अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा फेरि विवादमा तानिएका छन्। सत्ता साझेदार माओवादी केन्द्रको नेतृत्व गर्दै सरकारमा सहभागी भएका मन्त्री शर्मामाथि आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेट निर्माण गर्दा राजस्वसहितका विषय चुहावट गरेको आरोप लागेको छ।

बजेट निर्माणको अन्तिम समयमा निकट व्यक्तिहरूको स्वार्थमा राजस्वको दर हेरफेर गरेको आरोप उनीमाथि लागेको छ। अर्थसचिव र राजस्व सचिवसमेतको उपस्थितिमा मन्त्री शर्माले आफू निकट व्यक्तिले भनेअनुसार बजेटको आकारदेखि राजस्वको दर हेरफेर गरी सूचना चुहाएको आरोप प्रतिपक्षी एमालेले लगाएको हो।

मन्त्री शर्मामाथिको आरोपको खण्डन उनी र मन्त्रालयले गरे पनि अन्य दुई सचिवले यस विषयमा केही बोलेका छैनन्। मुलुकको अर्थतन्त्र गम्भीर अवस्थामा पुगेका बेला अर्थमन्त्री शर्माले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई गतल सूचना दिएर राष्ट्रबैंकका गभर्नर हटाउने निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट गराएका थिए। गभर्नर प्रकरणमा विवादमा परेका अर्थमन्त्री शर्मा फेरि बजेटको सूचना चुहाएको विषयमा विवादित बनेका छन्।

उनकै दल माओवादी केन्द्रका केही नेताले सरकारमा शर्माको विकल्प दिनुपर्ने आवाज उठाउँदै आएका छन्। बजेट सार्वजनिक हुनुअघि नै सूचना चुहाएर देशप्रति गम्भीर घात गरेको आरोप लगाउँदै एमाले सांसदले अर्थमन्त्री शर्माको राजीनामा र छानबिनका लागि संसदीय समिति गठन गर्न माग गरेका छन्। एमाले सांसदले बजेटका विषयमा प्रश्न उठाएपछि अर्थमन्त्रीले शर्माले मंगलबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा उपस्थित भएर त्यसको खण्डन गरेका थिए।

अर्थमन्त्री शर्माले बजेट बनाउँदा आफूले बाहिरी मानिसको प्रवेश गराएको भन्ने आरोप कपोलकल्पित र भ्रामक भएको बताए। उनको जवाफले एमाले सांसदको चित्त बुझेन। मन्त्रीको जवाफ चित्त नबुझेपछि एमाले सांसदले यस विषयमा छानबिन गर्न संसदीय समिति गठनको माग गर्दै प्रतिनिधिसभा बैठक सञ्चालनमा अवरोध गरे।

बैठकको सुरुमै बजेटमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिने अर्थमन्त्रीको नाम कार्यसूचीबाट हटाउन माग गरेको एमालेले पछि छानबिन समिति गठन नभएसम्म बैठक अघि बढ्न नसक्ने भन्दै अवरोध गरेको हो। बैठकमा एमाले प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले अर्थमन्त्रीको जवाफ चित्तबुझ्दो नभएको भन्दै यो गम्भीर विषयमा अध्ययन गर्न संसदीय समिति गठन गर्नुपर्ने माग गरे।

‘अर्थमन्त्रीले होइन भन्नुभयो, कसैले पनि आफूले गल्ती गरें भनेर भन्दैन, हामीले क्रियाकलापबाट थाहा पाउने हो, क्रियाकलाप हेर्दा अर्थमन्त्रीले भनेजस्तो देखिँदैन’, भट्टराईले भने, ‘त्यसैले संसदीय समिति गठन गरेर अध्ययन गर्नु पर्दछ, अध्ययनबाट पुष्टि नभए हामी ब्याक हौंला।’

सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले अर्थमन्त्रीसँग फेरि स्पष्टीकरण लिने नियमावलीको व्यवस्था छ भन्दै संसद् अवरुद्ध नगर्न पटकपटक आग्रह गरेका थिए। तर एमाले सांसदले आआफ्नो स्थानबाट उठेर अवरोध गरिरहेपछि सभामुखले कार्यसूचीका बाँकी कारबाही हटाएर बैठक बुधबारसम्म स्थगित भएको घोषणा गरे।

अर्थमन्त्रीले बजेट सार्वजनिक नगर्दै सूचना चुहावट गरेको आरोप लगाउँदै प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले संसद् बैठक सञ्चालनमा अवरोध गरे पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासहित सत्तारुढ कुनै पनि राजनीतिक दलका नेताले यस विषयमा मुख खोेलेका छैनन्।

सत्ता गठबन्धन दल आन्तरिक छलफलमा जुटे पनि अर्थमन्त्री र बजेटका विषयमा उनीहरूको मौनताले बजेटको सूचना चुहावट र करको दर हेरफरमा मिलेमतो थियो कि भन्ने प्रश्न पनि उठ्न थालेको छ।

अर्थमन्त्री शर्मानिकट नेताहरूले भने प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले संसद्मा बजेट केही दिन अड्काएर गठबन्धन तलमाथि गर्न सकिन्छ भन्ने खेलमा लागेको दाबी गरे। ‘बजेट पारितपछि सरकारविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने व्यवस्था संविधानमा छैन’, अर्थमन्त्री शर्मानिकट एक नेताले भने, ‘बजेट असफल बनाए सरकार तलमाथि गर्न सकिन्छ कि भन्ने रणनीतिअनुसार एमाले चलेजस्तो देखिन्छ।’

अघिल्लो वर्षको असार २९ गते देउवा नेतृत्वमा पाँचदलीय गठबन्धन सरकार बनेको हो। प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएको दुई वर्षसम्म अविश्वास प्रस्ताव राख्न संविधानले दिँदैन। संविधानको धारा १०० ले विश्वासको मत र अविश्वासको प्रस्तावसम्बन्धी व्यवस्था गरे पनि उपधारा ४ मा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको दुई वर्षसम्म अविश्वास प्रस्ताव राख्न नसकिने व्यवस्था छ।

उपधारा २ अनुसार सरकारमा सहभागी राजनीतिक दल विभाजित भएमा वा समर्थन फिर्ता लिएमा प्रधानमन्त्रीले तीस दिनभित्र संसद्बाट विश्वासको मत लिनुपर्छ। विश्वासको मत प्राप्त नभए प्रधानमन्त्री पदमुक्त हुने संवैधानिक व्यवस्था छ। सरकारकोे नीति तथा कार्यक्रम र बजेट संसद्बाट पारित नभएको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले सरकारको नेतृत्व छाड्ने संसदीय प्रचलन छ।

बजेट चुहावटको आरोप लागेपछि यसअघि पनि संसदीय छानबिन समिति गठन भएको थियो, तर अर्थमन्त्रीले बजेट र करमा गरिएको हेरफेर चुहाएको आरोपलाई सामान्य भन्न मिल्दैन। प्रतिनिधिसभाको मंगलबार बिहान सुरु भएको बैठकमा पूर्वअर्थमन्त्रीसमेत रहेका एमाले सांसद सुरेन्द्र पाण्डेले बजेट सार्वजनिक गर्ने दिनको अघिल्लो राति अर्थमन्त्रीले अर्थ मन्त्रालयसँग असम्बन्धित मानिसलाई मन्त्रालयमा लगेर करको दर हेरफेर गर्न लगाएको आरोप लगाउँदै उनको राजीनामा माग गरेका थिए।

उनले भने, ‘यस्तो गम्भीर अपराध गरेपछि अर्थमन्त्री त्यो जिम्मेवारीमा बस्न मिल्दैन। यति गम्भीर प्रश्नमा प्रधानमन्त्रीले जवाफदेही लिनुपर्छ कि पर्दैन ? यो केवल अर्थमन्त्रीको मात्र विषय होइन। पाण्डेपछि बोलेका एमाले प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले अर्थमन्त्री शर्माले अर्थ मन्त्रालयको विभिन्न शीर्षकमाथि बजेट विनियोजनका विषयमा संसद्मा उठेका प्रश्नको जवाफ दिने विषय कार्यसूचीबाट हटाउन माग गरेका थिए।

‘यति गम्भीर विषयमा प्रश्न उठिसकेपछि फेरि हामी नेकपा एमालेतर्फबाट अर्थमन्त्रीका जवाफ सुन्न र उहाँको यो विषयमा छलफल गर्न विल्कुलै तयार छैनौं। मंगलबारको कार्यसूचीबाट अर्थमन्त्रीले जवाफ दिने विषय हटाइयोस्, त्यसपछि मात्रै हामी अरू मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयमा छलफल गरौंला’, भट्टराईले भने। आइतबारको बैठकमा एमाले सांसद योगेश भट्टराईले पनि यस विषयलाई गम्भीर रूपमा उठाएका थिए।

एमालेका सांसद आआफ्नो स्थानबाट उठेपछि सभामुख सापकोटाले यो विषयमा आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको जानकारी गराएका थिए। त्यसपछि बैठकमा अर्थमन्त्री शर्माले आफ्ना कुरा स्पष्ट गर्ने क्रममा बजेट बनाउँदा बाहिरी मानिसको प्रवेश गरेको कुरा कपोलकल्पित र भ्रामक भएको बताए।

‘बजेट निर्माण गर्दा राजस्वको दर गडबड गर्न कुनै मान्छे जेठ १४ गते मध्यराति १२ बजेट आएर चलखेल गरेको भन्ने विषय उठेको छ, यो भ्रामक कलोलकल्पित र एउटा कथा हो, यसलाई खण्डन गर्न चाहन्छु, खारेज गर्न चाहन्छु’, उनले भने, ‘कुनै पनि अमूक व्यक्तिले बजेट बनायो भन्ने कुरा झुटो र भ्रामक भएको म स्पष्ट गर्न चाहन्छु।’

तर अर्थमन्त्री शर्माले दिएको जवाफ चित्तबुझ्दो नभएको भन्दै एमालेका सांसदले आआफ्नो स्थानबाट उठेर विरोध गरेपछि सभामुखले बैठक स्थगित गरेका हुन्। यसअघि विभिन्न मन्त्रालयका मन्त्रीले बजेटमाथि मन्त्रालयगत छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिएका थिए।

प्रकाशित: १ असार २०७९ ०१:४७ बुधबार