नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणलाई कमजोर बनाउने प्रपञ्च मिलाइँदै गरेको आशंका भएको छ। यसमा संलग्न व्यक्तिहरूमाथिको छानबिन गरी मुद्दा दायर गर्ने समय कम गर्नुको अर्थ यही हो। मुख्य अभियुक्त भनिएका व्यक्ति भर्खर पक्राउ परेका छन्। पूर्व उपप्रधानमन्त्री एवं नेकपा (एमाले) नेता टोपबहादुर रायमाझी आइतबार मात्र पक्राउ परे भने पूर्वगृहमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेस नेता बालकृष्ण खाँड केही दिन अगाडि पक्राउ परेका हुन्। अहिलेसम्म यो प्रकरणका सबैभन्दा ठुला नेता रायमाझी हुन्। यसमा उनी अहिलेसम्म मात्र माथिल्लो तहका नेता हुन्। लहरो अझै माथि जान सक्छ।  

प्रहरीले मुद्दाको अनुसन्धान चाँडै सक्नुपर्ने र सरकारी वकिलको कार्यालयले यसलाई कमजोर बनाएर अदालतमा लैजान सक्ने खतरा देखिँदै छ। जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय, काठमाडौंले अनुसन्धान मंगलबारसम्म सक्न प्रहरीलाई निर्देशन दिनुको अर्थ के हो? रायमाझीलाई बल्ल पक्राउ गरेको छ। यो स्थितिमा अनुसन्धान यति छिटो कसरी पूरा हुन सक्छ? प्रहरीले अनुसन्धान सकेर सरकारी वकिलसमक्ष प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने भएको छ। यही प्रयोजनका निम्ति समय थप नहुँदा अनुसन्धान कमजोर हुन सक्छ। व्यवसायीहरूले ‘हाई प्रोफाइल’ व्यक्तिलाई जोगाउने गरी अनुसन्धानमा छेकबाँध लगाएको हुन सक्ने आशंका कानुन व्यवसायीहरूको छ।  

देशभित्र मात्र होइन अन्तर्राष्ट्रिय चासोसमेत यस मुद्दामा जोडिएको छ। राजनीतिक व्यक्ति हुने बित्तिकै अहिलेसम्म उन्मुक्ति पाउँदै आएका हुन्। संयोगले यो मुद्दामा मात्र यति उच्चस्तरका व्यक्ति पक्राउ परेका छन्। यसको लहरो अझ माथिसम्म पुग्नुपर्नेमा अब बीचैमा रोकिने अवस्था देखिँदै छ। संगठित अपराधमा प्रहरीलाई अनुसन्धानको समय ६० दिनसम्म हुने र यही अवधिमा अभियोजन पत्र तयार पारी मुद्दा दायर गर्न सकिने हो। अहिले आएर सरकारी वकिलको कार्यालयले समय नदिँदा यो मुद्दा पनि दुई चार दिन होहल्ला भई आफैं फासफुस हुने खतरा बढ्दो छ।  

यो मुद्दालाई कमजोर बनाएर अदालतमा पेस गरियो र राजनीतिक व्यक्तिलाई उन्मुक्ति दिइयो भने मुलुकको कानुनी आधार कमजोर रहेको सन्देश जाने निश्चित छ। अहिलेसम्म देशमा ठुल्ठुला भ्रष्टाचार काण्ड गराए पनि कारबाही हुन सकेको छैन। यही दण्डहीनताको अवस्थाले देशमा भ्रष्टाचार बढेको हो। अहिलेको व्यवस्थाको शुद्धीकरणका निम्ति पनि नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण यथोचित ढंगले मुद्दा अगाडि बढ्नुपर्छ। र, यो प्रकरण देशमा विगत तीन दशकदेखि भइरहेका सबै ठुला मुद्दाको छानबिन र कारबाहीको थालनी बन्न सक्नुपर्छ। अन्यथा, नयाँ राजनीतिक शक्तिहरूले यही शुद्धीकरणको नारा दिएर आगामी निर्वाचन गर्नुपर्ने हुन्छ।  

जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय, काठमाडौंले अनुसन्धान मंगलबारसम्म सक्न प्रहरीलाई निर्देशन दिनुको अर्थ के हो? रायमाझीलाई बल्ल पक्राउ गरेको छ। यो स्थितिमा अनुसन्धान यति छिटो कसरी पूरा हुन सक्छ?

नक्कली भुटानी शरणार्थीसम्बन्धी मुद्दा कमजोर बनाएर अगाडि बढ्ने हो भने आम नागरिकमा अहिले देखिएको वितृष्णा प्रस्ट रूपमा प्रकट हुनेछ। भ्रष्टाचारविरुद्ध नागरिक सडकमा आउन थालेको पक्षलाई बेवास्ता गरेर कुटिल चालबाजी गर्ने हो भने त्यो घातक हुनेछ। त्यसकारण अहिले अगाडि बढेको मुद्दा प्रक्रियाले सुधारको आशा गरिरहेका आम नागरिकले अविश्वास हुने गरी सम्बन्धित निकायहरूले व्यवहार नगरून्।  

यसै पनि देशमा यो मुद्दा अगाडि बढेपछि शीर्ष राजनीतिक नेतृत्वको छटपटी आम रूपमा प्रकट भएकै छ। उनीहरूले यो मुद्दालाई कमजोर बनाउने र अनुसन्धान अझ अगाडि बढ्ने अवस्थालाई नरोकून्। त्यसो भयो भने मात्र हामीकहाँ कानुनको शासन रहेको सन्देश जानेछ। अन्यथा, यही परिस्थितिले अविश्वास मात्र बढाउने छ।  

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको गहिराइसम्म नपुग्ने हो भने यसले हाम्रो मुलुकको बदनामी रोक्न सक्दैन। यसमा निर्दोष नपरून् र दोषीसम्म कानुनको हात पुगोस् भन्ने अपेक्षा आम रूपमा भइरहेको हो। तर, अनुसन्धान निम्ति लामो समय लाग्न सक्ने र यसको गहिराइ बुझेर काम गर्न दिनुपर्नेमा सरकारी वकिलको कार्यालयले दिएको निर्देशनले आश्वस्त हुन नसक्ने अवस्था आएको छ। राजनीतिक तहबाट सार्वजनिक रूपमै दबाब दिन थालेको देखिन थालेको छ। उच्च तहका नेतालाई समात्नु हुँदैनथ्यो भन्ने किसिमको अभिव्यक्ति आउन थालेपछि अनुसन्धानमै समस्या आउन सक्छ।  

राजनीतिक नेतृत्वलाई बिचौलियाहरूले प्रयोग गरेर ठुल्ठुला काण्ड गराउन सम्भव भएको छ। त्यति मात्र होइन, देशमा नीतिगत भ्रष्टाचार चरमचुलीमा पुगेको छ। यस्तो अवस्थामा नक्कली शरणार्थीसम्बन्धी यो मुद्दा देशका निम्ति एउटा परीक्षण जस्तो हुने छ। यो देशमा कानुनको शासन हुने वा नहुने यसैले निर्धारण गर्छ। यतिका प्रमाण फेला परेर पनि कारबाही नहुने र देशलाई बन्धक बनाउनेहरूको विजय हुने अवस्था स्वीकार्य छैन।  

यस्ता ठुला मुद्दामा अनुसन्धानको हदम्यादभित्र जति भेटिन्छ, त्यति मात्र पेस गर्ने हो भने गहिराइमा पुग्न सकिँदैन। यस्तो अवस्थामा कतिपय व्यक्तिले सजिलै उन्मुक्ति पाउने अवस्था हुन्छ। अहिले ठुला दलका नेता नै संलग्न भएको पाइएपछि मुद्दा टुंगोमा पुग्न सकेन भने अविश्वासको अवस्था सिर्जना हुनेछ। यसमा जति पनि व्यक्ति जोडिएका भन्ने आशंका छ, त्यसको पूरापूर निराकरण हुनुपर्छ। शक्तिशाली व्यक्ति रहेकै भरमा उन्मुक्ति पाउनु भनेको नयाँ राजतन्त्रजस्तो हो। हिजो दरबारका मानिसले जस्तोसुकै अपराधबाट उन्मुक्ति पाउने गरेका हुन्। लोकतन्त्रमा सबैलाई कानुनको दायरामा समान ढंगले ल्याउन सक्नुपर्छ। अन्यथा, यसले भविष्यमा दुखद परिणाम ल्याउने निश्चित छ।  

प्रकाशित: २ जेष्ठ २०८० ००:१९ मंगलबार