नेपालीमा एउटा चर्चित भनाइ छ-चिउरा र ऋणको असर खाएको केही समयपछि देखिन्छ। यसको मतलब हो कि लिने बेलामा तत्कालीन समस्या टर्ने भएकाले मजा आउँछ तर जति पछि भयो ताकेता बढ्दै जाँदा यो तनावको बिउ हुन पुग्छ र कतिपय अवस्थामा आत्महत्यासम्म पुर्‍याउँछ। मुलुक आत्महत्याको अवस्थामा नपुगे पनि ‘असफल’ को पगरी गुथ्नैपर्ने बाध्यतामा पुग्न सक्छ। संसारका धेरै मुलुक यसको ज्वलन्त उदाहरणका रूपमा साक्षी छन्।

सरकारले पनि मुलुक चलाउन आर्थिक वर्षको सुरुवातमै ऋण लिनुपर्ने यस्तै बाध्यता सिर्जना भएको छ। साउनमा मात्र २० अर्ब रुपियाँको विकास ऋणपत्र जारी गरे पनि आइतबार पुनः १० अर्ब रुपियाँको ऋणपत्र जारी गरिएको छ। मुलुक सञ्चालनको मुख्य आयस्रोत राजस्वमा आएको गिरावटका कारण सरकारसामु आफू चल्नैका लागिसमेत ऋण लिनुपर्ने अवस्था आएको हो। जुन सिंगो मुलुकका लागि सकारात्मक सन्देश  हुँदै होइन। हामीले खर्च धेरै गर्ने आम्दानीचाहिँ त्यसअनुसार उठाउन नसक्ने कमजोरीका कारण ‘घाँटीभन्दा ठूलो हाड’ निल्न खोजिरहेका छौँ। एकातिर संघीयतासँगै झाँगिएको जनअपेक्षाका कारण बजेटको आकार स्वाभाविक रुपमा बढेको छ भने अर्कोतर्फ बढ्दो आर्थिक अनियमितताका कारण बजेट उपयोगभन्दा दुरूपयोग हुने गति तीव्र छ।  त्यसैले पनि आम्दानी र खर्चको मिलन हुन सकिरहेको छैन। यसैको असर हो आर्थिक वर्षको सुरुमै ऋण लिनुपर्ने अवस्था।

स्थानीय तह कर्मचारी दरबन्दी बढाएको बढायै छन्। संघीय सरकार कर्मचारीको दरबन्दी थपेको थप्यै छ। सुरक्षाकर्मी, शिक्षक आदिको दरबन्दी थप्ने र त्यसका आधारमा जनशक्ति माग गर्ने प्रतिस्पर्धा भइरहेका खबर पनि आइरहेका छन्। भएकै कर्मचारीले पनि ‘अतिरिक्त रकम’ नपाएसम्म काम गर्दैनन्। सबै कर्मचारी पूरा समय कार्यालयमा बस्ने हो र व्यवस्थापन मात्र मिलाउन सक्ने हो भने अहिलेकै कर्मचारी संख्या काफी हुन सक्छ। त्यसैगरी सुरक्षाकर्मी र शिक्षण क्षेत्रमा पनि व्यवस्थापन मिलाउन सकिन्छ। तर यस्ता कुराप्रति ध्यान नदिने तर एकोहोरोरूपमा काम हुन नसक्नुलाई जनशक्ति अभाव मात्र कारण देखाउने प्रवृत्तिले पनि सरकारको खर्च अनावश्यकरूपमा बढाउने काम मात्र गरेको छ।

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा १० खर्ब ४८ अर्ब सार्वजनिक ऋण रहेकामा २०७९/८० मा आइपुग्दा २२ खर्ब २१ पुगेको छ। यसरी हेर्दा मुलुक हरेक वर्ष ऋणको आहालमा डुब्दो छ। एकातिर सरकार भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नारा लगाउने र सुशासनको दुहाइ दिएर भ्याएको छैन। अर्कोतर्फ तथ्यांकहरू भने यी सरकारी नारालाई गिज्याउँदै एकपछि अर्को नकारात्मक रूपमा देखापरिरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा हामी मुलुकलाई समृद्धितर्फ हैन, खाडलतर्फ लगिरहेका छौँ भन्ने हेक्का हुन जरुरी छ।

सही उपयोग गर्न जान्दा ऋण अवसर पनि बन्न सक्छ। ऋणबाट बनेका भौतिक संरचना तथा अन्य निर्माण कार्य आम्दानीको दिगो स्रोत बनी मुलुकलाई दीर्घकालसम्म लाभ पुर्‍याउन पनि सक्छन्। तर हामीले लिएको ऋण भनेको नेता/कार्यकर्तालाई व्यवस्थापन गर्न, चुनावमा आफ्नो जित सुनिश्चित गर्नका लागि अनावश्यक र अवैधानिक तवरले खर्च गर्न अनि भ्रष्टाचार र अनियमितताले रित्याएको ठाउँ भरिपूर्ण गर्न प्रयोग हुने गरेका छन्। जुन बालुवामा पानी पनि नभएर तेल हालेसरह मात्र हुन गएको छ।

अनावश्यक खर्च कटौती, भ्रष्टाचारीलाई कडा कारबाही, सेवा/सुविधाभन्दा कर्ममा बढी ध्यान, संघीयताका नाममा भइरहेका फजुल खर्च नियन्त्रण, आर्थिक पक्षलाई सर्वेसर्वा मान्ने नेतागण र उच्चपदस्थ कर्मचारीको मनोविज्ञानमा परिवर्तन तथा सम्पूर्ण समस्याको समाधान पैसामा मात्र देख्ने कर्मचारीतन्त्रको दृष्टिदोषको उपचार नै ऋण न्यूनीकरणको उपाय हुन सक्छ।

प्रकाशित: १३ भाद्र २०८० ००:२४ बुधबार