अमेरिकी जलवायु विशेषदूत जोन केरीले गत साता चीनको ४ दिने भ्रमण सम्पन्न गरेका छन्। सामरिक हिसाबले विश्वका शक्तिशाली र उत्सर्जनका हिसाबले सबैभन्दा बढी प्रदूषक यी दुवै देशका नेताबीचको संवाद आफैमा महत्वपूर्ण छ। पछिल्ला वर्षमा दुई देशबीचको चिसिएको सम्बन्धलाई सामान्य पार्न र संवाद थाल्न केरीको भ्रमण केन्द्रित थियो। यसअघि अमेरिकी परराष्ट्र सचिव एन्टोनी ब्लिन्कन र वित्त सचिव जेनेट ऐलेनले चीनको औपचारिक भ्रमण गरेका थिए।

विशेष गरेर जलवायु परिवर्तन र विश्वव्यापी तापमानमा भइरहेको वृद्धिलाई सम्बोधन गर्न चीनको थप प्रतिबद्धता अमेरिकाले खोजेको छ। गरिब तथा तटीय राष्ट्रमा भइरहेको जलवायुजन्य हानी नोक्सानीलाई कसरी सम्बोधन गर्ने र विश्वका कुन कुन राष्ट्रले जलवायु वित्तमा वित्तीय सहयोग गर्ने भन्ने विषय संयुक्त राष्ट्र संघीय जलवायु वार्तामा पेचिलो बनेको छ। तीव्र आर्थिक वृद्धि र अत्यधिक कार्बन उत्सर्जन गर्ने राष्ट्र भएका कारण चीनलाई जलवायु–वित्त उपलब्ध गराउने राष्ट्रको समूहमा समावेश गराउने दबाब बढ्दो छ।

संयुक्त राष्ट्र संघीय जलवायु सम्मेलनअन्तर्गत सन् १९९२ मा धनी भनेर तोकिएका राष्ट्रहरूको सूचीलाई विस्तार गर्नुपर्ने देखिएको हो। सन् १९९२ मा चीनको अर्थतन्त्र इटालीको भन्दा सानो थियो भने अहिले विश्वको प्रमुख अर्थतन्त्रमा चीन पर्छ। विशेषगरी चीन, साउदी अरेबिया, ब्राजिल, सिंगापुर तथा संयुक्त अरब इमिरेट्सलाई जलवायु वित्तका दातृ राष्ट्रको सूचीमा राख्न युरोपियन युनियनले आवाज उठाएको छ। तर चीनले यो मागप्रति अनिच्छा व्यक्त गरेको छ। गत मंगलबार जोन केरीसँगको भेटमा चीनका प्रधानमन्त्री ली छ्याङले विकसित राष्ट्रले यसअघि गरेको प्रतिबद्धता पूरा गर्न जोड दिँदै विकासोन्मुख देशले आफ्नो क्षमताअनुसार योगदान गर्न सक्ने बताएका थिए। विकसित राष्ट्रहरूले अल्पविकसित र तटीय राष्ट्रहरूलाई वर्षनी १ सय अर्ब अमेरिकी डलर वित्तीय सहयोग गर्ने भनेर गरेको प्रतिबद्धता कार्यान्वयन नभएको सन्दर्भमा चिनियाँ नेताले सो विषयलाई अगाडि सारेका हुन्।

जलवायु–वित्त र कार्बन उत्सर्जन कटौतीका विषयमा दुई देशबीच तत्काल खास सहमति नभएका कारण केरीको भ्रमणको अन्त्यमा संयुक्त वक्तव्य जारी भएन। तर भ्रमणको अन्त्यमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा केरीले ‘दुई देशबीच खुला छलफल भएको र तत्कालका लागि त्यो महŒवपूर्ण रहेको’ प्रतिक्रिया दिएका छन्। उनले दुई देशबीच कतिपय विषयमा सहमति भएको तर कतिपय पक्षको निदान हुन केही समय लाग्ने बताएका छन्। भ्रमण हुनुअघि केरीको सचिवालयले जलवायु परिवर्तन रोक्ने दिशामा विभिन्न लक्ष्यहरूको किटान तथा कामको कार्यान्वयनका विषयमा चिनियाँ अधिकारीसँग छलफल भएको बताएको थियो।

यो वर्षको अन्त्यमा संयुक्त राष्ट्र संघीय जलवायु सम्मेलन (कोप २८) संयुक्त अरब इमिरेट्सको दुबईमा हुने लागेको सन्दर्भमा यो सम्मेलनको सफलताका लागि दुई देशबीचको आपसी सहमति र सहकार्य अत्यन्त महत्वपूर्ण रहेको छ। दुबई सम्मेलन अघि नै यी देशले चरणबद्ध रूपमा छलफल गर्ने सहमति हुनु सकारात्मक मान्न सकिन्छ। विशेषगरी स्वच्छ ऊर्जा रूपान्तरण र कार्बन डाइअक्साइड उत्सर्जन कटौतीका विषयहरू छलफलमा समावेश गरिनुलाई सुखद मान्न सकिन्छ। नवीकरणीय ऊर्जाको लगानीमा यी दुई देश विश्वमा अग्रणी छन्। ब्लुमवर्गका अनुसार सन् २०२२ मा विश्वमा भएको कुल नवीकरणीय ऊर्जा लगानीमा चीनले आधा हिस्सा लिएको थियो तर कार्बन उत्सर्जनका हिसाबले यी दुवै देश विश्वमा अग्रणी राष्ट्र हुन्। दुवै देशले उत्सर्जन कटौतीमा खास सुधार गर्न सकेका छैनन्। अमेरिकामा राजनीतिक नेतृत्व परिवर्तनसँगै जलवायु परिवर्तनका प्रतिबद्धतामा समेत फरक हुने गरेको छ। यसअघिका राष्ट्रपतिले जलवायुसम्बन्धी पेरिस सम्झौताबाट अमेरिका बाहिरिने घोषणा गरेका थिए। वर्तमान राष्ट्रपति जो वाइडेनले सत्ता सम्हालेयता अमेरिकाले यो अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौतामा पुनः प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ।

चीनले पछिल्ला वर्षमा कोइलामा रहेको निर्भरता घटाउन चाहेको छ। स्वच्छ ऊर्जा संरचनालाई जोड दिँदै आएका चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले सन् २०२० मा कार्बन तटस्थता (कार्बन न्युट्रालिटी) लक्ष्य सार्वजनिक गरेका थिए, जसअनुसार सन् २०६० सम्म चीनले खुद कार्बन उत्सर्जनलाई शून्यमा झार्ने लक्ष्य लिएको छ।

पछिल्ला वर्षमा राजधानी बेइजिङलगायतका अन्य सहरमा कालो धुवाँको कहर बढेपछि चिनियाँ सर्वसाधारणमा बेचैनी थपिएको छ र वातावरण प्रदूषण रोक्न साहसिक कदम चाल्न दबाब बढेको छ। चीनले कोइला उत्पादन र यसमा आधारित विद्युत् उत्पादन चरणबद्ध तवरले अन्त्य गर्ने घोषणा गरेको छ तर कोइलामा आधारित ऊर्जा उत्पादनमा कमी हुँदा र ठुलो खडेरीका कारण जलविद्युत् उत्पादनमा कमी आउँदा चीनमा लोडसेडिङ बढ्दो छ।

कोभिड–१९ महामारी अन्त्यपछि अर्थतन्त्र सुधारोन्मुख रहँदा चिनियाँ कलकारखानामा ऊर्जाको माग बढेको छ। यसैगरी यो वर्षको गर्मी याममा चलेको तातो हावाको लहरका कारण पनि चिसो कायम गर्न विद्युत् माग बढेको छ। ऊर्जा सुरक्षालाई बढी प्राथमिकता दिने चीन अहिले पुनः कोइलामा आधारित ऊर्जातर्फ आकर्षित देखिएको छ। यसले कार्बन उत्सर्जन बढ्ने देखिएको छ। यसैगरी गत वर्ष मात्र चीनले कोइलामा आधारित दुई ठुला परियोजनालाई अनुमोदन गरेको थियो। ऊर्जाको अत्यधिक माग सम्बोधन गर्न यस्ता परियोजना अगाडि बढाइएको चिनियाँ दाबी छ। कोइलातर्फको चिनियाँ झुकावको वातावरणविद्ले आलोचना गरेका छन्।

स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन बढाउन र यो क्षेत्रमा अर्बाैं लगानी गर्न अमेरिकाले हालै दुई कानुन पारित गरेको छ। सँगसँगै अमेरिकाले अलास्कामा तेल तथा ग्यास उत्खननको एक ठुलो परियोजना पनि अनुमोदन गरेको छ। विषम मौसमका घटनामा भएको बढोत्तरीका कारण सन् २०२२ मा अमेरिकाले अत्यधिक प्राकृतिक ग्यासको उपभोग गरेकाले कार्बन उत्सर्जन पनि बढेको अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा एजेन्सीले जनाएको छ।

वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा दुवै देश आपसी प्रतिद्वन्द्विता बिर्सेर जलवायु संकट समाधान गर्न एकबद्ध हुनुपर्ने देखिएको छ। व्यापार र सुरक्षाको विषयमा भविष्यमा पनि बहस गर्न सकिन्छ तर मानव अस्तित्वसँग जोडिएको विषयमा समयमै सहमति हुन नसक्दा समय घर्कन सक्छ।

आपसी कूटनीतिक प्रतिद्वन्द्विता बिर्सेर यी दुई देश जलवायु लक्ष्य हासिल गर्न सहमत भएमा यसले विश्वमा उत्साहको वातावरण सिर्जना गर्न सक्छ। जहाज डुब्न लागेको बेला जहाजभित्र सरसामान मिलाउनुको कुनै अर्थ हुँदैन।

प्रकाशित: ७ श्रावण २०८० ००:४३ आइतबार