ललितपुरको भैंसेपाटीमा आइतबार हस्तान्तरण गरिएका प्रदेश भवनले नेपाली अर्थतन्त्रको दोहोलो काढेका छन्। एकातिर, मुलुकको आर्थिक स्थिति धान्न सरकारले ऋणमाथि ऋण लिनुपरेको छ। अर्कोतिर, निरर्थक खर्च पनि उत्तिकै गरिएको छ। हो, प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्री राजधानी काठमाडौँ आएका बेला बस्न र सम्पर्क गर्ने ठाउँ आवश्यक हुन्छ। तैपनि यसलाई कसरी कम खर्चिलो बनाउने भन्ने ध्यान पुर्याउन नसकिने होइन। अहिले मुलुकको आवश्यकता प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्री गरी १४ जनाका निम्ति सात वटा विशाल भवन निर्माण गर्नु हो कि आमनागरिकको जीवनस्तर सुधारका निम्ति आवश्यक क्षेत्रमा लगानी गर्नु ?
छिमेकी मुलुक भारतमा विभिन्न राज्यबाट आएका यस्ता विशिष्ठका निम्ति संरचना बनाइएको छ। उनीहरू दिल्ली भन्दा टाढाका राज्यबाट आउने र नयाँ दिल्लीमा बस्नका निम्ति यस्ता भवन बनाइएका छन्। भारतको तुलनामा हाम्रो मुलुक कति ठूलो छ ? अर्थतन्त्रकै हिसाबमा पनि नेपालले उसको देखासिकी गर्न सक्दैन। संघीयतामा गएपछि प्रदेशमा संरचना निर्माण भइसकेका छैनन्। पुरानै भवनमा बसेर तिनले काम चलाइरहेका छन्। काठमाडौँ आएपछि बस्न भनेर प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीका निम्ति पैसाको खोलो बगाएको स्थितिलाई सहज मान्न सकिएको छैन।
आज पनि प्रतिव्यक्ति नेपालीको आय करिब १४ सय अमेरिकी डलर मात्र छ। अझ गरिबीको रेखामुनि रहेका नेपाली करिब तीन करोडमध्ये
१५ प्रतिशत छन्। उद्योगधन्दा खुल्न नसकेको यो मुलुकमा पाखुरी बजार्ने पखेरासमेत नभएपछि अरबको कपाल दुखाउने गर्मीमा कामका निम्ति जानुपरेको छ। मुलुकको अर्थतन्त्र पूरै विप्रेषणमा आधारित छ। यस्तो अवस्थामा राजनीतिक व्यक्तिको सुखसुविधाका निम्ति मुलुकले मुठी खोलेर खर्च गरिरहेको छ।
२०७६ असोज १३ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मुख्यमन्त्री तथा सम्पर्क कार्यालय भवनको शिलान्यास गरेका थिए। ती भवनको हस्तान्तरण प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आइतबार गरेका हुन्। तोकिएको दुई वर्षमा पूरा नगरी चार वर्ष लगाएर सम्पन्न गरिएको निर्माणले यसै पनि खर्च बढाएको छ। त्यो भन्दा बढी मुलुकको अर्थतन्त्रलाई गिज्याउने घटना बन्न पुगेको छ। राजनीतिकर्मीले किन देशको अवस्थालाई नबुझेका होलान् ? अनि केही वर्ष यस्ता फुर्मासी खर्च नगर्नेतर्फ किन तिनको ध्यान जान सकेन ? जुन मुलुकमा प्रधानमन्त्रीलाई गुप्त सुरुङ (बंकर) सहितको फोहरा र पौडीपोखरीसहितको महँगो आवास आवश्यक हुन्छ, त्यो देशले सर्वसाधारणका निम्ति खासै ध्यान दिन सक्दैन। अहिले मुख्यमन्त्री तथा सम्पर्क कार्यालय भवनको अवस्था पनि त्यस्तै किसिमको हो।
हाम्रा अस्पतालमा सर्वसाधारणका निम्ति निःशुल्क औषधि र उपचारको व्यवस्था हुन सकेको छैन। राज्यले स्कुलका निम्ति यथेष्ट सहयोग पुर्याउन सकेको छैन। किसानलाई मल र बिउको बन्दोबस्त गर्नु राज्यको प्राथमिकतामा कहिल्यै पर्दैन। यस्तो अवस्थामा हाम्रा नेताका ऐसआरामको प्रबन्ध गरिन्छ। ऋण तिर्न ऋणै लिने यो अवस्थालाई ‘ऋणम् कृत्वा घृतम् पिवेत’
(ऋण काढेर पनि घिउ खाने) प्रवृत्तिका रूपमा लिन सकिन्छ। आमनागरिक मरे पनि मरुन, तर आफ्ना सुविधा कुनै अर्थमा घट्नु हुँदैन भन्ने प्रवृत्ति निकै बलियो भएर गएको छ। यसले मुलुकमा संघीयतालाई आमनागरिकको नजरमा केही नेताको मोज गर्ने व्यवस्थाका रूपमा थप बदनाम गर्दै गइरहेको छ।
राजधानी काठमाडौँमा सम्पर्क कार्यालय खोलेर मात्र पुग्दैन, त्यसको दैनिक सम्भार गर्नुपर्ने हुन्छ। कर्मचारी राख्नुपर्ने हुन्छ। गाडीघोडाको खर्च के हुने ? प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्री सधैँ राजधानीमा बस्ने पनि होइनन्। तिनका निम्ति यहाँ यसरी खर्च पिटाएर राख्नुपर्ने आवश्यकता छैन। कहिलेकाहीँ यहाँ आउँदा होटलकै व्यवस्था गरे पुग्छ। अन्यथा, सबै प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीका निम्ति भनेर एउटै संरचना बनाएको भए पनि हुने हो। यसरी गरिएको काम बेअर्थको अर्थनाशबाहेक केही होइन। यस्तो फजुल खर्च गर्नुअघि रोग, भोक र शोकले आक्रान्त नागरिकको अनुहार एकपटक सम्झिनुपर्ने होइन ?
प्रकाशित: १२ भाद्र २०८० ००:३२ मंगलबार
