जुम्लास्थित दियालो बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थामा बचत गरिएको करोडौं रकम फिर्ता नपाउँदा सयौं बचतकर्ता पीडित बनेका छन्। पातारासी गाउँपालिका–७ रिनीकी पम्फाकली बुढाले सहकारीमा ११ लाख रुपैयाँ बचत गरेकी छन्। खेतबारीमा उत्पादन गरेको आलु, स्याउ, सिमी, ओखर, तरकारी तथा भेडा बिक्री गरेर जम्मा गरेको रकम फिर्ता नपाउँदा उनी निराश छिन्।

उही गाउँकी रुधकली बुढाको १२ लाख, बेलमाया खड्काको १ लाख र मुनसरी बुढाको ५० हजार रुपैयाँ सहकारीमा अड्किएको छ। तिला गाउँपालिका–९ की विष्णुमाया बुढाले पनि ११ लाख ६५ हजार रुपैयाँ फिर्ता नपाएको गुनासो गरेकी छन्।

पीडितका अनुसार सहकारीले १८ प्रतिशतसम्म ब्याज दिने प्रलोभन देखाएर बचत संकलन गरेको थियो, तर अहिले रकम फिर्ता गर्न आनाकानी गरिरहेको आरोप छ। हिमा गाउँपालिका–६ का अपांगता भएका सूर्यबहादुर अधिकारीले ‘भोलिका लागि सहारा होला’ भन्ने आशामा बचत गरेको १ लाख ७० हजार रुपैयाँ नपाएको बताएका छन्। टोमा छिरिङ लामाले एनआइसी एसिया बैंकबाट झिकेको १२ लाख रुपैयाँ सहकारीमा राखे पनि फिर्ता पाउन सकेका छैनन्। पातारासी–६ का भुवन सिंहले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र घरबाट गरी ५ लाख रुपैयाँ जम्मा गरेको बताए भने पातारासी–४ का दत्तबहादुर बुढाको १० लाख रुपैयाँ पनि अड्किएको छ।

यी प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन्। दियालो सहकारीबाट पीडित हुने बचतकर्ताको संख्या सयौं पुगेको छ। गाउँका साना किसानदेखि श्रम गरेर कमाउने सर्वसाधारणसम्मको पसिना रोकिँदा सहकारीप्रतिको भरोसा गम्भीर रूपमा डगमगाएको छ।

गत पुस १३ गते बचतकर्ताहरू रकम फिर्ताको माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएका थिए। सहकारीले चरणबद्ध रूपमा रकम फिर्ता गर्ने वाचा गरे पनि समयमै कार्यान्वयन नगरेपछि उनीहरू पुनः आन्दोलनमा फर्किएका हुन्। वाचा र कार्यान्वयनबीचको अन्तरले सहकारीको विश्वसनीयता थप कमजोर बनेको छ।

बिहीबार जुम्लामा सहकारी, बचतकर्ता र प्रशासन कार्यालयबीच भएको त्रिपक्षीय छलफलपछि १४ करोड रुपैयाँ फिर्ता गर्ने सहमति भएको छ। भूमि व्यवस्था तथा सहकारी रजिष्ट्रार कार्यालय, वीरेन्द्रनगर सुर्खेतका रजिष्ट्रार खिमानन्द अर्यालको अध्यक्षता तथा जिल्ला समन्वय समिति जुम्लाका प्रमुख गौरीनन्द आचार्यको प्रमुख आतिथ्यतामा बसेको बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो।

सहकारीले वैशाखदेखि असोजसम्म ६ महिनाभित्र सबै रकम फिर्ता गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। तर विगतका अपूरा प्रतिबद्धताका कारण बचतकर्ताहरू अझै विश्वस्त हुन सकेका छैनन्।

बचत फिर्ता प्रक्रिया सहजीकरणका लागि सात सदस्यीय समिति गठन गरिएको छ, जसले प्राथमिकताका आधारमा रकम फिर्ता गर्नेछ। छलफलमा सहकारीले तीन वर्षदेखि साधारण सभा नगरेको, लेखापरीक्षण नगरेको तथा मापदण्डविपरीत लगानी गरेको विषय पनि उठेको थियो, जसले व्यवस्थापनको लापरबाही र नियमनको कमजोरी उजागर गरेको छ।

सहकारीका अनुसार ३ हजार ९ सय २८ बचतकर्ताको ११ करोड ९८ लाख रुपैयाँ बचत र १ करोड ६ लाखभन्दा बढी सेयर रकम फिर्ता गर्न बाँकी छ। साथै २ सय ३० ऋणीबाट करिब २० करोडभन्दा बढी कर्जा असुली हुन बाँकी रहेको छ।

बचतपीडित संघर्ष समितिका अध्यक्ष धर्मानन्द धितालले ६ महिनाभित्र रकम फिर्ता नभए कडा कदम चाल्ने चेतावनी दिएका छन्। सहकारीका अध्यक्ष टेकबहादुर शाहीले भने कार्ययोजना बनाएर निर्धारित समयमै रकम फिर्ता गर्ने दाबी गरेका छन्।

जिल्ला समन्वय समिति जुम्लाका प्रमुख गौरीनन्द आचार्यका अनुसार आवश्यक मापदण्ड तयार गरी सोही आधारमा बचत फिर्ता प्रक्रिया अघि बढाइनेछ। निर्णयअनुसार सहकारीले ६ महिनाभित्र बचत फिर्ता गर्ने लक्ष्यसहित कार्ययोजना तयार पार्नेछ र कर्जा असुली कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन स्पष्ट समयसीमा र जिम्मेवारी निर्धारण गरिनेछ।

जुम्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीपक पौडेलले सहकारीलाई कार्ययोजना अनुरूप काम गर्दै बचत फिर्ता प्रक्रिया तीव्र बनाउन निर्देशन दिएका छन्। व्यवस्थापक दिपक शाहसहित सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिको सहभागितामा भएको छलफलले समस्या समाधानको खाका तयार पारे पनि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन नै अबको मुख्य चुनौती हुनेछ।