नेपाल त्यस्तो देश हो जहाँ बेलाबेला अचम्म अचम्मका निर्णय हुन्छन्। यस्ता निर्णय जसले न अदालतले गरेका निर्णय र निर्देशन मान्छन् न त त्यसबाट सर्वसाधारणको संविधानप्रदत्त अधिकार प्रयोगमा पुग्ने हानि नै हेर्छन्। निर्णयकर्ताहरू यस्तो बेलामा आफू यो धर्तीको सर्वेसर्वा भएकाले जस्तोसुकै निर्णय गर्न पनि अख्तियार प्राप्त रहेको भ्रममा रहन्छन्। भर्खर मात्र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले जारी गरेको एउटा निर्देशिका यसको पछिल्लो र ज्वलन्त उदाहरणका रूपमा चर्चित हुन पुगेको छ।  

मन्त्रालयले वैदेशिक अध्ययन स्वीकृतिसम्बन्धी निर्देशिक २०७९ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ जसको परिच्छेद ७ को २६ नं. बुँदामा विद्यालय तहको शिक्षाका लागि विदेशी विद्यालयमा अध्ययन गर्न जान स्वीकृति नदिने उल्लेख छ। मन्त्रालयको यही निर्देशिकाका कारण यतिबेला आफ्नै लगानीमा विदेश पढ्न जाने तयारीमा रहेका हजारौँ विद्यार्थी प्रभावित हुने भएका छन्। जसको असर उनीहरूका अभिभावक, आफन्तदेखि शैक्षिक परामर्शकर्तामा समेत परेको छ।  

यो निर्देशिका सर्वोच्च अदालतको आदेश विपरितसमेत छ न्यायाधीशद्वय दीपककुमार कार्की र मनोजकुमार शर्माको संयुक्त इजलासले २०७७ चैत १ गते गरेको आदेशमा भनिएको छ– संविधानको व्यवस्थाअनुसार सबै नागरिक कानुनको दृष्टिमा समान भएकाले जुनसुकै तहका विद्यार्थीलाई विदेश अध्ययन गर्न जाने अवसरबाट वञ्चित गर्न मिल्दैन। तर मन्त्रालयले निर्देशिका बनाउँदा, जारी गर्दा र कार्यान्वयनको तहसम्म ल्याउँदा पनि सर्वोच्च अदालतको यो आदेशलाई नहेर्नु विडम्बना हो।

संविधानले विद्यालय तहको शिक्षा राज्यको दायित्व भएको उल्लेख गरेका कारण विद्यालय तहमा विदेश गइ अध्ययन गर्न रोक लगाइएको निर्देशिका जारी गर्ने मन्त्रालयको प्रष्टीकरण छ। संविधानले गरेको यो व्यवस्था कुनै पनि नागरिक गरिबीलगायतका कारण विद्यालय तहको शिक्षाबाट वञ्चित नहोऊन् भन्ने मर्ममा आधारित छ। त्यसैले यसको अर्थ नेपालमै पढ्नुपर्ने, सरकारले तोकेकै विद्यालयमा उसले भनेकै समय र पाठ्यपुस्तकमा सीमित रहनुपर्छ भनिएको पक्कै होइन। तर यो संवैधानिक व्यवस्थाको गलत अर्थात आफूखुसी व्याख्या गरेर अहिले मन्त्रालयले जुन नियम लाद्न खोजेको छ, त्यसले संविधानको पालना हैन, अपहेलना भएको छ।

कुनै पनि नागरिकले कहाँ पढ्ने, वैधानिकरूपले कहाँ बस्दा र काम गर्दा आफ्नो चौतर्फी विकास हुन्छ भनेर सोच्न पाउनु उसको नैसर्गिक अधिकार हो। त्यसमा पनि आजको समयमा संसारको जुनसुकै कुनामा जन्मिएको व्यक्तिले पनि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्ने अवसर पाउनु पर्छ। हिजो पञ्चायतका बेलामा राहदानी लिन पनि राज्यको अनुमति चाहिन्थ्यो, सबैले त्यो अवसर पाउँदैनथे। आज कानुनसम्मत ढंगले संसारभरि हिड्न, पढ्न र सीप सिक्न कसैको अनुमति लिनु पर्दैन। कुनै नेपालीले विदेशमा अध्ययन गर्न खोज्दा किन रोक्ने? अझ संसारभरि छरिएर रहेका नेपालीले त्यहीं गएर अध्ययन गर्न परिवारका अन्य सदस्यलाई बोलाउन पनि सक्छन्। त्यसकारण तिनलाई रोक्नुपर्ने कुनै आधार देखिन्न।  

नेपाल त्यस्तो देश हो जहाँ बेलाबेला अचम्म अचम्मका निर्णय हुन्छन्। यस्ता निर्णय जसले न अदालतले गरेका निर्णय र निर्देशन मान्छन् न त त्यसबाट सर्वसाधारणको संविधानप्रदत्त अधिकार प्रयोगमा पुग्ने हानि नै हेर्छन्।

मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रदेखि नेपालको संविधानसमेतले गरेका व्यवस्थाले शैक्षिक अधिकार कुण्ठित गर्ने अधिकार कसैलाई दिएको छैन। तर यो निर्देशिका विद्यार्थीको यही अधिकार खुम्च्याउने हिसाबले ल्याइएको छ। कुनै विद्यार्थीले मलाई यहाँको पढाइ मन परेन वा मैले पढ्न चाहेको विषय यहाँ छैन भन्यो भने उसलाई पढ्नबाट रोक्न सकिन्छ? डाटा साइन्स जस्ता कतिपय आधुनिक विषय नेपालमा पढ्न पाइन्न भने कतिपय विषयचाहिँ यहाँ उपलब्ध भए पनि कि निकै महँगो छ कि त कुनै ठाउँमा मात्र केन्द्रित भएकाले सबैको पहुँच छैन। त्यस्तो अवस्थामा उसले आफ्नै सम्पत्ति खर्च गरेर अन्यत्र गइ पढ्छु भन्दा नपाउनुपर्ने किन? त्यसैले यस्ता बकम्फुसे नियम ल्याएर विद्यार्थी अड्काउनु भनेको मन्त्रालयको नेतृत्वमा कायम अक्षमता मात्र उजागर हुनु हो।  

निर्देशिकाको नियम पनि अचम्मको छ। जुन देशमा नेपालीलाई भिसा चाहिँदैन, त्यो देशमा गएर पढ्न पाइन्छ तर भिसा चाहिने देशमा भने आफूलाई मन लागेको विषय पढ्न पाइँदैन। यस्तो नियममा पनि कुनै तर्क छ? नियम भनेको गाई-त्रिशूल खेले जस्तो होइन, जसमा गाई पल्टे एउटा, त्रिशूल पल्टे अर्को हुन्छ। अहिलेको जमानामा निर्णय र नियमहरू तार्किक हुनुपर्छ। व्यावहारिक हुनुपर्छ। त्यसले लाभग्राही समुदाय वा सरोकारवालालाई दुःख दिने हैन, सहज वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ। तर यहाँ त सरकारी निकाय नै कसरी हुन्छ, सरोकारवालालाई दुःख दिन लागिपरेका देखिनु चिन्ताको विषय हो। नागरिकको जीवनमा कठिनाइ थप्ने यस्ता निर्णयले यहाँ असन्तुष्टि मात्र बढाउँछ।  

आधारभूत शिक्षासम्बन्धी ऐनले समेत कुनै पनि अभिभावकले आफ्ना छोराछोरीलाई कुन देशमा कस्तोखालको शिक्षा दिने भनी छनोट गर्ने अधिकार प्रदान गरेको छ। अर्कोतर्फ हजारौँ नेपाली विदेश भूमिमा बसोबास गर्छन्। यस्तो अवस्थामा तिमीहरूले आफ्ना सन्तानलाई आफू बस्ने ठाउँमा वा चाहेको ठाउँमा लैजान र पढाउन पाउँदैनौ भन्न पाइन्छ? अवश्य पाइन्न। त्यसैले मन्त्रालयले अहिले जारी गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको यो निर्देशिका विधि विपरित छ।  

नियम भनेको गाई-त्रिशूल खेले जस्तो होइन, जसमा गाई पल्टे एउटा, त्रिशूल पल्टे अर्को हुन्छ। अहिलेको जमानामा निर्णय र नियमहरू तार्किक हुनुपर्छ।

समग्रमा भन्नुपर्दा मन्त्रालय पनि कानुन कार्यान्वयन गर्ने एउटा निकाय हो। त्यसैले यसलाई कानुन उल्लंघन गर्ने, लत्याउने, नमान्ने सुविधा हुँदैन। यो वास्तविकता मनन गर्दै मन्त्रालयले यतिबेला यो निर्देशिका सच्याउने वा तुरुन्त फिर्ता लिनुपर्छ। त्यति मात्र हैन, यस्ता दीर्घकालीन असर पर्ने, मुलुकबासीको अधिकारमाथि अंकुश लाग्नेखालका नियम बनाउँदा क्षति र हानिको परिमाण पनि हेर्नुपर्छ भने न्यायिक निकायहरूले दिएका आदेश शिरोपर गर्नुपर्छ। यहाँ त यी कुनै पनि पक्षमा ध्यान दिएको देखिन्न। त्यसैले कमजोरी र गल्तीबाट सिक्दै सच्चिएर अघि बढ्ने प्रक्रिया अवलम्बन गर्नु यो समस्याको समाधान हो।  

प्रकाशित: २ श्रावण २०८० ००:३५ मंगलबार