धान–चामल निर्यातमा भारतले गरेको कडाईले नेपालीहरुको भान्सा घरदेखि उद्योग धन्दासम्ममा प्राभाव पार्ने भन्दै वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघले चिन्ता जनाएको छ।
भारतको केन्द्रीय सरकारको बिहीबार (८, सेप्टेम्बर, २०२२)मा प्रकाशित राजपत्रको भाग २ दफा (३) को उपदफा (१) अन्तरगत बित्त मन्त्रालयको राजश्व बिभागले एउटा सार्वजनिक सूचना जारी गरी ती प्रतिबन्धहरु लगाएको हो।
जस अनुसार भारतबाट धान र चामल निर्यातमा २० प्रतिशत निर्यात कर लगाउने र कनिका निर्यातमा पूर्ण रोक लगाउने भनिएको छ। भारत सरकारको यस निर्णयमा वीरगन्जका उद्योगी व्यवसायीहरुले शुक्रबार एउटा पत्रकार सम्मेलन राखेर गम्भीर चिन्ताहरु व्यक्त गरेका छन्।
उक्त निर्णयलाई तत्काल सच्याउँदै अरु नेपालको हकमा फुकुवा गर्नुपर्ने वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघले जनाएको छ। ‘हामीलाई घरेलु उत्पादनको चामल अपुग हुन्छ, त्यस कारणले नेपालले भारतबाट धान र चामल आयात गर्ने बाध्यता छ,’ संघका अध्यक्ष सुबाेध गुप्ताले भने, ‘चामल र कनिका हामीले स्वदेशी उद्योगमा तयार पार्न सक्ने पर्याप्त क्षमता छ, धान आए पुग्छ। नेपालको लागि धान निर्यातमा मात्र भारतले यस्तो शुल्कहरु हटायो भने धेरै हदसम्म समस्या समाधन हुन्छ। नभए आगामी समय नेपालीहरुको लागि कठिन हुन गइरहेको छ।’
बितेको आर्थिक वर्षमा मात्र साढे ५ लाख टन धान, पाँच लाख २० हजार टन चामल र पचार हजार टन कनिका भारतबाट आयात रहेको भन्सार बिभागलाई उदृत गर्दै गुप्ताले तथ्यांक सुनाए। नेपाल चामल, दाल तेल उद्योग संघका अध्यक्ष समेत रहेका गुप्ताका अनुसार धानलाई चामलमा रुपान्तरित गर्दा अपुग हुने करिब साढे ८ लाख मेट्रिक टन चामल २० प्रतिशत बढी मूल्यमा किन्न नेपालहरुले धेरै घाटा बेहोर्नु पर्ने हुन्छ। यसले समग्र मै चामल करिब २० प्रतिशत महंगिने र यसले आम नेपाली भान्सा प्रभावित हुने उनले बताए।
त्यस्तै २० प्रतिशत महंगोमा धान किनेर चामल उद्योग चलाउन नसक्ने भएपछि नेपालमा साना ठूला गरेर रहेका करिब साढे २ हजार चामल उद्योगलाई संकट आइपर्ने र त्यसमा लगानी भएको अर्बाैं पूँजी बर्बाद हुने उद्योगीहरुले चिन्ता जनाए। संगसंगै चामल उद्योग बन्द हुँदा त्यसबाट निस्किने भुसलाई ब्योयलरमा इन्धनकोरुपमा प्रयोग गर्ने अन्य उद्योगलाई पनि गम्भीर समस्या पर्ने उनीहरुको भनाई छ। त्यसैगरी कनिकाले चल्ने बियर, मदिरा, दाना लगायतका उद्योग पनि प्रभावित हुने संघका पदाधिकारीहरुले बताए।
निर्णय सच्याउन संघले पत्रकार सम्मेलनमार्फत भारत सरकारलाई आग्रह गरेको छ। नेपाल–भारतबीच विशिष्ठ रहेको ‘रोटी बेटी’ सम्बन्धमा भारतको यस निर्णयबाट प्रभावित भइरहेको अध्यक्ष गुप्ताको भनाई थियो। ‘सुपथ मूल्यमा रोटी खान पाउने नेपाली जनताको अधिकार’ को भारतले रक्षा गर्नै पर्ने उनको भनाई थियो।
प्रकाशित: २४ भाद्र २०७९ १२:१९ शुक्रबार
