बोर्डका अध्यक्षसमेत रहेका कृषिमन्त्री हरिबोल गजुरेल चाहिँ 'चिया क्षेत्रको समस्या समाधान गर्न राष्ट्रिय सहमतिको सरकार चाहिने' बताएर पन्छिए । मन्त्रीले बोल्नुअघि आफ्नो समस्या प्रस्तुत गरेका किसान र मजदुरले उनीबाट समाधानका लागि ठोस आश्वासनको अपेक्षा गरेका थिए । तर, मन्त्री चिया क्षेत्रको अन्योल हटाउन पनि सहमतिकै सरकार चाहिने भन्दै पन्छिएपछि किसान र मजदुर निराश बने ।
'हामी वर्षौं अघिदेखि चिया खेती गरिरहेका छौं, अनेकथरी रोगले चिया मासिँदा, समयमा मलखाद नपाउँदा, सिँचाइ सुविधा नहुँदा सरकारले कहिल्यै सहयोग गरेन,' चिया किसान पूर्ण कार्कीले मन्त्रीकै मुखेञ्जी समस्या राखे, 'चिया कफी विकास बोर्डले पनि कहिल्यै प्राविधिक सहयोग गरेन ।' यतिमात्रै होइन, उनले चियाको अक्सन केन्द्र सञ्चालन गर्ने भनेर सञ्चालन नहुँदा किसान सधैं ठगिएको गुनासो पनि राखे । 'अक्सन केन्द्र स्थापना भए बजार व्यवस्थित र पारदर्शी हुने थियो,' उनले भने 'यत्ति काम गरेर सरकारले किसानलाई सहयोग गर्नुपर्छ ।' किसानले भोगिरहेका प्रतिनिधि समस्या सुनाएका उनले मन्त्रीबाट पाएको जवाफ चाहिँ अनपेक्षित थियो– राष्ट्रिय सहमतिको सरकार ।
चिया उद्योग र प्रतिष्ठानमा कार्यरत मजदुरको पीडा बेग्लै छ । चिया श्रमिक संघका अध्यक्ष दिपक तामाङले मजदुरको ज्याला र अन्य सुविधा नाम मात्रैको रहेको गुनासो गरे । 'एउटा श्रमिक चिया उद्योग–प्रतिष्ठानमा ५५ वर्षसम्म लगातार काम गर्छ,' उनले भने 'तर, अवकाशको बेलामा हातमा जम्मा २० हजार रुपैयाँ थापेर बिदा हुन्छ । यो सरासर अन्याय हो ।' त्यसो त चिया श्रमिकको स्वास्थ्य पनि पूरै जोखिममा हुन्छ । किनभने बगानमा विषादी छिट्ने श्रमिक अनेकथरी रोगको शिकार बन्दै आएका छन् । धेरैले आँखाको ज्योति गुमाएका छन् भने धेरै श्रमिक विषादीसँग धेरै संसर्गमा रहेकै कारण क्यान्सर पीडित पनि बनेका छन् । अध्यक्ष तामाङले चिया मजदुरका लागि ऐन निर्माण गरेर उनीहरुको सुविधा बढाउन माग गरे ।
चिया क्षेत्रका मुख्य पक्षमध्येको एक उद्योगीको जवाफ भने बेग्लै छ । खानै नपुग्ने ज्याला भयो भन्ने गुनासो गर्ने मजदुरलाई ज्याला उच्च भएको उद्योगीको भनाइ छ । नेपाल चिया उत्पादक संघका कार्यवाहक अध्यक्ष सुरेशकुमार अग्रवालले भने, 'मजदुरको उच्च ज्याला, कोइला, तेल तथा बिजुलीको खर्च र प्याकेजिङ र ढुवानी खर्च महँगो हुँदा उद्योगीलाई टिक्नै गाह्रो भएको छ ।'
किसान, उद्योगी र मजदुरको आधार मानिने चिया क्षेत्रका यी यावत समस्या समाधान गर्ने दायित्व लिएको राष्ट्रिय चिया तथा कफि विकास बोर्डले चाहिँ यसतर्फ सिन्को पनि नभाँचेको बुधबार आयोजित कार्यक्रममै पनि प्रस्ट भयो । 'उद्योगपतिले मेरोमात्रै हित होस भनेर गयो भने किसानको रक्षा हुन हुँदैन,' बोर्डका कार्यकारी निर्देशक शेषकान्त गौतमले घुमाउरो रुपमा स्वीकार गर्दै भने, 'किसानले पनि त्यसो भन्नु हुँदैन त्यसैले यी सबै कुरालाई समेटेर नीति बनाउन तयार छौं ।' उनले यसो भनिरहँदा चिया किसानको गुनासो थियो, यत्रो वर्ष बोर्ड के गरेर बस्यो त ? सम्भवतः यसको ठोस उत्तर बोर्डसँग पनि छैन ।
प्रकाशित: १५ वैशाख २०७३ २२:०० बुधबार
