संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासचिव एन्टिनिओ गुटेरेसले यस वर्षको अन्तमा आयोजना हुन गइरहेको संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु सम्मेलन (कोप–२८) को पूर्वसन्ध्यामा नेपाल भ्रमण गरेर जलवायु परिवर्तनले स्थानीय समुदायको जीवन र जीविकामा पारेको प्रभावबारे स्थलगत अध्ययन गरेका छन्। विश्वका दुई सय राष्ट्र सहभागी हुने तथा संयुक्त अरब इमिरेट्सको दुबईमा हुन लागेको यो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनले नेपाललगायत विश्वका जलवायुजन्य जोखिम राष्ट्रको हित र अधिकार प्रत्याभूत गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

धनी राष्ट्रहरूले अल्पविकसित तथा विकासोन्मुख राष्ट्रहरूलाई उपलब्ध गराउने वित्तीय सहयोग तथा जलवायुजन्य हानि नोक्सानी कोषको कार्यान्वयन अगाडि बढाउने दिशामा यो सम्मेलन महत्वपूर्ण रहने मानिएको छ। सोमबार सगरमाथा क्षेत्रमा पर्ने खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिका–४ का समुदायसँग जलवायु परिवर्तन र यसले स्थानीयको जनजीवनमा पारेको विषयमा अन्तरक्रिया गर्ने क्रममा महासचिव गुटेरेसले नेपालको हिमालमा जलवायु परिवर्तनले पारेको असरबारे विश्वको ध्यानाकर्षण गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।

विशेषगरी केही सातापछि हुन लागेको कोप–२८ मा स्थानीयका सुझावसहित जलवायुले हिमालमा परेको असरबारे विश्वको ध्यानाकर्षण गराउने उनको प्रतिवद्धता रहेको छ। भ्रमणको अन्तिम दिन मंगलबार अन्नपूर्ण आधार शिविर पुगेका उनले विकसित तथा औद्योगिक राष्ट्रका कारण जलवायु परिवर्तन भइरहेको बताउँदै त्यसको नतिजा नेपालले भोगिरहेको बताए। जलवायु परिवर्तनका लागि आफ्नो कुनै योगदान नभए पनि यसको अत्याधिक असर नेपालले बेहोरिरहेको चर्चा गर्दै उनले जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरणका लागि नेपालको प्रयासलाई राष्ट्रसंघले सहयोग गर्ने बताएका छन्।

राष्ट्रसंघका उच्च अधिकारीले गरेको यो प्रतिबद्धता सराहनीय छ। विशेषगरी वन संरक्षण, ऊर्जा रूपान्तरण, विद्युतीय गाडीलाई प्रोत्साहन तथा जलवायु अनुकूलन योजनालाई स्थानीय स्तरमा कार्यान्वयन गर्ने दिशामा नेपालले गरेको प्रयासलाई अन्तर्राष्ट्रिय जगत्ले प्रशंसा गर्दै आएको छ तर पनि जलवायु परिवर्तनका कारण पछिल्ला वर्षमा नेपालमा भीषण वर्षा, बाढी पहिरो, डुवानलगायतका घटनामा तीव्रता आएको छ। यसले नेपाललाई ठूलो स्तरमा आर्थिक तथा गैरआर्थिक नोक्सानी हुने गरेको छ। नेपालले जलवायु परिवर्तन तथा वातावरण संरक्षणका लागि ऐन, नीति तथा नियमावलीहरू बनाएको पनि छ। तर बढ्दै गरेको संकटको तुलनामा यी प्रयास अपुग छन्। नेपालले एकातिर अपेक्षितरूपमा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट जलवायु वित्त आकर्षित गर्न सकेको छैन भने अर्काेतिर हाल कार्यान्वयनमा रहेका जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित परियोजना कार्यान्वयन गति पनि अत्यन्त सुस्त छ।

नेपाल भ्रमणमा रहेका राष्ट्रसंघका महासचिव गुटेरेसले जलवायु परिवर्तनलाई भ्रमणको प्रमुख अजेन्डा बनाएपछि जलवायु संकटलाई समग्र विकासको प्रमुख विषय बनाउन नेपालको राजनीतिक नेतृत्वलाई दबाब सिर्जना भएको छ। भ्रमणले जलवायु संकट सम्बोधनका लागि आवश्यक पर्ने जलवायु कार्यको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा नेपाल गम्भीर हुनुपर्ने र यसका लागि राजनीतिक प्रतिबद्धता आवश्यक रहने सन्देश दिएको छ। महासचिवले भनेझैं वर्तमान विश्वका लागि जलवायु परिवर्तन, जैविक विविधता ह्रास तथा प्रदूषण तीन प्रमुख संकट बनेका छन् र यसले मानव अस्तित्वमा समेत गंभीर चुनौती खडा गरेको छ।

विभिन्न अध्ययनले नेपालका हिमनदी पग्लने क्रममा तीव्रता आएको र हिमतालहरू बिष्फोटको संघारमा रहेका देखाएको परिप्रेक्ष्यमा महासचिव गुटेरेसले नेपालमा देखिएको जलवायु परिवर्तनको गम्भीरतालाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पैरवी गर्ने चाहना राख्नु सकारात्मक पक्ष हो। यो परिप्रेक्ष्यमा नेपाली राजनीतिक नेतृत्वले महासचिव गुटेरेससमक्ष जलवायु परिवर्तनका लागि सामूहिक राजनीतिक प्रतिबद्धता गर्न आवश्यक छ। जलवायु परिवर्तन मात्र भौतिक विज्ञानको विषय होइन, यो अब राजनीतिक तथा कूटनीतिक विषय बनेको छ। गुटेरेसको भ्रमणले नेपाललाई जलवायु कूटनीतिमा सही रणनीतिसहित अगाडि बढ्न प्रोत्साहन गरेको छ। जुन अवसरलाई नेपालले चुकाउनुहुन्न।

यति मात्र हैन, उनले मंगलबार नेपालको संसद्मा सम्बोधन गर्दै पीडित पक्षको अधिकार रक्षा गर्दै शान्ति प्रक्रिया टुंगोमा पुर्‍याउन पनि आग्रह गरे। शान्ति प्रक्रिया टुंगोमा पुर्‍याउन संयुक्त राष्ट्र संघ पनि सँगै रहेको धारणा उनले राखे। बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीसहित सिंगो नेपाल शान्ति चाहने उल्लेख गर्दै उनले आफू सहभागी नभएको युद्धमा समेत निर्दोष नागरिक गुमाउनुपरेको भन्दै नेपालप्रति सहानुभूतिसमेत व्यक्त गरेका थिए। संयुक्त राष्ट्रसंघको शान्ति मिसनमा अग्रपंक्तिमा रहेर नेपालले भूमिका निर्वाह गरेको उल्लेख गर्दै उनले यस क्रममा कर्तव्य पालन गर्दा विभिन्न मुलुकमा निधन भएका सुरक्षाकर्मीहरूको सम्झनामा एक मिनेट मौन धारण गर्न आग्रहसमेत गरेका थिए।

गुटेरेसको यी भनाइ तथा गतिविधिबाट थाहा हुन्छ कि उनी शान्ति प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्‍याउने नाममा पीडितमैत्री न्यायसँग सम्झौता गर्न नहुने पक्षमा छन्। त्यसैगरी इजरायल–हमास युद्धका क्रममा दुवै पक्षबाट भएका अपराधप्रति पनि उनी चूप रहन तयार छैनन् र नेपालीले शान्तिलाई आफ्नो पर्याय बनाएको वास्तविकता पनि नकार्न चाहन्नन्। उनले नेपालीको विविधता र आतिथ्यताको प्रशंसा पनि गर्न भ्याए। यी सबै उनका यस्ता गम्भीररूपमा महसुस गरिएका पक्ष हुन् जसले आगामी दिनमा नेपाललाई कुनै न कुनै रूपमा अग्रगमनतिर डोहोर्‍याउन सघाउ पुर्‍याउँछ। उनी त लागेका कुरा भन्नेछन् र फर्कनेछन्। त्यसैले उनको संकेत बुझेर त्यसबाट फाइदा लिन सक्ने/नसक्नेचाहिँ हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व विशेषमा भर पर्नेछ। र, गुटेरेस भ्रमणको उपलब्धि पनि यसैमा निर्भर हुनेछ।  

प्रकाशित: १५ कार्तिक २०८० ००:१८ बुधबार