केही दिनअघि मात्र सोलुखुम्बूमा हेलिकोप्टर दुर्घटना भयो। जसमा ६ जनाको मृत्यु भयो। एकजना चालक नेपाली थिए भने ५ जना मेक्सिकोका नागरिक थिए। यो घटनापछि नेपाल नागरिक उड्ययन प्राधिकरण (क्यान) ले पर्वतीय उडानमा मनसुन अवधिभर रोक लगाएको छ। क्यानको निर्णयअनुसार अबका साँढे दुई महिना माउन्टेन, सिलिङ (सामान झुण्ड्याएर गरिने लङलाइन उडान) र पुष्पवृष्टि उडान गर्न पाइने छैन।

मनसुन प्रत्येक वर्ष आउँछ। भूपरिवेष्ठित मुलुक भएकाले यस्तोबेला पर्वतीय उडानमा विभिन्न समस्या देखिनु स्वाभाविकै हो। त्यसैले मनसुन प्रतिकूल रहेका बेला यसअघि पनि उडान दुर्घटना हुँदै आएको परिप्रेक्ष्यमा त्यस्ता घटना नदोहोरिउन् भन्नाका लागि क्यानले यस्तो निर्णय गरेको हुनसक्छ। तर, यस्ता निर्णय गर्नुअघि पूर्ण जानकारी आवश्यक छ। आजसम्म कहिल्यै नभएको यस्तो नियम लागु गर्दा सोच्नु पर्छ, आखिर दुर्घटना भएपछि पनि उद्धारमा खटिने हेलिकोप्टर नै थियो। क्यानले कुनै घटनाको प्रतिक्रियाका रूपमा यस्ता नियम लागु गर्न खोज्दा समस्या हुन थालेको छ।

यस्ता उडानसँग प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष जोडिएका सरोकारवालाले क्यानको यस्तो निर्णयको विरोध मात्र गरेका छैनन्, उनीहरूले क्यानमाथि आफ्नो कमजोरी लुकाउन यस्तो निर्णय गरेको दोषसमेत लगाएका छन्। उनीहरूले दुर्घटना न्यूनीकरण गर्नेमा ध्यान दिनुको सट्टा उडानमा रोक लगाउनु कुनै पनि हिसाबले उचित नहुने दाबी गरेका छन्।

दुर्घटना गराउने कसैको चाहना पनि हुँदैन। तर पनि विभिन्न क्षेत्रमा दुर्घटना भने भइरहन्छन्। खासमा दुर्घटना हुने वा नहुने र गराउने वा नगराउने भन्ने कुरा मानवको नियन्त्रणमा मात्र भर पर्दैन। त्यसैले सबैको ध्यान दुर्घटनालाई पूर्णरूपमा रोक्छु भन्नु भन्दा न्यूनीकरण कसरी गर्न सकिन्छ भन्नेमा केन्द्रित हुनु आवश्यक छ। अर्थात दुर्घटनाबाट हुने क्षतिको मात्रा कम गराउनेतर्फ सबै लाग्नुपर्छ। किनकि यो हाम्रो नियन्त्रणमा भएकाले सम्भव पनि छ। जसले पनि गर्नुपर्ने नै सम्भव भएको काम मात्र हो।

नेपालमा विदेशीहरू आउने विभिन्न कारणमध्ये एउटा माउन्टेन फ्लाइट गर्न पनि हो। यसले एकातिर पर्यटन प्रवर्द्धनमा सघाउँछ भने अर्कोतर्फ यही कामका लागि भनेर निजी क्षेत्रले गरेको लगानीसमेत प्रवर्द्धन भई अन्ततः त्यसको प्रतिफल मुलुकको सिंगो अर्थतन्त्रले पाउनेछ। गत अप्रिलदेखि यता ४ वटा हेलिकोप्टर दुर्घटना भइसकेको सन्दर्भमा क्यानले केही क्रियाशीलता अपनाउनै पर्थ्याे तर उडानै रोक्नेसम्मको क्रियाशीलता भने यो क्षेत्रका लगानीकर्तालाई निराश बनाउने हिसाबले आएकाले विवादित बन्न पुगेको हो।

यसरी हेर्दा क्यानले दुर्घटना भयो भनेर उडानै रोक्ने निर्णय गर्नु उचित नभएको सरोकारवालाको गुनासो धेरै हदसम्म ठीक मान्न सकिन्छ। खासमा सरोकारवालासँग बसेर छलफल गर्ने, यो र यस्तै अन्य दुर्घटनाका छानविन गरी प्रतिवेदनले सुझाएका सुझावहरू कार्यान्वयनमा ल्याउने, एभिएसन र आइकाओको नियम पालना गर्ने जस्ता विषय सुरक्षासँग सम्बन्धित छन् जसले उडान दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न मद्दत गर्छ। त्यसैले क्यानले यस्ता विषयमा ध्यान दिनु बुद्धिमतापूर्ण कार्य हुनेछ किन पनि भने शरीरको कुनै भागमा घाउ लाग्यो भने त्यसको उपचार गर्ने हो त्यसलाई काटेर मिल्काउनै पर्दैन।

मुलुक समृद्ध हुन अर्थात विकसित हुन आर्थिक गतिविधि चलायमान हुनैपर्छ। यसका लागि सरकारी पक्ष मात्र क्रियाशील भएर पुग्दैन। निजी क्षेत्र कुनै पनि क्षेत्रमा आर्थिक समृद्धिका लागि सिक्काको अर्को महत्वपूर्ण साझेदार हो। अहिले क्यानले जे निर्णय गरेको छ, त्यसले उडान क्षेत्रसँग सम्बन्धित निजी क्षेत्रलाई हतोत्साहित तुल्याएको छ। यस्तो कार्यले उनीहरूको मनोबल बढ्न सक्दैन। त्यसैले पनि यस्तो निर्णयमाथि पुनर्विचार गर्नु जरुरी छ। कहिलेकाहीँ हतारमा गरिएका निर्णय सच्याउँदा कोही सानो हुँदैन। बरु त्यसले सिंगो मुलुकलाई फाइदै गर्छ भने त्यसका लागि लाज मान्नु पनि आवश्यक छैन।

उडानसँग सम्बन्धित सुरक्षा मापदण्डको पूर्ण कार्यान्वयन र त्यो भए/नभएको अनुगमन गर्नु तथा पालना नगर्नेलाई सतर्क गराउने वा सजायको दायरामा ल्याउने जस्ता कार्य नै उडान क्षेत्रमा भइरहेका दुर्घटना रोक्ने वा दुर्घटना भइहाले पनि क्षति कम गराउन सघाउने मुख्य पक्ष हुन। यसको पालनामा उडान क्षेत्रमा संलग्न सरोकारवालाले समेत पूर्ण रूपले सघाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। यस्तो अवस्थामा उडानमै रोक लगाउनु कुनै पनि दृष्टिकोणमा उचित मान्न सकिन्न।

दुर्घटना भएपछि सम्बन्धित कम्पनीकै छवि बिग्रन गई उसको गुडविल मात्र हैन, लगानीसमेत डुब्ने खतरा रहन्छ। यसरी सडकमा पुग्ने कार्यप्रति कोही पनि लालायित हुँदैन। भनाइको मतलव दुर्घटना उडान कम्पनीहरूको पनि रहर पक्कै हुँदैन। तर यस्तो वास्तविकता नबुझी क्यानले गरेको एकतर्फी निर्णयले कसैलाई पनि फाइदा हुँदैन। कुनै पक्षको मन दुखेपछि त्यसले पुर्‍याउने हानिबारे यसका निर्णयकर्ताले सोचेका पनि देखिएन।

क्यानले हेलिकोप्टर तथा स्टल (छोटो धावनमार्ग हुने विमानस्थल) विमानस्थलमा हुने दैनिक उडान गतिविधिलाई नियमितरूपमा सुपरीवेक्षण तथा नियमन गर्न एक समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। वास्तवमा नियामक निकायले आफैं यस्ता काम गर्ने हो, कार्यदल गठन गर्ने होइन। यो आफैंमा हास्यास्पद छ। बरु सेवा प्रदायक र नियामकलाई चाँडे अलग्याएर हवाइ सेवालाई सुरक्षित बनाउनतिर लाग्नुपर्ने हो। राष्ट्रिसभाले पारित गरिसकेको यससम्बन्धी विधेयकलाई मन्त्रिपरिषद्मा अड्काएर राखिएको छ। यसलाई प्रतिनिधिसभामा तत्काल प्रस्तुत गर्न वर्तमान मन्त्रिपरिषदले किन नसकेको हो? नागरिक उड्डयन नेतृत्वले यतातिर सोच्नु आवश्यक छ। त्यसैगरी नियमनका नाममा अनावश्यक दबाब मात्र सिर्जना गर्ने अहिलेको परिपाटीले दुर्घटना घटाउँदैन बरु बढाउन सक्छ। जुन अहिले देखिँदैछ।

प्रकाशित: ३१ असार २०८० ००:३४ आइतबार