काठमाडौं– नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थ उत्खननका लागि अन्वेषण शुरु गरिएको झण्डै २७ वर्षपछि अन्वेषणको जिम्मेवारी उत्तरी छिमेकी चीनले पाउने भएकाे छ। 
'यसअघि नेपालमा अन्वेषण गरिरहेका सबै कम्पनीको अनुमति खारेज भइसकेको अवस्थामा चीनलाई पेट्रोलियम अन्वेषण गर्न दिने सम्झौता भएको हो,' खानी तथा भूगर्भ विभागका पेट्रोलियम परियोजना प्रमुख राजेन्द्रप्रसाद खनालले नागरिक न्यूजसँग भने, 'पहिला नम्बरिङ गरिएका ब्लकहरु मध्येकै निश्चित ब्लकहरुमा चीनले अध्ययन अघि बढाउन सक्छ।'
संयोग नै मान्नुपर्छ– भारतले नेपालमाथि दाेस्रो पटक नाकाबन्दी गरेकै वर्ष २०४५ मा पहिलो पटक शुरु भएको अन्वेषण कार्य रोकिएको थियो। भारतले नेपालमाथि तेस्रो पटक नाकाबन्दी गरेकै वर्ष २०७२ सालमा पेट्रोलियम अन्वेषणको जिम्मा उत्तरी छिमेकी चिनलाई दिने सम्झौता भएको छ।
नेदरल्याण्डको सेल नामक कम्पनीले मोरङको बाहुनी धारानगरमा अन्वेषणका लागि ड्रिलिङ(जमीन छेड्ने) काम गरिरहेकै बखत २०४५ सालमा भारतले नेपालमाथि नाकाबन्दी लगाएको थियो। ३ हजार ४ सय २० मिटर(झण्डै साढे ३ किलोमिटर गहिराइ)सम्म ड्रिलिङ गर्दा पनि उसले तेल फेला पार्न नसकिरहेकै बखत भारतले नेपालमाथि नाकाबन्दी गरेको थियो। तर, उक्त कम्पनी नेपालको पेट्रोलियम अन्वेषण कार्य सफल हुन नदिन सक्रिय आन्तरिक तथा बाह्य राजनीतिक दबाबमा परेर अन्वेषणको काम बीचैमा छोडेर हिँडेको जानकारहरुको विश्लेषण रहँदै आएको छ।
'मोरङमा पेट्रोलियम उत्खखन सफल हुँदा भारततर्फको खानी सुक्ने तर्कका साथ भारतले नै उक्त अन्वेषण कार्य सफल हुन दिएन भन्ने हामीले पनि सुनेका थियौं,' उक्त कम्पनीको ड्रिलिङ योजनामा काम गरेका झापाका अमृत भुजेले भने, 'तर, त्यही कम्पनीले भारतमा तेल उत्खनन गरिरहेको छ।' सेलसहित नेपालमा यसअघि ५ ओटा कम्पनीले पेट्रोलियम अन्वेषणको अनुमति पाई काम नगरी छोडेका थिए।
पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्मको समथर भूभागलाई विभिन्न १० ओटा ब्लकमा विभाजन गरी अन्वेषणको जिम्मेवारी दिइएको थियो। यसअनुसार १, २, ४, ६ र ७ नम्बर ब्लकमा अन्वेषण गर्न स्कटिस कम्पनी केयर्न इनर्जिलाई अनुमति पत्र दिइएको थियो। त्यस्तै, ३ र ५ मा अमेरिकाको टेक्साना रिसोर्सेजलाई, ८ र ९ मा युएईको कम्पनी इएबिजीलाई र १० नम्बर ब्लकको अन्वेषणका लागि बीबीबी कम्पनीलाई अनुमति दिइएको थियो। तर, सफलता कतै प्राप्त हुन सकेको छैन।
अनुमति दिइएका सबै कम्पनीको अनुमति खारेज भई नयाँ अनुमति दिने प्रक्रियामा रहेकै बखत चीनकै प्रस्तावअनुसार उसलाई अन्वेषण्को अनुमति दिने सम्झौता भएको छ।
भारतले गरेको नाकाबन्दीकै वर्ष २०४५ मा स्थगित भएको र तेस्रो पटकको नाकाबन्दीकै वर्ष चीनसँग भएको अन्वेषण सम्झाैताले परिणाम कस्तो आउला भन्ने भविष्यले नै बताउने छ।
प्रकाशित: ८ चैत्र २०७२ ०४:४८ सोमबार
