सहयोगका लागि योग्य हुन्छन् तर सम्पर्कविहिन सरकारी नीति नियम बनाउनेहरू के सोचेर एकल महिलाबीच पनि स्तरीकरण आवश्यक देख्छन् भन्ने बुझ्न गाह्राे छ।

माओवादी हिंसात्मक द्वन्द्वका कारण मात्र नौ हजार महिला विधवा बनेका तथ्यांक एकल महिला समूहसँग छ। त्यसैगरी नेपालका अदालतहरूको पछिल्लो तथ्यांकले सम्बन्ध विच्छेदको मुद्दाको ग्राफ प्रत्येक दिन मास्तिर उक्लँदै गएको देखाएका छन्। रहरले कोही पनि सम्बन्ध विच्छेद जस्तो अवस्थासम्म पुग्दैन। यस्ता धेरै घटना बाध्यताकै उपज हुने गर्छन्। श्रीमान् सम्पर्कविहिन हुने वा सम्पर्कमा नआउनेको अवस्था त झन दयनीय हुने नै भयो। त्यसैले बढ्दै गरेका एकल महिलाका लागि राज्यले बेलैमा सोच्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।

नेपाली समाज एक्ली महिलाका लागि सहज छैन। उसै त श्रीमान् गुमेर चौतर्फी असहजताबीच बाँच्नुपर्ने अवस्थालाई ‘अलच्छिनी’, ‘पोइ टोकुवा’ जस्ता विशेषणले प्रहार गरिन्छ भने पाइलापाइलामा चरित्रमाथि शंका गर्ने परिपाटी पनि अझै छ। अझ कतिपय समुदायमा त महिलालाई ‘मान्छे’ को कोटिमै नराख्ने चलन यद्यपि कायम छ। न अर्को विवाह वा सम्बन्धलाई समाजले राम्रो नजरले हेर्छ न त पुरुष जस्तो जे पनि गर्ने छूट नै एकल महिलालाई छ। यस्तो अवस्थामा महिलाले एकल जीवन बिताउनु फलामको चिउरा चपाउनु भन्दा कठिन छ। त्यसैले राज्य एकल महिलाका सवालप्रति गम्भीर हुनै पर्छ र एकल महिलामैत्री कानुन ल्याएर उनीहरूको जीवनचर्या सहज तुल्याउन कुनै कसुर बाँकी राख्नु हुँदैन। 

प्रकाशित: १० मंसिर २०८० ००:२५ आइतबार