दुई वर्षअघि पृथ्वीको तापमान बढाउन जिम्मेवार मिथेन ग्यास उत्सर्जन कटौतीमा नेपालले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको हो। बेलायतमा आयोजित संयुक्त राष्ट्र संघीय जलवायु सम्मेलन (कोप–२६)को अवसरमा विश्वका अन्य १०० राष्ट्रसँगै नेपाल पनि प्रतिबद्धतामा हस्ताक्षरकर्ता रहेको हो। पृथ्वीको तापमान बढाउन जिम्मेवार हरित गृह ग्यासहरूमध्ये मिथेन एक हो।
त्यस हिसाबले नेपालले यो प्रतिबद्धतामा हस्ताक्षर गर्नु अन्यथा होइन। तर युरोपेली संघ र अमेरिकाको विशेष पहलमा गरिएको यो प्रतिबद्धताले नेपाल जस्तो कृषिप्रधान देशलाई पार्ने प्रभावबारे गृहकार्य गरिएन। सरकारी अधिकारी तथा वातावरण क्षेत्रमा कार्यरत नागरिक समाजका अगुवा संस्थाहरूले यो विषयमा प्रश्न उठाएका छन्।
यस सन्दर्भमा वातावरण र जलवायु क्षेत्रमा कार्यरत सस्थाहरूको सञ्जाल क्लाइमेट एक्सन नेटवर्क साउथ एसिया नेपाल (क्यान्सा–नेपाल) ले हालै सार्वजनिक गरेको ‘नेपालमा जलवायु कार्यको अवस्था–२०२३’ प्रतिवेदनमा कृषि क्षेत्र सीमान्त समुदायको प्रमुख आयस्रोत र देशको आर्थिक विकासको प्रमुख आधार भएकाले मिथेन कटौतीको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता नेपालको हितमा नरहेको पक्ष उजागर गरिएको छ। यो प्रतिबद्धतामा हस्ताक्षर गर्नुअघि आवश्यक परामर्श नभएको कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयसमेतको गुनासो छ। विश्वव्यापी मिथेन ग्यास कटौती प्रतिबद्धताअनुसार नेपालले सन् २०२० को स्तरमा सन् २०३० सम्म मिथेन ग्यास उत्सर्जनमा ३० प्रतिशत कटौती गर्नुपर्ने हुन्छ।
जलवायु परिवर्तनका कारण भएको तापमान वृद्धि रोक्ने विश्वव्यापी लक्ष्यमा नेपालको समर्थन र साथ रहनुपर्छ। तर यसो गर्दा अर्थतन्त्रको प्रमुख आधारस्तम्भ मानिने कृषि तथा पशु पालन क्षेत्रलाई प्रभाव पार्दा यो विचारणीय विषय बन्छ। नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि तथा पशु पालन क्षेत्रको झण्डै २५ प्रतिशत हिस्सा रहेको छ। नेपालको कृषि व्यावसायिक र औद्योगिक नभई मुख्यरूपमा निर्वाहमुखी छ। नेपालका अधिकांश किसान गरीब तथा सीमान्तकृत छन्।
हो, बृहत् जलवायु परिवर्तन र पृथ्वीको तापमान वृद्धिसँग जोडिएको हिसाबले मिथेन ग्यास कटौती महत्वपूर्ण हो। तर देशका अधिकांश सर्वसाधारणसँग जीवनयापनसँग जोडिएको यो विषयलाई लहैलहैमा लिनुहँुदैन। मिथेन उत्सर्जनका प्रमुख स्रोतहरूको पहिचान र न्यूनीकरणका विकल्पहरूको खोजी महत्वपूर्ण विषय हुन। त्यसो त, विश्वव्यापी जलवायु वार्तामा पनि कृषिक्षेत्रले गर्ने हरितगृह ग्यास र तिनको न्यूनीकरणका विषयमा यथेष्ट ध्यान आकर्षित हुन सकेको छैन। यसका लागि उपयुक्त नीति र अनुसन्धानमा विश्वले थप ध्यान दिनुपर्छ।
उदाहरणका लागि जापानलगायत कतिपय देशले धेरै पानी आवश्यक नपर्ने सघन धान खेती प्रणाली अबलम्वन गरेका छन्। भारतकै इन्डियन काउन्सिल फर एग्रिकल्चर रिसर्च (आइसिएआर) को एक अनुसन्धानका अनुसार सघन धान खेती प्रणाली अवलम्बन गर्दा पानीको प्रयोग २२ देखि ३५ प्रतिशत कम लाग्ने र यसले उत्पादन ३६ देखि ४९ प्रतिशत बढाउने देखिएको छ। यसैगरी सिँचाइ आवश्यक पर्ने ब्याडमा धानको बेर्ना नउमारीकन सिधै बिउ खेतमा छर्दा यसले मिथेन ग्यास उत्सर्जन कम हुने मानिएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धतामा हस्ताक्षर गरेको २ वर्षसम्म नेपालले मिथेन कटौतीका कार्ययोजना र रणनीतिक योजना अगाडि ल्याउन सकेको छैन। अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धतामा हस्ताक्षर गरीसकेपछि यो विषयमा भएका प्रगति विवरण प्रस्तुत गर्नु सम्बद्ध देशको नैतिक दायित्व हुन्छ। आफूले बोलकबोल गरेको कुरा पूरा गर्नु÷नगर्नु भनेको आफ्नै प्रतिष्ठा र विश्वसनीयतासँग जोडिएको विषय हो। त्यसैले मिथेन प्रसंगले नेपाललाई दुई महत्वपूर्ण पाठ सिकाएको छ– पहिलो, देशभित्रै आवश्यक गृहकार्य र छलफल नगरी अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा गएर हस्ताक्षर गर्नुहँुदैन। दोस्रो हो, आफैँले हस्ताक्षर गरेको र बोलकबोल गरेको विषयलाई देश र सर्वसाधारणको हितलाई केन्द्रमा राखेर कार्यान्वयन गर्न तत्काल पहल गर्नुपर्छ।
प्रकाशित: २८ श्रावण २०८० ००:३३ आइतबार
