केही दिनदेखि सिंगै राजधानीको यातायात अस्तव्यस्त हुन पुगेको छ। यस्तो अवस्थाले विद्यार्थी, कर्मचारी, बिरामी मात्र हैन, विभिन्न अत्यावश्यक कामले हिँड्ने सर्वसाधारणसमेत प्रभावित बनेका छन्। कतिको पढाइ छुटेको छ, कतिले कार्यालयमा हाजिर गर्न पाएका छैनन्, बिरामी उपचारबाट वञ्चित भएका छन् भने आफ्ना काम लिएर विभिन्न अड्डा जान हिँडेका सेवाग्राही समस्या पालिरहन बाध्य छन्।

यतिखेर पनि छिर्के कोट (शिक्षक) र सेतो कोट (स्वास्थ्यकर्मी) को आन्दोलन चलिरहेको छ। जहाँ उनीहरू दैनिक १०–११ बजे जम्मा हुन्छन्, भाषण गर्छन् र बबरमहलदेखि नयाँ बानेश्वरसम्मको सडकमा राज जमाउँछन्। एक सातादेखि यही चर्या चलिरहेको छ संघीय राजधानीमा। यही कारण यातायात व्यवस्था अस्तव्यस्त भएको हो। उनीहरू सडक कब्जा गरेर आन्दोलन गर्ने, सडकमै बस्ने, सडकमै सुत्ने जस्ता कार्यले सडक आन्दोलन भूमिमा परिणत भएको हो। यसो हेर्दा आन्दोलनको केन्द्र माइतीघर भए पनि यसको असर पूरै ‘कोर शहर’ मा परेको छ। माइतीधर, त्यसैले कालीमाटी, तीनकुने, लाजिम्पाट, पुल्चोक आदि क्षेत्रभित्र नै सडक पूरै जाम देखिन्छ। यातायातका साधन एक पाइलो सार्न पनि कनिकुथी गरेका देखिन्छन्। जसको पूरै असर भने सर्वसाधारणलाई परेको छ।

प्रजातन्त्रमा आफ्ना कुरा सुनाउने मञ्च हुन सक्छ प्रदर्शन, धर्ना, जुलुस वा सभाहरू। तर आफ्ना कुरा सुनाउँदा वा मर्का सार्वजनिक गरेर समाधानका लागि दबाब सिर्जना गर्दा अरूका अधिकार पनि हुन्छन् भन्नेचाहिँ यहाँ पूर्णतः बिर्सिएको देखिन्छ। शिक्षक होउन् या स्वास्थ्यकर्मी, मर्कामा परेका हुन सक्छन्। तर के उनीहरूलाई अन्याय परेकै हो भने पनि यसका लागि सर्वसाधारण जिम्मेवार छन्? विद्यार्थीले हो उनीहरूलाई अन्याय गरेको?, कर्मचारीले हो उनीहरूका माग पूरा नगरेका? बिरामीले हो उनीहरूलाई सडकमा आउन बाध्य पारेका? हैन भने आफूले नगरेको दोषको सजाय किन भोग्नुपरिरहेछ यी वर्गले? आन्दोलन गर्नेहरूले सोचविचार गर्नुपर्दैन, अलिकति पनि?

आन्दोलन गर्नेले त सडकै रोजे। अस्तव्यस्त बनाउनै खोजे। मुलुकको सुरक्षार्थ जनताको करबाट तलव/सुविधा लिएर बसेका विशेषगरी सुरक्षाकर्मी के हेरेर बसेका छन्? केही हजार प्रदर्शनकारीलाई व्यवस्थापन गरेर सवारी नियमित गर्न नसक्ने सुरक्षा निकायमाथि सर्वसाधारणले अक्षमको बिल्ला किन नभिराउने? आन्दोलनकारीलाई यातायात प्रभावित नहुनेगरी एकत्रित पार्ने हो भने न उनीहरूले आफ्ना माग शान्तिपूर्णतवरले राख्न पाउने अधिकार छिनिन्छ न त यही कारण सर्वसाधारणले पाउनुपर्ने दुःख नै निम्तन्छ। तर यो कार्यमा सुरक्षा निकाय पूर्णतः असफल देखिएको छ। अझ बुधबार त सुरक्षा निकायले नै नयाँ बानेश्वरलगायत विभिन्न ठाउँबाट सवारी साधन माइतीघरतिर आउन रोकेर आफैँ प्रदर्शनकारीलाई सघाएको दृश्य देखियो। प्रदर्शनकारीलाई कुनै साइडमा सीमित गरेर यातायात व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा आफैँ सवारी रोकिदिएर उसले जोखिम लिन नचाहेको पाइयो। त्यसैले यो घटनाले पनि सुरक्षा निकायको क्षमता कमजोर भएको पुष्टि हुन्छ। यसको जिम्मेवारी अन्तत गृहमन्त्रालयले लिनुपर्छ।

आन्दोलनकारीका माग जायज छन् भने पूरा गर्नुपर्छ। छैनन् भने उनीहरूलाई बुझाएर फर्काउनुपर्छ। त्यति गर्दा पनि मानेनन् कानुनी कारबाहीमा जान डराउनु हुन्न। सरकार एक सातादेखिको यस्तो तमासामा मनोरञ्जन मात्र गरिरहेको देखिन्छ। यदि आन्दोलनस्थल सडकबाहिर नपुर्‍याउने हो र प्रिय हुने नाममा जोखिम पनि मोल्न सरकार तयार नहुने हो भने वर्षमा तीन सय ६५ दिनै अब अहिलेकै नियति भोग्नुपरे पनि आश्चर्य नमाने हुन्छ किनकि नजिर बसिसकेपछि सबैले पछ्याउने त्यसैलाई हो। 

प्रकाशित: १० आश्विन २०८० २३:४६ बुधबार