प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) परियोजनाले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने बताएका छन्। वास्तवमा उनले भनेजस्तै यसलाई मुलुकको अर्थतन्त्र रूपान्तरणको एउटा फड्कोका रूपमा लिन सकिन्छ। यस आयोजनाको काम विधिवत्रूपमा भदौ १३ देखि सुरु भइसकेको छ। एमसिसी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत एलिस अल्ब्राइटको नेपाल भ्रमणको सन्दर्भ पारेर बुधबार काठमाडौँमा एमसिसी नेपाल कम्प्याक्टको थालनीका उपलक्ष्यमा एक कार्यक्रम आयोजना भएको हो। उक्त कार्यक्रममा नेपाली र अमेरिकी उच्च अधिकारीहरूको उपस्थितिमा यसले नेपाली अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने धारणा राखिएको छ।

एमसिसीविरुद्ध जतिसुकै नकारात्मक चित्रण गरिएको भए पनि अन्ततः यो अगाडि बढेको छ। आयोजना अगाडि बढ्ने क्रमसँगै यसका उद्देश्यबारे एक हदसम्म जानकारी पनि हुन थालेको छ। यसलाई भू–रणनीतिक अजेन्डाको एउटा अंशका रूपमा चित्रण गर्दै कार्यान्वयन चरणमा प्रवेश गर्नै नदिने प्रयास नभएको होइन। अझ यसविरुद्ध झुटा जानकारी फैलाएरसमेत मुलुकको अर्थतन्त्रमा कायाकल्प गर्नसक्ने यो परियोजनालाई बीचैमा तुहाउन खोजिएको पनि हो। संसद्ले यसलाई अनुमोदन गर्नुअघि कार्यान्वयन हुने वा नहुने भन्ने दोसाँधमा रहेको अवस्था पनि हो। एमसिसी कार्यान्वयनमा जान नसकेको भए त्यसले नेपालका कैयन् क्षेत्रका निम्ति भविष्यमा स्रोत जुटाउनसमेत समस्या पार्न सक्ने अवस्था रहेको हो।

एमसिसी परियोजनाअन्तर्गत मुख्यरूपमा दुई क्षेत्रमा यसले सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ। पहिलो, १ सय ३० किलोमिटर सडकको दिगो मर्मत सम्भार गर्ने हो। नेपालमा पहिलो पटक सुपरपेभ अस्फाल्ट प्रविधि प्रयोग गरी सडक निर्माण गरिनेछ। दोस्रो, ३० लाख नेपालीलाई लाभान्वित गर्ने गरी ४ सय केभी उच्च क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने हो। यसले ६६ प्रतिशत नेपाली घरधुरी तथा व्यवसायलाई विद्युतीय सेवामा भरपर्दो पहुँच पु¥याउने आशा गरिएको छ। वास्तवमा नेपालले पहिलोपटक यति ठूला आयोजना सञ्चालन गर्दैछ। यसले भविष्यमा नेपाललाई ठूला आयोजना सञ्चालन गर्ने क्षमता र सिप दिनेछ। त्यति मात्र होइन, नेपाली प्राविधिकले उच्चस्तरको सिप र क्षमता हासिल गर्ने अवस्था आउनेछ। विगतमा जलविद्युत् आयोजना र सुरुङ निर्माणमा नेपाली प्राविधिकले हासिल गरेको सिप आज अत्यन्तै काम लागेको छ।

हाम्रो मुलुकले राजनीतिक परिवर्तनका काम सम्पन्न गरिसकेको छ। अब विकास र समृद्धिको मार्गमा आफूलाई अगाडि बढाउनुको विकल्प छैन। त्यसका लागि नेपालले दुई छिमेकी चीन र भारतसँग मात्र होइन, अन्य मित्र मुलुकसँग समेत विकासका लागि रणनीतिक साझेदारी गर्न सक्नुपर्छ। विगतमा पूर्व–पश्चिम राजमार्ग निर्माणका बेला सबैजसो देशले नेपालसँग साझेदारी गरेका छन्। अहिले आएर नेपाललाई कुनै मित्र मुलुकले सहयोग गर्न खोज्दा विरोधका स्वर सुनिनु आफैँमा उचित होइन। हाम्रा निम्ति सबै मुलुक विकास साझेदार हुन्। तिनलाई साथ लिएर अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन।

एमसिसी परियोजना अमेरिकाले नेपाललाई सहयोग दिएको मात्र होइन, यसमा नेपाल आफैँले पनि लगानी गरेको छ। २०७४ भदौ २९ गते एमसिए कम्प्याक्टमा नेपालले हस्ताक्षर गरेको भए पनि कार्यान्वनका निम्ति लामो समय कुर्नुपरेको छ। बीचमा विवाद नभई अगाडि बढ्न सकेको भए यो आयोजना पहिल्यै सम्पन्न हुन्थ्यो। यसमा जति धेरै समय लाग्यो, त्यति नै शंकाको वातावरण बन्दै गएको हो। यो आयोजना तोकिएकै समयमा पूरा गर्नुपर्नेछ। त्यसका निम्ति सहज ढंगले कार्यान्वयन अबको आवश्यकता हो। हामीले विकास आयोजनामा जहिल्यै विवाद गर्नेभन्दा पनि तिनलाई सम्पन्न गर्नतिर ध्यान जानु आवश्यक छ। जेसुकैमा पनि शंका गर्ने बानीले विकासको गतिलाई अवरोध गरिरहेको छ। विकासमा ध्यान जान सक्दा अहिले देखिएका असन्तुष्टि पनि कम हुन्छन्।

प्रकाशित: १९ आश्विन २०८० ००:३८ शुक्रबार