परिचय पत्र छपाइका लागि आवश्यक प्रविधिसहितको संयन्त्र स्थापना गर्न गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको राष्ट्रिय परिचय पत्र व्यवस्थापन केन्द्रले अघि बढाएको टेण्डर प्रक्रियाको अवधि सकिन २ दिनमात्र बाँकी छँदा समितिले सरकारलाई यस्तो स्वीकृति दिएको हो।

केन्द्रले गत वर्षको असार २१ गते एक महिनाको समय दिएर अन्तरराष्ट्रिय बोलपत्र(ग्लोबल टेण्डर) आह्वान गरेको थियो। उक्त एक महिने अवधिभित्रमा फ्रान्सको जिमाल्टो, सप्रान, र अर्जोविंग्स, जर्मनीको डर्मालग, मलेसियाको आइरिस र श्रीलंकाको इन्फर्मेटिक्स गरी ६ कम्पनीले प्राविधिक र आर्थिक प्रस्तावसहितको बोलपत्र दर्ता गरेका थिए।

बोलपत्रमा भाग लिएका कम्पनीहरुको प्रस्ताव मूल्यांकनसकेर कम्पनी छनाेट गरी उक्त टेण्डर प्रक्रिया यही अप्रिल ३०(वैशाख १८) मा पूरा भइसक्नु पर्ने थियो। तर, केन्द्रले हालसम्म कम्पनीहरुको प्राविधिक प्रस्तावको मात्र अध्ययन गरेर भ्याएको र आर्थिक प्रस्ताव खोल्नै बाँकी रहेको जनाएको छ।

एसियाली विकास बैंक(एडिबी)को करिब ८० करोड रुपैयाँ अनुदानमा अघि बढेको उक्त आयोजनाअन्तर्गत टेण्डरको अवधि थप्न अब पुनः एडिबी र सम्बन्धीत कम्पनीहरुको सहमति चाहिन्छ । 'एडिबीले हामीलाई टेण्डरको अवधि थप्न सहमति दिइसकेको छ,' केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक दिनेश भट्टराईले भने, 'प्राविधिक प्रस्ताव मूल्यांकनबाट छनोटमा परेका प्रस्तावकहरुलाई अवधि थप्न सहमतिका लागि अब पत्र लेख्छौं।'

प्राविधिक प्रस्तव मूल्यांकनमा छनोटमा परेका प्रस्तावक कम्पनीहरुको सहमतिपछि टेण्डर सम्झौतासम्मको काम आगामी ३ साताभित्रमा पूरा गर्ने उनले बताए। 'अर्को सातासम्ममा विभिन्न निकायका प्रतिनिधि राखेर कम्पनीहरुले पेश गरेको आर्थिक प्रस्ताव पनि खोल्ने छौं,' उनले भने।

छनोट गरेको कम्पनीसँग ठेक्का सम्झौता भएको मितिले डेढ वर्षभित्र १ लाख १७ हजार कार्ड छापेर केन्द्रलाई दिनु पर्ने योजना छ। जिल्ला छनोट गरेर निर्वाचन आयोगको मतदाता नामावलीको तथ्याङ्कअनुसार राष्ट्रिय परिचय पत्रको कार्ड छाप्ने जिम्मा उक्त कम्पनीले पाउने छ।

पहिलो चरणमा छापिएका कार्डको अनुभवका आधारमा आगामी ५ वर्षभित्रमा सम्पूर्ण नेपालीलाई स्मार्ट परिचय पत्र वितरण गरिसक्ने केन्द्रको लक्ष्य रहेको भट्टराइले बताए।

किन ढिलो भयो टेण्डर प्रक्रिया ?

राष्ट्रिय परिचय पत्र छपाइका लागि आवश्यक प्रक्रिया सरकारले अघि बढाएपछि विभिन्न ठाउँबाट उक्त योजनामा भ्रष्टाचार भएको, नेपालीको गोप्य विवरणहरु विश्वभर सार्वजनिक हुने जस्ता उजुरी संसदमा परेको थियो। त्यस्तो उजुरी परेपछि संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले यस विषयमा अध्ययन गर्न सांसद रामहरी खतिवडाको संयोजकत्वमा छानविन उपसमिति गठन गरेको थियो।

उक्त उपसमितिले आफ्नो अध्ययन प्रतिवेदन पेश गरिसकेको र टेण्डरको अवधि पनि सकिन लागेको समयमा एडिबीको अनुदान फिर्ता जान नदिन संसदले बिहीबार उक्त आयोजना अघि बढाउन स्वीकृति दिएको सांसद खतिवडाले बताए। 'आयोजनामा भ्रष्टाचार भएको पाइएन,' नागरिक न्युजसँग खतिवडाले भने, 'व्यक्तिगत सूचना र गोपनीयताको सुरक्षाको सवालमा उपयुक्त भरपर्दो व्यवस्था गर्न सकिने देखिएपछि समितिले कार्ड छपाइ अघि बढाउन स्वीकृति दिएको हो।'

उनका अनुसार कार्ड छपाइका लागि आवश्यक संपूर्ण संयन्त्र नेपालमै स्थापना गरिन्छ। नेपालीहरुले नै त्यस्तो कार्डमा व्यक्तिको विवरणहरु समावेश गर्ने काम गर्दछन्। एक व्यक्तिले एक व्यक्तिको कुनै एक मात्र विवरण समावेश गर्ने हुनाले उक्त कार्डमा रहेका विवरणहरु ३–४ प्राविधिकको संयोजनले मात्र सम्पूर्ण विरण जानकारी पाउन सकिन्छ।

'सुरक्षाको विषयमा चिन्ता गर्नु पर्छ तर डराएर कार्डै नछाप्नेतर्फ गइयो भने हामी पर्छौं,' उनले भने, 'हातमा गन हुनेले अपबादमा ब्याक फायर पनि गर्न सक्छ । तर, त्यसो भन्दैमा सुरक्षा निकायका कर्मचारीलाई गन नै बोक्न नदिने कुरा गर्न पनि त भएन।'

के हो स्मार्ट परिचय पत्र ?

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले प्रयोगमा ल्याएका एटीएम कार्ड जस्तै इलेक्ट्रोनिक्स चिप्समा तथ्य र सूचनाहरु समावेश गरेर मेसिनले पढ्न सक्ने स्मार्ट कार्डका रुपमा राष्ट्रिय परिचय पत्र छाप्न लागिएको हो । यस कार्डमा व्यक्तिको जैविक(लिंग, उमेर, ब्लड ग्रुप, जन्म मिति, बुबा आमाको नाम तथा पारिवारीक विवरण), व्यक्तिगत(योग्यता, सम्पत्ति, जमीनको लालपुर्जा, राम्रा नराम्रा काम, संलग्नता)जस्ता धेरै विषयहरुलाई एउटै चिप्सभित्र समावेश गरिन्छ।

इलेक्ट्रोनिक्स मेसिनले पढ्ने हुनाले यो एउटै कार्डमा धेरै सूचना तथा विवरण समावेश गर्न सकिने र प्रयोगका दृष्टिले पनि सहज हुने देखिन्छ। यसलाई नागरिकता, मतदाता परिचय पत्र, सवारीचालक परिचयपत्र, पासपोर्ट, लालपुर्जा, सामाजिक सुरक्षा कार्डजस्ता विभिन्न विषयमा उपयोग हुन सक्ने पनि बनाउन सकिन्छ। यस्तो कार्डले अन्तराष्ट्रिय सीमाहरुमा नेपाली नागरिकको परिचानलाई सहज बनाउने विश्वास गरिएको छ।

विद्युतीय राष्ट्रिय परिचय पत्र व्यवस्थापनका लागि २०६७ साउन १ गतेबाट परिचय पत्र व्यवस्थापन केन्द्र सञ्चालनमा आएको थियो।

प्रकाशित: १६ वैशाख २०७३ ०५:४४ बिहीबार