हामी प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन गर्ने दिनमा आइपुगेका छौँ। देशका निम्ति यो महत्वपूर्ण घडी हो। वास्तवमा यो लोकतन्त्रको नृत्यको दिन हो। सार्वभौम नागरिकले आफ्नो अधिकारको उच्चतम प्रयोग गर्ने यो दिन प्रत्येक पाँच वर्षमा आउँछ। गत वैशाख ३० गते स्थानीय तह निर्वाचनका निम्ति पनि यो अवसरको प्रयोग भइसकेको छ। अहिले गरिएको यो मतदानपछि अबका पाँच वर्ष आममतदाताले लोकतन्त्रको क्रियाशीलतालाई अवलोकन गर्ने मात्र हो। आफूले छानेका प्रतिनिधिले गर्ने कामको अनुभव पनि गर्ने हो। अहिलेको निर्वाचनपछि संघ, प्रदेशदेखि स्थानीय तहसम्म नयाँ सरकार र संरचना पूर्ण भएको छ।  

प्रतिनिधिसभाका १ सय ६५ पदका लागि २ हजार ४ सय १२ उम्मेदवार मैदानमा छन्। मुलुकका ७ प्रदेशका ३ सय ३० सभासद्का निम्ति ३ हजार २ सय २४ उम्मेदवार छन्। यति धेरै स्थानका लागि निर्वाचनमा होमिएका उम्मेदवारको व्यवस्थापन सहज कार्य होइन। यसै पनि निर्वाचन महँगो तर अत्यावश्यक अभ्यास हो। यसका निम्ति राज्य ढुकुटीबाट बजेट खर्च हुन्छ। निर्वाचन आयोगलाई सरकारले यसपटकका निम्ति २० अर्ब रुपियाँ छुट्याएको छ। निर्वाचनका उम्मेदवारले गर्ने खर्च पनि उत्तिकै ठूलो हुन्छ। तैपनि आयोगले यसपटक खर्च घटाउन विभिन्न उपाय अपनाएको छ। उम्मेदवारले विगतमा झैँ पर्चा, पोस्टर, पम्प्लेट, तुल आदिका निम्ति गर्ने खर्चमा उल्लेख्य कमी आएको छ। तैपनि अझै एक जना सर्वसाधारणलाई निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न सजिलो छैन। यसमा हुने दृश्य र अदृश्य खर्च बेहिसाब हुन्छ। तैपनि यस्तो खर्चमा नियन्त्रण राखेर निर्वाचनका विकृति हटाउन आयोग लागिपरेको देखिन्छ। यसै पनि निर्वाचन खर्च बढी भएका कारण सबैले उम्मेदवार बन्न नसक्ने स्थिति आएको गुनासो भइरहेको छ।  

यसपटकको निर्वाचनका निम्ति ७७ जिल्लाका मतदान केन्द्रमा २ लाख ४६ हजार कर्मचारी खटेका छन्। निर्वाचन गराउन राज्यले महिनौँ दिनदेखि तयारी गर्छ। अन्तिमका केही साता मतपत्र छपाइदेखि कर्मचारी निर्धारित ठाउँमा पठाउनेसम्मका काममा व्यस्तता हुन्छ। त्यसैगरी मुलुकका सुरक्षा निकाय यसका निम्ति तम्तयार छन्। चुनावी सुरक्षाका लागि म्यादीसहित २ लाख ९८ हजार सुरक्षाकर्मी परिचालित छन्। विगतमा मतपेटिका बोकेर भाग्न खोज्नेदेखि मतपत्र च्यात्नेसम्मका घटना भएका छन्। यसपटक त्यस किसिमका गतिविधि हुन नदिन कडाइ गरिएको छ। यस्ता गतिविधि भएमा गोली हान्नेसम्मका अधिकार सुरक्षा निकायलाई दिएर खटाइएको छ। निर्वाचनको स्वच्छताका निम्ति जति धेरै प्रयास हुन्छ, त्यसले त्यति नै धेरै विश्वास आर्जन गर्छ। निर्वाचन भनेको कुनै व्यक्तिको प्रभाव भन्दा पनि मतदाताको अभिमतको प्रतिबिम्ब हो भन्ने स्थापित गर्न सक्नुपर्छ।  

दक्षिण एसियाकै कतिपय मुलुकमा निर्वाचन गराउँदा सावधानी नअपनाउने मात्र होइन, निश्चित दललाई जिताउने प्रयास गरेको देखिन्छ। बंगलादेशको निर्वाचनलाई भारतबाहेकका अन्य मुलुकले मान्यता नदिएको स्थिति पनि छ। हामीकहाँ भने कम्तीमा निर्वाचन स्वच्छ र धाँधलीरहित किसिमले गर्ने परम्परा बसेको छ। बहालवाला प्रधानमन्त्री रहेकै बेला २०४८ सालको निर्वाचनमा सन्तनेता कृष्णप्रसाद भट्टराई पराजित भएको इतिहाससमेत छ। प्रधानमन्त्री आफैँ पराजित हुन सक्ने अवस्थाको निर्वाचन हुनु आफैँमा निष्पक्ष निर्वाचनको उदाहरण हो। पञ्चायतकालमै पनि व्यवस्थाइतर उम्मेदवार निर्वाचित भएको देखिएको हो। त्यतिबेला जनपक्षीय उम्मेदवार विजयी हुने अवस्था रहनु भनेको स्वतन्त्र अभ्यास हो।  

मुलुकमा प्रजातन्त्र हुँदै लोकतन्त्रसम्म आइपुग्दा निष्पक्ष र धाँधलीरहित निर्वाचनका निम्ति प्रयास भएका छन्। तर केही निर्वाचनमा सत्ताको व्यापक दुरूपयोग भएको गुनासो पनि छ। एउटा स्थानीय निर्वाचनमा तत्कालीन सत्तापक्षले व्यापक दुरूपयोग गरेको भन्ने आरोप लागेपछि संसदीय छानविनसमेत भएको हो। यस्तो अवस्थाबाट गुज्रिँदै गएर अहिलेको अवस्थासम्म आइपुगेको हो। कतिपय अवस्थामा सत्तापक्ष नै पराजित भएर पनि निर्वाचन परिणाम आएका छन्। त्यसैले हाम्रा मतदाताले आफ्नो मतको सदुपयोग राम्ररी गर्ने परम्परा बसेको छ। मतदाताले साँच्चै विचार गरेर आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्छन् भन्ने विश्वास बलियो छ। त्यही भएर हामीकहाँ निर्वाचन परिणाम सितिमिति आकलन गर्न सहज हुँदैन। मतदाता मतपत्र पाएपछि मात्र खुल्ने गरेको पनि देखिन्छ। अर्थात चुनावी वातावरणको हावाले तिनलाई धेरै तान्दैन र आफ्नै मान्यताअनुरूप मतदान गर्छन्।  

नेपालको वर्तमान संविधान जारी भएपछिको यो दोस्रो निर्वाचन हो। यसले मुलुकको लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीलाई संस्थागत गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास राख्न सकिन्छ। २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि निर्वाचनको सिलसिला अगाडि बढेको हो। तर, बीचमा माओवादीको सशस्त्र गतिविधिका कारण २०५२ देखि २०६२/६३ सम्म नियमित निर्वाचन हुन सकेन। स्थानीय निकायको निर्वाचन हुन लामो समय कुर्नुपरेको हो। यसले स्थानीय तहमा सर्वदलीय संरचनालाई सक्रिय बनाउँदा सुशासनको अभ्यास कम र अनियमितता बढी भएको महसुस पनि भएको हो। त्यसैले प्रत्येक पाँच वर्षमा राजनीतिक व्यक्तिहरूलाई परिवर्तन गरिरहँदा मात्र लोकतान्त्रिक व्यवस्था सहज र सुचारु हुन्छ। यसले मात्र लोकतान्त्रिक व्यवस्थाले लय पक्रिन्छ।  

निर्वाचन भनेको मतदाताको मेला हो। यसमा भाग लिने दल, नेता आदि भन्दा पनि निर्वाचनका बेला मतदाताको भूमिका धेरै माथिल्लो स्तरको हुन्छ। दलले गलत उम्मेदवार दिन सक्छन्। तिनले गलत नीति अघि सार्न सक्छन्। तर त्यसमध्ये सही के हो भन्ने छुट्याउने काम मतदाताको हो। मतदाताले ध्यानपूर्वक चयन गरेका उम्मेदवार र दलले मुलुकलाई ठीक बाटोमा लैजान सक्छन्। यो प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचन मात्र हुने होइन, दलको लोकप्रियता बुझ्ने समय पनि हो। प्रत्यक्ष निर्वाचनमा मत दिएका उम्मेदवारबाहेक दलले पाउने समानुपातिक मतले उसका कामको अनुमोदन हुने हो। यतिबेला मुलुकका १ करोड ७९ लाख ८८ हजार ५ सय ७० मतदाताले यो महामेलामा आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्नेछन्।

प्रकाशित: ४ मंसिर २०७९ ००:४९ आइतबार