गण्डकी प्रदेश सरकारले कृषि र पर्यटन क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ।

गण्डकी प्रदेश सरकारको तर्फबाट गण्डकी प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले मंगलबार ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा कृषि र पर्यटनलाई प्राथमिकता दिइएको हो।

गण्डकी प्रदेश सभामा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा युवालाई योग्यता अनुसारको काम र काम अनुसारको दाम पाउन सक्षम बनाउने महत्त्वाकाङ्क्षी नीति लिइएको छ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले युवालाई हाल रोजगारी नपाएर बेरोजगार भइरहेको तथा कयौं युवाहरू वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेश पलायन भइरहेका बेला गण्डकी सरकारले ती युवालाई स्वदेशमै रोक्नका लागि यस्तो महत्त्वाकाङ्क्षी योजना ल्याएको हो।

प्रदेश प्रमुख भट्टले भने,‘अबको निकास युवाको विकास अभियान अन्तर्गत युवामा सकारात्मक सोच, नेतृत्व विकास, उद्यमशीलता, सीप तथा क्षमता विकास गरि युवालाई योग्यता अनुसारको काम र काम अनुसारको दाम पाउन सक्षम बनाइनेछ।’

त्यस्तै, विकास तथा नीतिगत निर्णय प्रक्रियामा युवाको अर्थपूर्ण र प्रभावकारी सहभागिता पनि सुनिश्चित गरिने उनले बताए।

साथै, प्रदेश नमुना युवा संघसंस्था, युवामैत्री स्थानीय शासन कार्यक्रम सञ्चालन गरिने पनि उनले उल्लेख गरे। उनले ‘मेरो प्रदेश: मेरो दायित्व’ अभियान अन्तर्गत लगानीका सम्भाव्य क्षेत्रमा निजी लगानी आकर्षित गर्न ईन्भेष्ट गण्डकी कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बताए।

तर यो कार्यक्रम विगत चार/पाँच वर्षदेखि निरन्तर परिरहे पनि कार्यान्वयनमा भने आएको छैन।

गण्डकी सरकारले कृषिलाई सम्मानजनक पेशाका रुपमा स्थापित गरि ग्रामीण अर्थतन्त्र सुदृढीकरण गर्ने जनाएको छ।

त्यसका लागि कृषिको आधुनिकीकरण, यान्त्रीकीकरण, विविधीकरण र व्यवसायीकरण गर्दै बजारीकरणको उचित प्रबन्ध गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।

गण्डकीले विदेश तथा नेपालकै सहरबाट गाउँ फर्किने युवालाई प्रोत्साहन गर्न व्यवसाय कर्जामा व्याज अनुदान दिँदै ‘रिटर्न टु भिलेज’ अभियान सञ्चालन गर्ने जनाएको छ।

साथै, स्थानीय उत्पादनको बजारमा पहुँच र न्यायोचित मूल्यका लागि कृषि एप सञ्चालन र कृषि एम्बुलेन्सको प्रभावकारी सञ्चालन गरिने पनि भट्टले बताए।

गण्डकी सरकारले खेतीयोग्य जमिनको संरक्षण र उपयोग सुनिश्चित गर्न स्थानीय तहसँगको समन्वयमा भूमि बैंक ऐन तर्जुमा एवम् कार्यान्वयनलाई निरन्तरता दिएको छ। यद्वपी यो कार्यक्रम विगतदेखि नै नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा परे पनि कार्यान्वयनमा भने आएको छैन।

गण्डकीले ५ वर्ष भित्रमा भारत र चीनबाट आगमन हुने पर्यटकको संख्या दोब्बर बनाउने जनाएको छ। त्यसका लागि पर्यटन वोर्ड र निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा ‘गण्डकी जाऔं, संस्कृतिसँग रमाऔं’ अभियान सञ्चालन गरिने उनले बताए।

पोखरालाई अन्तर्राष्ट्रिय सभा सम्मेलन र माईस टुरिजम, स्वास्थ्य तथा आरोग्य एवम् खेल पर्यटन केन्द्रका रुपमा स्थापित गरिने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। ‘हरित पूर्वाधार तथा वातावरणमैत्री यातायात प्रवर्द्धनमार्फत दिगो पर्यटन सुनिश्चित गरिनेछ’ उनले भने।

प्रदेश सरकारले गण्डकीलाई खेल पर्यटनको गन्तव्यका रूपमा विकास गर्ने नीति पहिलो पटक स्पष्ट रूपमा लिएको छ। साहसिक तथा उच्च उचाइका खेलकुदको विकास र विस्तारमार्फत खेल पर्यटन प्रवर्द्धन गरिने भट्टले उल्लेख गरे।

गण्डकी सरकारले एकीकृत पर्यटन विकास अवधारणा कार्यान्वयन गरिने जनाएको छ। यसका लागि दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना र पर्यटकीय राजधानी घोषणा अध्ययन प्रतिवेदनले पहिचान गरेका रणनीतिक तथा रूपान्तरणकारी कार्यक्रमलाई विशेष प्राथमिकताका आधारमा कार्यान्वयन गरिने भट्टले बताए।

गण्डकी सरकारले दामोदारकुण्ड, मुक्तिनाथ, गलेश्वर, पञ्चकोट, देवघाट र त्रिवेणीधामजस्ता महत्त्वपूर्ण धार्मिक स्थल जोड्ने गरि धार्मिक पर्यटन परिपथ विकास गर्ने, राउण्ड फेवा: भ्यू फेवा कार्यक्रम आगामी आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गर्ने पनि जनाएको छ।

पोखराको फेवातालको सिरान क्षेत्रमा पर्ने चंखपुरदेखि मुग्रे बगरसम्म पर्यटकीय आकर्षणका रुपमा फेवा होराईजन पेडिस्टेरियन ब्रिज (सेल्फी ब्रिज) निर्माण गर्ने पनि जनाइएको छ।

साथै, पोखराकै अर्को सुन्दर ताल रुपातालमा शिसाको पुल निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन गरेर निर्माण कार्य अगाडि बढाइने भट्टले बताए।

त्यस्तै, लिगलिगकोटदेखि गोरखा दरबार मनकामना पदमार्गलाई नेपाली सभ्यताको चिनारी तथा नेपाल एकीकरण मार्गको रुपमा विकास गर्ने पनि जनाइएको छ।

गण्डकी सरकारले गोरखा दरबारदेखि हनुमान ढोकासम्म फूलपाती पदमार्ग निर्माणका लागि बागमती प्रदेशसँग समन्वय गर्ने भन्दै नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरेको छ।

पोखरालाई अन्तर्राष्ट्रिय सभा सम्मेलन र माईस टुरिजम, स्वास्थ्य तथा आरोग्य एवम् खेल पर्यटन केन्द्रका रुपमा स्थापित गर्न हरित पूर्वाधार तथा वातावरणमैत्री यातायात प्रवर्द्धनमार्फत दिगो पर्यटन सुनिश्चित गरिने पनि उनले जनाए।

गण्डकी सरकारले शिक्षातर्फ ‘सिक्दै कमाउँदै, कमाउँदै सिक्दै’ कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ, भने उज्यालो गण्डकी अभियानलाई पूर्णता दिने जनाएको छ।

गण्डकी प्रदेश र पोखराका सार्वजनिक सवारी साधनलाई विद्युतीय सवारी साधनमा रूपान्तरण गर्ने नीति पनि सरकारले लिएको छ। त्यसका लागि सो क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरिने भट्टले बताए।

साथै, राईड सेयरिङ सेवा नियमन र व्यवस्थापन नियमावली कार्यान्वयन गर्ने उनले बताए।

गण्डकी सरकारले भूमिहीन सुकुमबासीको व्यवस्थापनबारे ठोस नीति लिएको छैन। बरु वैज्ञानिक भूमि सुधार र सुकुमबासी समस्या समाधानमा संघ र स्थानीय तहसँग समन्वय गर्नेमात्रै उल्लेख गरेको छ।

खेलतर्फ गण्डकी गौरव कार्यक्रममार्फत खेलाडीको प्रोफाइल तयार गर्ने, खेल्छ गण्डकी कार्यक्रमलाई निरन्तरतालगायतका कार्यक्रम परेको छ। भने स्काई डाईभिङ, हेली स्कीईङ, बञ्जी जम्प, उच्च उचाई साईक्लिङजस्ता साहसिक गतिविधिको प्रवर्द्धन तथा नयाँ स्थल पहिचान कार्यक्रमलाई थपेको छ।

प्रदेश सरकारले खेल पूर्वाधार विस्तारलाई पनि प्राथमिकतामा राख्दै प्रत्येक जिल्लामा बहुउद्देश्यीय कभर्ड हल, रङ्गशाला वा क्रिकेट मैदान निर्माणलाई अघि बढाउने जनाएको छ।

प्रदेश, स्थानीय तह र निजी क्षेत्रबीच साझेदारी बढाएर खेलकुद क्षेत्रको संस्थागत विकास गर्ने तथा पूर्वाधार संरक्षण र स्तरोन्नति गर्ने नीति पनि सरकारले लिएको छ।