गण्डकी प्रदेशको बेरुजु रकम कुल तीन अर्ब नजिक पुगेको छ । गण्डकी प्रदेश सरकार र मातहतका कार्यालयहरुको हालसम्मको बेरुजु २ अर्ब ८३ करोड ३८ लाख रुपैयाँ पुगेको महालेखा प्रतिवेदनले देखाएको हो ।
यसअघि २३ करोड ८८ लाख ७६ हजार बक्यौता बेरुजु रहेकोमा गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ५९ करोड ५० लाख १९ हजार रुपैयाँ थपिएको थियो । गत वर्ष ४१ अर्ब ४५ करोड ८१ लाख रुपैयाँको लेखापरीक्षण गर्दा १.४४ प्रतिशत बेरुजु देखिएको जनाइएको छ । सो प्रतिवेदन महालेखा परीक्षकको कार्यालयका नायब महालेखापरीक्षक श्यामप्रसाद भण्डारीले बिहीबार प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्ट समक्ष पेश गरे ।
महालेखाले गण्डकी प्रदेश प्रमुख समक्ष बुझाएको प्रतिवेदनमा कुल बेरुजुमध्ये ४३ हजार ४ सय ४१ रुपैयाँ असुल उपर गर्न भनेको छ । त्यस्तै, ८१ हजार ३ सय ७२ रुपैयाँ नियमित गर्नुपर्ने, ९३ हजार ७ सय ९३ रुपैयाँ अनियमित भएको, ३ लाख ४९ हजार १ सय ५ रुपैयाँको कागजात पेश नभएको, ५४ हजार ४१ रुपैयाँको शोधभर्ना नलिएको तथा ५ लानख ९५ हजार १९ रुपैयाँ पेश्कीबापतको बेरुजु देखिएको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।
गण्डकीको यस वर्षको बेरुजु अघिल्लो आर्थिक वर्षको भन्दा ०.४४ प्रतिशत बढी छ । पेस्की बाहेकको बेरुजु हेर्दा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा १ प्रतिशत मात्र थियो । गण्डकीमा प्रदेश स्थापना भएको पहिलो वर्ष २०७४/७५ मा ०.०३ प्रतिशत बेरुजु रहेको थियो । तर दोस्रो वर्षमा २०७५/७६ मा ह्वात्तै बढेर २.१८ प्रतिशत पुग्यो भने २०७६/७७ मा १.४९ प्रतिशत, २०७७/७८ मा १.०७ प्रतिशत, २०७८/७९ मा १.०२ प्रतिशत, २०७९/८० मा १.६५ प्रतिशत बेरुजु थियो ।
महालेखाको प्रतिवेदनले गण्डकी प्रदेश सरकारका १ सय ८० वटा सरकारी निकायको ४१ अर्ब ४५ करोड ८१ लाख रुपैयाँको लेखापरीक्षण गर्दा ५९ करोड ५० लाख १९ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको उल्लेख छ । बेरुजुमा गण्डकी प्रदेश मध्यम देखिएको छ । सात प्रदेशमा गण्डकी बेरुजुको हिसाबले पाचौं प्रदेशमा परेको छ । सात प्रदेशमा सबैभन्दा कम बेरुजु गर्ने बागमती ०.८३ प्रतिशत, कोशीको १.१२ प्रतिशत, लुम्बिनीको १.२७ प्रतिशत छ भने मधेस प्रदेश ३.७७ प्रतिशतसहित सबैभन्दा धेरै बेरुजु गर्ने प्रदेशका रुपमा दरिएको छ । त्यसपछि कर्णालीको २.०८ र सुदूरपश्चिमको १.५३ प्रतिशत बेरुजु दर छ ।
प्रतिवेदनमा महालेखाले खर्च गर्ने क्षमता बढाउन तथा बेरुजु घटाउन गण्डकी सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । साथै सवारी साधन कर र अन्य विभाज्य कोषबाट प्राप्त हुनुपर्ने रकम बाँडफाँटमा अझै सुधार गर्नुपर्ने औंल्याएको छ ।
प्रदेश प्रमुख भट्टलाई प्रतिवेदन बुझाउँदै महालेखापरीक्षक तोयम रायाले कुल बेरुजु ३८ अर्ब १६ करोड ६५ लाख पुग्दा यसले संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा वित्तीय उत्तरदायित्वमा गम्भीर चुनौती थपिएको प्रतिवेदनको निश्कर्ष सुनाए ।
प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै प्रदेश प्रमुख भट्टले आर्थिक अनुशासन नै सुशासनको जग भएको बताए । उनले भने,‘बेरुजु बढ्नु सुशासनका लागि ठूलो चुनौती हो । आर्थिक अनुशासन कायम गर्न तीनवटै तहका सरकार जिम्मेवार हुनुपर्छ ।’ उनले सार्वजनिक सम्पत्तिको सदुपयोगमा सबै निकाय सजग हुनुपर्ने बताए ।
प्रकाशित: ७ जेष्ठ २०८३ १९:०६ बिहीबार
