अहिलेको युग आर्थिक समृद्धि र विकासको हो। यो उद्देश्य हासिल गर्न मुलुकमा आर्थिक पारदर्शिता र शुद्धता हुनुपर्छ। आर्थिक पारदर्शिता र शुद्धता नभएमा वित्तीय अपराध बढ्न गई राष्ट्रिय अर्थतन्त्र धराशायी हुन्छ। सम्पत्ति शुद्धीकरण गैरकानुनी रूपमा आर्जित धनलाई कानुनी कमाइका रूपमा परिवर्तन गर्ने एक प्रक्रिया हो। यसैले गैरकानुनी वा आपराधिक क्रियाकलापबाट जम्मा भएको आयलाई विभिन्न तरिका मार्फत वैध सम्पत्तिमा रूपान्तरण गरी अर्थतन्त्रका औपचारिक माध्यमहरूमा प्रवाह गर्ने कार्यलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण मान्ने गरिएको छ।

मुलुकको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन यसलाई कानुनको दायरामा राखिएको हुन्छ। कानुनले निदृष्ट गरेअनुसार अर्थतन्त्र अगाडि बढ्दा मात्र अपेक्षित परिणाम प्राप्त हुन्छ। जुन अर्थतन्त्रमा अनौपचारिक पक्ष बढी हुन्छ, त्यहाँ मुलुकका निम्ति अत्यावश्यक खर्चको जोहो गर्न मुस्किल हुन्छ। कानुनी छिद्र प्रयोग गरेर फाइदा लिन चाहने एउटा वर्ग सधैँ त्यसैको खोजीमा हुन्छ। यस्तो अवस्था नआओस् र मुलुकको अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव नहोस् भनेर आर्थिक पक्षलाई सुदृढ बनाउने गरी कानुन निर्माण गरिन्छ।

हाम्रो देशमा बेलाबेलामा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानुनबारे चर्चा चल्छ र सेलाउने गर्छ। स्रोत नखुेलेको (अवैध) सम्पत्तिलाई वैध बनाउने गरी सरकारले कानुन संशोधन गर्न लागेपछि यसको चर्चा फेरि सुरु भएको छ। राजनीतिक नेतृत्व, कर्मचारी र व्यापारीले गैरकानुनी रूपमा कमाएको सम्पत्ति वैध बनाउन सजिलो हुने गरी सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लन्डरिङ) कानुनमा परिवर्तन गर्न खोजिएको शंका छ। कानुनलाई अत्यन्त कठोर बनाउँदा सर्वसाधारण नै त्यसमा फस्न सक्ने भएका कारण केही खुकुला प्रावधान राखिएको तर्क पनि यसमा भएको छ।

हामीकहाँ कानुन बनाउँदा आर्थिक प्रशासनलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ। सर्वसाधारणले सम्पत्ति स्रोत खुल्ने कागजात नराख्ने भएका कारण पनि सबैलाई दोषी बनाउने गरी कानुन बनाउन हुँदैन भन्ने मान्यता पनि राखिएको छ। एकातिर, देशभित्रै सर्वसाधारणलाई सहज पनि बनाउनुपर्ने र अर्कोतिर अन्तर्राष्ट्रिय जगत्लाई कालो धन नियन्त्रणमा प्रभावकारी काम भएको देखाउनुपर्ने अवस्था पनि छ। हाम्रो कानुनले नै यसलाई व्यवस्थित गरेको सन्देश दिन सक्दा अन्तर्राष्ट्रिय निगरानीमा पर्ने सम्भावना कम हुन्छ।

कानुनले विभिन्न निकायमाथि अनुसन्धान गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। कसैको स्रोत नखुलेको सम्पत्ति आतंकारी गतिविधि, हतियार ओसारपसार र मानव बेचबिखनमा संलग्न भएको देखिएन भने त्यसलाई शुद्धीकरण गरिने भएको हो। तर यसलाई राजनीतिक नेताको पैसा जोगाउनका निम्ति ल्याउन खोजेको शंका पनि भइरहेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा देखाउँदा कडाइ गरे जस्तो गर्ने र त्यसैबाट फाइदा उठाउन खोजेको हो कि भन्ने छ। निजी क्षेत्रले स्वघोषणाबाट वैध बनाउने बाटो खोलिदिन माग गर्दै आएको पनि हो। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघलगायतका निजी क्षेत्रका छाता संघ/संगठनले एकपटकका निम्ति स्वघोषणाबाट सम्पत्तिमा कर तिरेर वैध बनाउन आग्रह गर्दै आएका छन्।

आमनागरिकलाई सहज हुने र गलत ढंगले गरिएको आर्थिक उपार्जनमा रोक लगाउन पनि सकिने गरी कानुनी व्यवस्था हुनु आवश्यक छ। यस्तो कानुनी व्यवस्था गर्दा नियत प्रष्ट हुनुपर्छ। प्रायः हाम्रो मुलुकमा कानुनी बन्दोबस्त हुँदा सुरुदेखि विभिन्न स्वार्थ समूहको चलखेल हुने गर्छ। स्वार्थ समूहको चलखेल भन्दा पनि मुलुकी आवश्यकतालाई महसुस गरेर कानुन संशोधन गर्न खोजिएको हो भने अन्यथा मान्न सकिँदैन। तर शंका गरेअनुसार केही सीमित व्यक्तिको लाभका निम्ति कानुनी व्यवस्था हुन लागेको हो भने चिन्ताको विषय हो।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री ध्रुवबहादुर प्रधानले बुधबार संसद्मा प्रस्तुत गरेका ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लन्डरिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धनसम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७९’ पारित भएमा स्रोत नखुलेको सम्पत्ति कर तिरेर वैध बनाउन पाइनेछ। यसलाई अवैध सम्पत्तिलाई घुमाएर वैध बनाउने प्रावधान राखिएको भनी आलोचना भएको छ। यस विषयमा सरकारले आगामी दिनमा थप प्रष्ट पार्नु आवश्यक छ। वैध सम्पत्ति नै अवैध जस्तो रहेको छ र त्यसलाई वैध बनाउन खोजिएको भए यसलाई अन्यथा मान्न सकिँदैन। यो प्रावधानको दुरूपयोग नहुने पक्षको सुनिश्चितता आवश्यक छ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण आफैँमा मुलुकका निम्ति अप्ठ्यारो अवस्था हो। अवैध सम्पत्तिले सहजै शुद्धीकरण हुने अवस्था आयो भने त्यसले गलत कामलाई प्रोत्साहित गर्न सक्छ। खासगरी आतंकवाद, हातियार ओसारपसार र मानव बेचबिखन जस्ता क्षेत्रको विस्तारमा अवैध सम्पत्तिको भूमिका रहन्छ। मानव सभ्यतालाई कलंकित तुल्याउने यस्ता अभ्यासको विस्तारमा सहयोग पुग्छ। त्यसकारण यस्तो काम विस्तारित हुन नदिन पनि सम्पत्ति शुद्धीकरण कानुनलाई सशक्त तुल्याउनुपरेको हो।  अझ सर्वोच्च अदालतले यसअघि दिएको एउटा फैसलाका आधार मान्ने हो भने स्रोत नखुलेको सम्पत्तिलाई अवैध भनेको छ। अहिलेको संशोधन ल्याउने बेलामा यस पक्षमा पक्कै पनि ध्यान दिइएको हुनुपर्छ।

अवैध सम्पत्तिलाई कर तिरेर वैध बनाउने विधेयकको प्रावधानप्रति ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालले समेत आपत्ति प्रकट गरेको छ। नेपाल भ्रष्टाचारविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिको पक्षराष्ट्र भएकाले पनि अवैध ढंगले आर्जित सम्पत्तिलाई वैध तुल्याउन सकिँदैन। यसकारण पनि कर तिरेर अवैध सम्पत्तिलाई वैध बनाउने प्रक्रिया विधेयकमार्फत नखुलोस् भन्ने ध्यानाकर्षणसमेत ट्रान्सपरेन्सीले गराएको छ।  अपराध र आर्थिक आर्जन एकअर्कासँग सम्बन्धित देखिएकाले यसलाई न्यूनीकरण गर्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा विभिन्न निकायबीच समन्वय र सहकार्य हुँदै आएको छ। संयुक्त राष्ट्र संघको सक्रियतामा विभिन्न समय भएका विभिन्न सन्धि तथा सम्मेलनले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी कार्यलाई रोकथाम गर्न पक्ष राष्ट्रहरूको दायित्व हुने वित्तीय कार्यदल एकाइ गठन गरिएको छ। नेपालले आफ्नो दायित्व गर्न २०६४ सालमा सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लन्डरिङ) निवारण ऐन ल्याएको थियो। २०६८ सालमा सम्पति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको समेत स्थापना गरेको हो। विगतमा कैयन् कानुन बनाउँदा छिद्र प्रयोग गरी दुरूपयोग गरेका कारण पनि अहिले सबैतिरबाट ध्यानाकर्षण भएको छ। सांसदहरूले यस पक्षमा गम्भीरपूर्वक छलफल गरी निष्कर्षमा पुग्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।  

प्रकाशित: ४ फाल्गुन २०७९ २३:३५ बिहीबार