मानव हामीले आस्था राखेको देवता हैन। त्यसैले काम गर्ने क्रममा उसबाट त्रुटि हुन सक्छ। यस्तै त्रुटि, गल्ती, कमजोरी हुन सक्छन् भनेर नै विभिन्न क्षेत्रमा आचारसंहिता, नियमदेखि कानुनसम्म बनेका हुन्छन्। जसले समस्या न्यूनीकरणमा सघाउँछ भने आवश्यक परेमा सजाय पनि दिलाउन सक्नेछ। तर पछिल्लो पटक विशेषगरी स्वास्थ्यकर्मीमाथि बढ्दो आक्रमणले मुलुकमा कानुनी राजको खिल्ली उडाइरहेको महसुस हुन थालेको छ।
गत बुधबार मात्र हेटौँडाको सञ्चो अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सकद्वय विकास थापा र प्रशान्त बिँडारीमाथि उपचारका क्रममा मृत्यु भएका आफन्तले आक्रमण गरे। कुटपिटबाट थापाको मुखको हड्डी नै भाँच्चिएको छ भने बिँडारीको अनुहारमा चोट पुगेको छ। यसअघि पनि नेपाल मेडिकल कलेजका दुई जना चिकित्सक कुटिएका थिए। केही समयअघि गोरखा अस्पतालमा पनि बिरामी जाँचिरहेकै बेला चिकित्सक कुटिएका थिए। बिडम्वना बिरामी बचाउने चिकित्सक स्वयंलाई बचाउनुपर्ने भएको छ र यसको प्रथम दायित्व सरकारले लिनुपर्छ।
खासमा चिकित्सक मानिसलाई मर्नबाटै बचाउन सक्ने चमत्कारी हैनन्। उनीहरूले चिकित्सा विज्ञानका ज्ञान र सूत्र तथा प्रविधि प्रयोग गरेर बचाउन हरसम्भव प्रयाससमेत गर्ने हो। अर्को कुरा मानिस स्वस्थ अवस्थामा अस्पताल लगिन्न। जब अस्पताल लगिन्छ भने त्यहाँ केही जोखिम हुन्छ नै। तर पछिल्लो समय बिरामीका आफन्तले यो कुरा नबुझ्दा बिरामी निको नहुनुको एक मात्र कारण चिकित्सक नै हो भन्ने बुझ्न थालेका छन्। चिकित्सकमाथि लगातारको आक्रमण यही गलत बुझाइको परिणाम हो।
त्यसो त चिकित्सक पनि सबै ‘दूधले धोइएका’ छैनन्। शल्यक्रियाका बेला शरीरको अंगभित्रै कैँची छाडिदिने, एउटा कानको उपचारमा गएका व्यक्तिको अर्कै कानको ‘उपचार’ गरिदिने, अत्यावश्यक अंगहरू काम नलाग्ने पारिदिने जस्ता घटना पनि भइआएकै हुन्। केही दिनअघि मात्र कान्ति बाल अस्पतालमा उपचारका क्रममा पाँच वर्षिया बालिकको मृत्यु भएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नै अस्पतालको व्यवस्थापकीय कमजोरीका कारण यो घटना भएको बताएका थिए। यसबाट पनि अस्पताल तथा स्वास्थ्यकर्मी पनि यस्ता घटनाका लागि जिम्मेवार रहेका देखिन्छ।
घटनामा दोषी देखिए कारबाही हुनै पर्छ। अर्कोतर्फ यस्ता घटना नदोहोरिउन् भन्नका लागि सतर्कता पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ। जहाँसम्म हेटौँडाका चिकित्सक कुटिएका घटना छन्, यसमा कुटपिटमा संलग्नलाई कारबाही गर्न प्रधानमन्त्रीकै निर्देशन आवश्यक पर्यो प्रहरीलाई। यदि कुटिनेले उजुरी दिएन भने पनि यो फौजदारी अपराधको घटना भएकाले प्रहरी स्वयंले कारबाही अघि बढाउन सक्थ्यो। अर्कोतर्फ कारबाही गराउन माग गर्नेहरू पनि प्रहरीकहाँ जानुको सट्टा प्रधानमन्त्रीकहाँ पुग्नु अनौठो देखिएको छ। यसले एक त नेपाल प्रहरीको साख गिर्दै गएको संकेत गर्छ अर्कोतर्फ हामी जस्तासुकै आपराधिक घटनामा पनि राजनीतिक नेतृत्वकै मुख ताक्न पुग्नुले आफैँमा पनि समस्या देखिएको छ।
कतिपय घटनामा त अस्पतालको भौतिक सम्पत्तिमाथि समेत धावा बोलिने क्रम बढ्दो छ। यस्तो बेलामा केही पेसेवर समूहले अस्पताल परिसरमा तोडफोड गर्ने र क्षतिपूर्तिका नाममा ठूलो रकम बार्गेनिङ गर्ने अनि त्यसो गरिदिएबापत निश्चित प्रतिशत आफू लिने प्रबन्धसमेत मिलाउँदै आएका पाइन्छ। यसरी हेर्दा स्वास्थ्य जस्तो सम्पूर्ण नागरिकसँग जोडिएको क्षेत्र दिन/परदिन डर लाग्दो हुँदै जानु चिन्ताको विषय छ।
कुनै पनि कुराको समाधान वास्तविकताको जगमा रही छलफलमार्फत गर्न सकिन्छ। छलफलले पुगेन भने विद्यमान कानुन छँदैछन्। तर हिंसा वा आक्रमण कुनै पनि हालतमा स्वीकार गर्न सकिन्न। न त चिकित्साकर्मीकै कुकर्म सहन सकिन्छ। हिंसाले एकातिर स्वास्थ्यकर्मीको मनोबल गिराउँछ भने अर्कोतर्फ भौतिक सम्पत्ति क्षति हुन पुग्छ। साथै मुलुकका नियम/कानुन भुत्ते हुन पुगे भने तीप्रति जनआस्था स्वात्तै घट्छ। यस्तो अवस्थाले सिर्जना गर्ने भनेको अराजकता मात्र हो। यसतर्फ सबैको ध्यान पुग्नु जरुरी छ।
प्रकाशित: ३१ भाद्र २०८० ००:०६ आइतबार
