उद्योगी व्यवसायीको साझा संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले ८ महिना यता बजारमा देखिएको तरलता अवस्थामा थप दबाब सिर्जना गर्ने बताएको छ।
राष्ट्र« बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिले गत वर्षभन्दा करिब ७ प्रतिशत बिन्दुले कम कर्जा प्रवाह हुने प्रक्षेपण गरेका कारण बजारबाट तरलता प्रसोचन गर्ने र उपभोग न्युनिकरण गरी कर्जाको ब्याजदर बढाउने नीति लिएको महासंघको भनाइ छ।
महासंघले सोमबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा विदेशी मुद्रा आर्जनको स्रोत बढाउने उपाय भन्दा पनि कर्जा नियन्त्रण गरी खर्च कटौती गर्नेतर्पm मौद्रिक नीतिको रूझान देखिएको बताएको छ।
उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जाको ब्याजदर अन्य व्यवसायभन्दा कम गर्ने, कोभिड १९ बाट अति प्रभावित व्यवसायलाई पुनरकर्जा सुविधा कायम राख्ने र साना उद्यमीलाई पुनरतालिकीकरण सुविधा लगायतका प्रावधान स्वागत योग्य भएको बताउँदै महासंघले पुँजीको अभाव कम गर्ने ठोस उपाय नहुँदा निजी क्षेत्रलाई मौद्रिक नीतिले उत्साहित बनाउन नसकेको ठहर गरेको छ।
‘आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवद्र्धनका ठोस उपाय नीतिले समेट्न सकेको छैन। संकुचित नीतिका कारण निजी क्षेत्रको लगानी पनि संकुचित हुने हुँदा बजेटले लिएको ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्नु चुनौतिपूर्ण हुनेछ’– विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
महासंघका अनुसार तीन प्रतिशत रहेको अनिवार्य नगद अनुपातलाई एक प्रतिशत बिन्दुले बढाएर चार प्रतिशत पुर्याउँदा करिब ५० अर्ब रूपैयाँ केन्द्रीय बैंकमा थप जम्मा हुनेछ। यसैगरी वैधानिक तरलता अनुपातलाई पनि दुई प्रतिशत बिन्दुले बढाउँदा थप रकम बैंकहरूबाट केन्द्रीय बैंकमा जानेछ भने बैंकदर ७ प्रतिशतबाट ८.५ प्रतिशत बढ्दा यसले ब्याजदर बढ्न प्रेरित गर्नेछ। यी सबै नीतिगत व्यवस्थाले बजारमा तरलता अभाव र व्याजदर बढाउन सहयोग गर्ने भनाइ महासंघको छ।
यस्तै अहिले बैंकहरूले ब्याजदर बढाउँदा समेत निक्षेप बढ्न नसकेको सन्दर्भमा यी प्रावधानले कर्जाको ब्याजदर बढाउन मात्र प्रश्रय पुग्ने र लगानीयोग्य रकमको अभावमा स्वीकृत ऋण समेत पाउन नसक्ने अवस्था आउने भनाइ महासंघको छ। यस्ता प्रावधानले जलविद्युत्, पर्यटनलगायतका परियोजनाको निर्माण पनि प्रभावित हुने महासंघको भनाइ छ।
महासंघले कडा नीतिका कारण कर्जा महँगो भए पनि मौद्रिक उपकरणका माध्यमबाट मात्र वाञ्छित सीमाभित्र मुद्रास्फीतिलाई राख्न सहज हुने नदेखिएको बताएको छ।
महासंघका अनुसार धेरै चासोका साथ हेरिएको सेयर बजारमा गरिएको संशोधनले साना लगानीकर्तालाई सम्बोधन गरेको छ। यसैगरी २५ लाखसम्मको सेयर कर्जाको जोखिम भार १५० प्रतिशतबाट घटाएर एक सय प्रतिशत कायम गरिएको छ।
उत्पादनमूलक र व्यापार क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जा बीचको अन्तर फरक हुनुुपर्ने महासंघले केही समयदेखि उठाउँदै आएको माग मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गरेकामा स्वागत गरेको छ।
यस्तै पाँच करोड रूपैयाँसम्मको कर्जा उपयोग गरेका उद्यमी व्यवसायीलाई असारको म्यादलाई असोजसम्म बुझाउँदा पेनाल ब्याज नलाग्ने व्यवस्था र अति प्रभावित व्यवसायलाई पुनरकर्जा सुविधा निरन्तरता दिइएकाले साना उद्यमीलाई सहज हुने महासंघले बताएको छ । साथै पुनरकर्जालाई उत्पादकत्वसँग जोड्दै यसको निर्यात एवं उत्पादनमा पुनरकर्जा कायमै राख्नुपर्ने माग पनि महासंघको छ।
महासंघका अनुसार स्टार्टअपका लागि वैकल्पिक स्रोतको खोजी गरिने उल्लेख भएको नीति साना उद्यमीलाई परियोजना कर्जा दिन सकिने सम्भावना बारे भने मौन छ। महासंघले निर्यातमा ठूलो हिस्सा राख्ने र आयात प्रतिस्थापनको सम्भावना बोकेका साना उद्यम फस्टाउने वातावरणका लागि परियोजना धितो कर्जा कार्यान्वयनका लागि पनि आग्रह गरेको छ।
मौद्रिक नीतिले रेमिट्यान्सलाई औपचारिक माध्यमबाट भित्र्याउन सुविधासहित सहुलियत दिइने उल्लेख छ। कार्ड टु कार्ड सेवा उपलब्ध गराउने उल्लेख छ। बैंकले आगामी दिनमा बनाउने निर्देशिकाले व्यवहारिक तहमा समस्या समाधान गर्न सकेमात्र यी नीतिगत व्यवस्थाको प्रतिफल देखिने बताइएको छ। महासंघका अनुसार ग्रिन इकोनोमी र डिजिटल भुक्तानीका विषयलाई पनि नीतिले समेट्नु सकारात्मक छ।
बजारमा लगानीयोग्य रकम अभाव भएको सन्दर्भमा बैंक वित्तीय संस्थाले विदेशबाट रकम ल्याउने, वैदेशिक लगानी भित्र्याउने, गैर आवासीय नेपालीको बचत प्रोत्साहन गर्ने विषय नीतिमा उल्लेख छ। सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा आएको कन्ट्री रेटिङको विषयलाई बजेट र मौद्रिक नीति दुवैले समेट्न नसकेको महासंघले उल्लेख गरेको छ।
प्रकाशित: १० श्रावण २०७९ ०१:४२ मंगलबार
