यसपटकको हिउँदमा अपेक्षित वर्षा भएन। डडेलधुरा, दीपायल, सुर्खेत, धनगढी, नेपालगन्ज र जुम्लामा थोरै वर्षा भए तापनि देशका अधिकांश स्थान सुक्खा रहे। मौसम पूर्वानुमान विभागले वर्षा भएका स्थानमा पनि सरदर वर्षाको मात्रा अत्यन्त कम भएको जनाएको छ। विभागका अनुसार हिउँदमा सरदर ६०.१ मिलिमिटर वर्षा हुनेमा २०६२ सालमा मात्र ७.१ मिलिमिटर वर्षा भएको थियो। हरेक वर्ष वर्षाको स्तर केही तल रहँदै आएकामा २०७५ सालमा सरदरभन्दा दोब्बर बढी अर्थात् १४२ मिलिमिटर मापन भएको थियो। यस वर्ष पनि झण्डै २०६२ सालको हाराहारीमा हिउँदे वर्षा भएकाले यस मौसममा हिउँ परेन।

त्यही कारण अघिल्ला वर्ष हिउँ र पानी पर्दा उच्च हिमाली भेग केही रसिलो देखिन्थ्यो र उच्च हिमाली भेगको फेदीसम्म सेताम्य हिउँ जमेको हुन्थ्यो। तर अहिले उच्च हिमाली भेगको सबैतिर उराठलाग्दो देखिएको छ। अरूबेला सेतै देखिने हिमाली चुचुरा पनि काला देखिन्छन्। हरियाली कतै देखिन्न। सबैतिर फुस्रो देखिन्छ। हिमाली भेग आफँैमा उत्तिसारो हरियाली हुने ठाउँ होइन तर यो पटक अलिअलि भएका झारपात पनि सुकेको स्थानीयको कथन छ। उनीहरूका अनुसार यति धेरै सुक्खा खासै देख्न पाइँदैनथ्यो। पानी र हिउँ नपर्दा यो पटक तापक्रम पनि बढेको छ भने तापका कारण भएको हिउँ पनि पग्लेको छ। हिमाली चुचुरा पनि कालै देखिएका छन्। उच्च भेगमा हावा चलिरहँदा धुलो पनि उत्तिकै उडिरहेको छ।

सामान्य हिसाबले जोमसोम र आसपासको क्षेत्रमा मंसिर अन्तिम सातादेखि हिउँ पर्न थालेपछि स्थानीय पोखरा र काठमाडौँ झर्ने गरेकामा यसपटक उनीहरूलाई जाडो छल्न अन्यत्र जानु नपर्ने देखिएको छ र उनीहरू गाउँमै बसेका छन्। हिउँदे वर्षा नहुँदा हिमाली क्षेत्रको कृषि उत्पादनमा ५० प्रतिशतसम्म ह्रास आउन सक्ने स्थानीयको अनुमान छ।

हिउँदे वर्षा हुँदा बालीनाली हलक्कै बढ्ने गथ्र्यो। विशेषगरी स्याउ खेतीका लागि हिउँ पर्नु अनिवार्य हुन्छ। हिउँ परेपछि बल्ल स्याउबारीमा सिँचाइ हुन्छ। तर यो पटक हिमपात नभएकाले स्याउको उत्पादन घट्ने चिन्ता किसानमा छ। हिमपात नभएपछि स्याउलगायत ओखर, आरु, आरुबखडा लगायत फलफूल र जौ तथा उवा जस्ता अन्न्नबालीको उत्पादन प्रभावित हुने सम्भावना छ।

अर्काेतिर हिउँ नपरेपछि डँढेलोको जोखिम पनि बढेको छ। सबैतिर सुक्खा लागेपछि जमिन भिज्न पाउँदैन र डँढेलोको जोखिम अत्यधिक हुन्छ। अर्काेतिर हिउँ नपरेपछि खोलामा पानीको बहाव घटिसकेको छ। हिमाली भेगका खोलाको पानीको स्रोत हिउँ हो। स्थानीयका अनुसार माथिल्लो भेगका कतिपय बस्ती पिउने पानीको संकटमा पर्ने जोखिममा छन्। यसरी उच्च हिमाली क्षेत्रको सरदर तापक्रम बढ्नु र वर्षा न्यून हुनुले कतै दूरगामी संकट निम्तने हो कि भनेर स्थानीय चिन्तित छन्। एकै वर्ष हिउँ नपर्दा सबै भताभुंग नहुने भए पनि यसले गरेको संकेत बुझ्नु आवश्यक छ। जलवायु परिवर्तनको कारण यो चुनौती देखिएको हुन सक्छ।

विभिन्न अध्ययनले जलवायु परिवर्तनको विद्यमान अवस्था कायम रहँदा विश्वका अधिकांश हिमनदी विलुप्त हुन सक्ने देखाएका छन्। विश्वप्रसिद्ध जर्नल साइन्समा हालै प्रकाशित एक अध्ययन प्रतिवेदनका अनुसार पृथ्वीको तापमान १.५ डिग्रीले मात्र बढेको अवस्थामा यो शताब्दीको अन्त्य (सन् २१००) सम्म विश्वभरिका आधा हिमनदी हराउनेछन्। यसमा पनि आधाजसो हिमनदीको अस्तित्व सन् २०५० भित्रै समाप्त हुनेछ। खनिज इन्धनको प्रयोग र लगानीमा भइरहेको विद्यमान वृद्धि नरोक्दा विश्वबाट सबै हिमनदी हराउन सक्ने अध्ययनको आकलन छ।

वर्तमान आकलनअनुसार यो शताब्दीको अन्तसम्म पृथ्वीको सरदर तापमान २.७ डिग्री सेन्टिग्रेडले बढ्दा विश्वका ६८ प्रतिशत हिमनदी विलुप्त हुने देखिएको छ। तापमान वृद्धिको विभिन्न दरको आधारमा पृथ्वीमा रहेका हिमनदीहरू सन् २१०० सम्म ५० देखि ८३ प्रतिशतसम्म विलुप्त हुने केही अध्ययनको प्रक्षेपण छ। वैज्ञानिकहरूले तापक्रम बढ्दा हिमनदी पग्लिएर करोडौँ मानिसले स्वच्छ पानीको स्रोत गुमाउने र हिउँपहिरो तथा बाढी जस्ता जोखिम बढ्ने क्रममा तीव्रता आउने बताएका छन्। विविध कारणले तापमानमा भइरहेको निरन्तर वृद्धिले हिमनदी पग्लने र समुद्री सतह बढ्ने देखिन्छ। यसले स्थानीय जलविज्ञान र पारिस्थितिकीय प्रणालीलाई प्रभाव पार्ने देखिन्छ भने बाढी, पहिरो, डुवान जस्ता प्राकृतिक विपद् पनि बढ्नेछन्।

सन् २०१५ मा भएको जलवायुसम्बन्धी पेरिस सम्झौताले औद्योगिक क्रान्ति सुरु हुनुअघिको अवधिको तुलनामा पृथ्वीको तापमान वृद्धिलाई २ डिग्री सेन्टिग्रेडभन्दा बढी हुन नदिन र सकेसम्म यसलाई १.५ डिग्री सेन्टिग्रेडमा सीमित राख्ने लक्ष्य किटान गरेको छ। सन् २०२१ मा बेलायतको ग्लास्गोमा सम्पन्न जलवायु सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय सम्मेलन (कोप २६) ले पनि यो लक्ष्य हासिलमा प्रतिबद्ध रहन जोड दिएको थियो। तापमान वृद्धिका लागि जिम्मेवार मानिने हरितगृह ग्यास उत्सर्जन कटौतीका लागि विश्व समुदायलाई महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य तय गर्न ग्लास्गो सम्मेलनले निर्देश गरेको थियो। गत नोभेम्बरमा इजिप्टमा सम्पन्न कोप–२७ ले ग्लास्गो प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा पुनः जोड दिए पनि कार्बन उत्सर्जन कटौतीमा ठोस कदम चाल्न सफल भएन।

नेपालको उच्च हिमाली क्षेत्रमा भएको कम वर्षा र तापमान वृद्धि जलवायु परिवर्तनका कारण भएको मान्न सकिन्छ। यो विषयमा नेपालले आफ्नो आन्तरिक तयारी गर्न जति आवश्यक छ विश्व समुदायको ध्यान आकर्षित गराउनु उत्तिकै जरुरी छ। निरन्तर अध्ययन अनुगमनका आधार र प्रमाणमा आधारित नतिजालाई विश्व समुदायसमक्ष प्रस्तुत गर्नुपर्छ। जलवायु परिवर्तनले जीवन र जीविकोपार्जनलाई असर गर्ने भएकाले यो मानव अस्तित्वसँग जोडिएको विषय हो। यसमा सबै गम्भीर नभै सुख छैन। समयका संकेत बुझ्न सकेनौं भने भविश्य भयावह हुन सक्छ। त्यसैले बेलैमा चेतौं । 

प्रकाशित: ७ फाल्गुन २०७९ २३:५० आइतबार