निर्माण आयोजना समयमा पूरा नहुँदा त्यसको लागत बढ्छ। यसले एकातिर आयोजना महँगो हुने र अर्कोतिर निराशा बढ्छ। प्रायः हाम्रो मुलुकमा यथोचित योजना साथ आयोजना तयार हुँदैनन्। आयोजना कार्यान्वयनमा पर्याप्त ध्यान पनि पुग्दैन। र, यस्ता आयोजनामा स्थानीय जनता उदासिन देखिन्छन्। आफ्नो क्षेत्रमा कार्यान्वयनमा रहेका आयोजनाबारे नागरिक तहमा ध्यान जाने हो भने पनि समयमा पूरा गर्न दबाब पुग्छ। हामीकहाँ राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाकै अवस्था चिन्ताजनक छ।

सरकारले निर्माणाधीन काठमाडौँ–तराई/मधेस द्रुतमार्ग (फास्ट ट्रयाक) को म्याद २०८३ चैत मसान्तसम्म थप गरेपछि बल्ल यसपटक भने यसबारे चासो प्रकट भएको छ। प्रायः विगतमा आयोजना समयमा पूरा नभए पनि केही चासो हुँदैनथ्यो। त्यसैगरी यस्ता आयोजनाको समयावधि कुनै भरपर्दो कारणबेगर पनि बढाइएको छ। यस्ता आयोजना समयमा पूरा नगर्ने ठेकेदार, कर्मचारी र अन्य सरोकारवालालाई जिम्मेवार ठहर्‍याउने भन्दा पनि कृत्रिम कारणका आधारमा म्याद थप हुने गरेको छ। यसरी म्याद थप गर्दा आयोजनाका निम्ति अतिरिक्त खर्चसमेत गर्नुपरेको अवस्था छ।

फास्ट ट्रयाकको आयोजना म्याद २०८१ मंसिरसम्म कायम रहँदै मन्त्रिपरिषद् बैठकले १९ महिनाअगावै २८ महिना समयावधि थप गरेको छ। म्याद थप गर्नुअघि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले वैशाख ५ गते आयोजनाको अवलोकन भ्रमण गरेका पनि हुन्। आयोजनाको भौतिक प्रगति २२.४४ प्रतिशत भएको छ। त्यसका लागि ४१ अर्ब ७ करोड रुपियाँ खर्च भइसकेको छ। आयोजना समयमै पूरा नगर्दा महँगो पर्दै जान्छ भन्ने उदाहरण हेर्न यही फास्ट ट्रयाकलाई हेरे पुग्छ। नेपाली सेनाले परियोजनाको लागत १ खर्ब ७५ अर्ब लाग्ने अनुमान गरे पनि महालेखापरीक्षकको ६०औँ प्रतिवेदनले निर्माण सम्पन्न हुँदा २ खर्ब १३ अर्ब ९५ करोड खर्च हुने प्रक्षेपण गरेको छ।

काठमाडौँलाई तराईसँग जोड्ने ७२.५ किलोमिटर लामो फास्ट ट्रयाक आयोजनामा ५५.५ किलोमिटर सडक, १०.५९ किलोमिटर पुल ६.४१ किलोमिटर सुरुङ निर्माण गर्नुपर्छ। यो आयोजना सम्पन्न भएपछि काठमाडौँसँगको पहुँच बढ्छ। यसका साथै निजगढमा विमानस्थल बनाउन पनि यो परियोजना पूरा गर्नैपर्ने आवश्यकता महसुस गरेको बुझिन्छ। अहिले फेरि फास्ट ट्रयाकतर्फ ध्यान जानुको कारण निजगढ विमानस्थल सुरु गरिहाल्नका निम्ति पनि हो। प्रायः हाम्रो मुलुकमा आयोजना कार्यान्वयनका निम्ति केही स्वार्थ समूहको ध्यान पहिला जान्छ। त्यसैमा राजनीतिक नेतृत्व जोडिन पुग्छ। आयोजना सुरु गरिसकेपछि त्यसका माध्यमबाट आउने कमिसन र अन्य चलखेल यसको प्रमुख कारण हो।

इमानदारीपूर्वक आयोजना सम्पन्न गर्ने नियत कहिल्यै देखिएको छैन। नगन्य आयोजना मात्र समयमा सम्पन्न भएका छन्। कतिपय अवस्थामा आयोजना भूराजनीतिको प्रभावमा पनि पर्ने गरेका छन्। विगतमा केही ठूला आयोजना सुरु गर्न खोज्दा छिमेकी मुलुकको समेत त्यसमा वक्रदृष्टि पर्ने गरेकै हो। त्यही भएर नेपाल आफैँले ठूला सिँचाइ आयोजना सञ्चालन गरेको हो। तर यस्ता आयोजनालाई एकातिर ढिला गरिदिने र अर्कोतिर तिनलाई कमसल बनाएर पनि देशलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने गरेको देखिन्छ। सिक्टा सिँचाइ जस्ता आयोजनाकै कुरा गर्ने हो भने पनि यही अवस्था देखिन्छ। सुरुमा त्यस्तो आयोजना तयार पार्न देखिने समस्या, माटोको बनोट आदि विषयलाई बेवास्ता गरेको देखिन्छ। लामो समयसम्म त्यसलाई अगाडि बढाएर मुलुकलाई दोहन गर्ने काम गरिएको छ।

मेलम्ची खानेपानी आयोजना र अन्य यस्तै ठूला आयोजना ढिला गर्नुको कारण सबैले बुझेकै छन्। यस्ता आयोजना जति ढिला गरियो, त्यति नै स्वार्थ समूहलाई फाइदा भएको छ। देशलाई घाटा गराउने यस्ता तत्वकै कारण आयोजना लम्बिन्छन्। बजेट र उपलब्ध स्रोतको पर्याप्त व्यवस्था नगरी आयोजना अगाडि बढाउँदा ढिला हुने गरेका हुन्। अहिले बल्ल आएर सरकारले थोरै आयोजना लिने बरु तिनमा केन्द्रित भएर पूरा गर्ने लक्ष्य राखेको देखिन्छ। अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले यो अवधारणा अघि बढाए पनि यस्तो सोच राख्न ढिला भइसकेको छ। धेरै आयोजनाको सूची बनाएर काम गरेको देखाउनुभन्दा ध्यान केन्द्रित गरी थोरै थोरै गर्दै धेरै काम पूरा गर्न सक्नु अहिलेको समयमा बुद्धिमानी हुन्छ।

२०५५ सालमा सुरु भएको मेलम्ची खानेपानी आयोजना पूरा हुन २२ वर्ष लागेको छ। १७ अर्ब ४३ करोड रूपैयाँ लाग्ने भनिएको यो आयोजना पूरा हुँदा ३५ अर्ब नाँघेको हो। माथिल्लो तामाकोसी विद्युत् आयोजनालाई पनि समय लम्बिँदा निकै नोक्सानी भएको अनुभव छ। २०६८ सालमा सुरु भएको यो आयोजनाबाट २०७८ सालमा मात्र विद्युत् निकालेको हो। यस अवधिमा आयोजना लागत ८५ अर्ब रूपैयाँ पुग्यो। यसलाई समयमै सम्पन्न गर्न नसक्दा ८५ अर्बमध्ये ३५ अर्ब रूपैयाँ बढी खर्च भएको हो। यी आयोजनामा लागेको लामो समय र त्यत्तिकै आधारमा थपिएको लागतले धेरै हिसाबले मुलुकलाई नोक्सानीमा पारेको छ। माथिल्लो तामाकोसी ढिलो गरी सम्पन्न हुँदा २० अर्ब रुपियाँ घाटा बेहोर्नुपरेको हो।

यस्ता कैयन् उदाहरण छन्। समयमा आयोजना सम्पन्न हुँदा त्यसले दिने प्रतिफल छिटो पाइन्छ। त्यसैगरी लागत पनि कम हुन्छ। यसरी कम लागतमा आयोजना सम्पन्न हुन थाले भने विकासको गति बढ्छ। देशलाई प्रगतिको बाटोमा हिँडाउन सकिन्छ। समयमा आयोजना सम्पन्न गर्ने हाम्रा दुई छिमेकी भारत र चीनबाट मात्रै पनि सिक्न सक्दा परिस्थिति बदलिन सक्छ। यतातिर सरकारको ध्यान कहिले जाला ? योजनाबिहीन आयोजनाले कतै पुर्‍याउँदैन।

प्रकाशित: ९ वैशाख २०८० २३:३९ शनिबार