भारतको राजधानी नयाँ दिल्ली पछिल्ला दिनमा भयावह स्तरमा बढेको वायु प्रदूषणले आक्रान्त छ। वायु विषाक्त हुँदा विद्यालय बन्द गरिएका छन्। सरकारी कार्यालयमा ५० प्रतिशत कर्मचारीलाई मात्र भौतिक रूपमा उपस्थित हुन भनिएको छ। सार्वजनिक निर्माण कार्यमा रोक लगाइएको छ भने सवारी आवागमन नियन्त्रण गरिएको छ। दर्जनौं वारुण यन्त्रलाई सडकमा पानीको फोहोरा फाल्न प्रयोग गरिएको छ। संकट गहिरिँदै जाँदा कृत्रिम वर्षा गराएर प्रदूषण नियन्त्रण गर्ने घोषणासमेत गरिएको छ।  

यस्ता प्रयास हुँदाहुँदै पनि वायुको गुणस्तर सूचकांक (एक्युआई) अझै चार सय नाघेको छ। वायु प्रदूषणले मानव स्वास्थ्यमा पार्ने प्रभावका हिसाबले यो अत्यन्त घातक स्तर हो। दिल्लीसँग जोडिएका पन्जाब, हरियाणा तथा उत्तर प्रदेशका किसानले धान खेत भित्र्याइसकेपछि कृषि घुरान बाल्दा निस्कने धुवाँले दिल्ली र भारतको उत्तरी क्षेत्रका राज्यमा हरेक वर्ष प्रदूषण ह्वात्तै बढ्ने गर्छ। यो नियति हरेक वर्ष दोहोरिने गरेको छ।  

भारतको नयाँ दिल्लीसहित उत्तरी क्षेत्रमा हुने प्रदूषणको प्रभाव नेपालमा पनि पर्ने गरेको छ। वास्तवमा प्रदूषण पनि बिस्तारै बहुराष्ट्रिय समस्याका रूपमा विकास भइरहेको छ । नेपालभित्र सीमापारबाट आउने विषाक्त हावा, स्थानीय स्तरमा गरिने प्रदूषण र अन्य प्राकृतिक कारण जिम्मेवार मानिन्छन् । राजधानी काठमाडौं विश्वकै अत्यधिक प्रदूषित सहरको सूचीमा र देशका हिसाबले नेपाल विश्वमै अग्रणी सूचीमा आउँछ । यसरी प्रदूषण नेपालको जनस्वास्थ्यको प्रमुख चुनौती बनेको छ । यसलाई न्यूनीकरण गर्ने यथेष्ट प्रयासको अभावमा यो संकट बर्सेनि बढ्दो क्रममा छ ।  

प्रदूषित वायुले गर्भमा रहेका शिशुलाई गम्भीर असर पार्ने, फोक्सोका बिरामीलाई उच्चतम जोखिममा पार्ने र फोक्सोको क्यान्सरसमेत हुन सक्ने मानिन्छ । मानव शरीरका अधिकांश अंगलाई असर पार्ने वायु प्रदूषणले श्वासप्रश्वाससम्बन्धी रोगहरू, मुटु रोग, हाइपरटेन्सन, मस्तिष्कघात, पार्किन्सन्सलगायतका रोग लाग्ने विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन् ।

नेपालमा प्रदूषण भारत, पश्चिम एसिया तथा युरोपबाट समेत आउने अध्ययनले देखाएका छन् । त्यो हिसाबले यो चुनौतीको सामना गर्न अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य र प्रयास आवश्यक देखिन्छ । दक्षिण एसियाली सहयोग संगठनको अगुवाइमा सन् १९९८ मा वायु प्रदूषणका विषयमा अनुसन्धान र न्यूनीकरणका लागि सहकार्य गर्ने हिसाबले माले घोषणापत्र जारी गरिए पनि यो क्षेत्रीय संगठन प्रभावकारी हुन नसक्दा उक्त सामूहिक प्रतिबद्धताको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।  

वर्तमान विश्वका दुई प्रमुख चुनौती जलवायु संकट र वायु प्रदूषणजस्ता विषयलाई सम्बोधन गर्न एकल राज्य र निकायको भूमिका मात्र पर्याप्त हुँदैन। भारत र चीनमा हुने प्रदूषणले उत्सर्जन गर्ने ब्ल्याक कार्बनले हिमालय क्षेत्रमा समेत नकारात्मक प्रभाव पारेको अध्ययनले देखाएका छन्। यस सन्दर्भमा नेपालले प्रभावकारी कूटनीतिक प्रयासमार्फत भारत र चीनसँग छलफल गरेर समाधानका उपायको खोजी हुनुपर्छ। 

यसरी एकातिर सीमाबाहिरबाट आउने प्रदूषणका लागि वार्तालाप र सहकार्यको आवश्यकता छ भने अर्कातिर स्थानीय स्तरमा हुने प्रदूषण रोक्न नेपाल गम्भीर हुन आवश्यक छ । प्रदूषणका आन्तरिक कारणमा सवारी साधन विशेषगरी डिजेलमा आधारित सवारी साधनले गर्ने उत्सर्जन, वनजंगलमा डढेलो लाग्दा निस्कने धुवाँ, इँटाभट्टाले गर्ने उत्सर्जन, कृषि घुरान जलाउँदा हुने उत्सर्जन तथा फोहोरमैला बाल्दा हुने उत्सर्जन नेपालमा वायु प्रदूषणका लागि प्रमुख कारण मानिँदै आएका छन्।  

विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार घरभित्र र बाहिर हुने वायु प्रदूषणका कारण सन् २०१९ मा नेपालमा ४२ हजारको मृत्यु भएको थियो । वायु प्रदूषणजन्य कुल मृत्युमध्ये १९ प्रतिशत पाँच वर्षमुनिका बालबालिका र २७ प्रतिशत ७० वर्षमाथिको उमेर समूहका रहेको अध्ययनले देखाएका छन्।  

नेपालको संविधानले स्वस्थ रूपमा बाँच्न पाउने अधिकारलाइै मौलिक अधिकारमा समावेश गरेको छ। त्यही उद्देश्यअनुसार नेपालले वातावरण संरक्षण र प्रदूषण रोकथाममा विभिन्न नीतिगत व्यवस्था गरेको छ। विद्यमान कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्थाको कार्यान्वयन अत्यन्त कमजोर छ। यो विषयमा राजनीतिक इच्छाशक्तिको अभाव रहेकाले राजनीतिक नेतृत्वदेखि सबै सरोकारवालाहरू गम्भीर हुन आवश्यक छ। 

बहुनिकाय र बहुविषयसँग सम्बद्ध मानिने यो बहुआयामिक समस्यालाई निराकरण गर्ने सबै निकाय र सरोकारवालाको सहकार्य एवम् हातेमालो आवश्यक छ। सँगसँगै सर्वसाधारण पनि प्रदूषण नियन्त्रणमा आफूले कसरी योगदान गर्न सक्छु भन्नेमा जागरुक हुन आवश्यक छ। फोहोरजन्य पदार्थ तथा कृषि घुरानको समुचित व्यवस्थापन गर्ने, धुवाँ उत्सर्जन कम गर्ने सवारी साधनको प्रयोग गर्नेजस्ता हाम्रा आनीबानी र व्यवहारले पनि यो संकटको समाधानमा सहयोग पुग्छ।

प्रकाशित: २४ कार्तिक २०८० ००:२३ शुक्रबार