.gif)
.gif)
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०७९/८० को बजेट तयार गरिरहेको अवस्थामा निजी क्षेत्रले उत्पादन र निर्यात वृद्धिलाई प्राथमिकता राखेर बजेट तयार गर्न सुझाव दिएको छ।
निजी क्षेत्रले निर्यात प्रवद्र्धन, आयात प्रतिस्थापन, कोभिड पछिको नवउत्थानमा केन्द्रित रही अल्पकालीन, मध्यमकालीन र दीर्घकालीन कार्ययोजनामा ध्यान दिन अनुरोध गरेको छ। महामारीपछिको अवस्थामा अर्थतन्त्रको दिशा केन्द्रित गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्श लगायतका संस्थाले अर्थमन्त्रालयलाई आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा समेटिने विषयको बारेमा सुझाव दिएका छन्।
बजेटले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने निजी क्षेत्रको माग छ। निजी क्षेत्रका तीन संस्थाले बजेटले तरलता एवं बाह्य क्षेत्र व्यवस्थापन, रेमिट्यान्स प्रोत्साहन, प्रतिष्पर्धी निर्यात वृद्धि, विदेशी लगानी सहजीकरण, पर्यटन प्रवद्र्धन, आयात प्रतिस्थापन, पूँजीगत खर्च विस्तारमा ध्यान दिनुपर्ने निजी क्षेत्रको माग छ।
औद्योगिकरण, विद्युत्, उत्पादन, प्रशारण एवं निर्यात, राजस्व प्रणालीमा सुधार ल्याउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले बजेट विनियोजन र खर्चको अवस्था हेर्दा निर्माण प्रक्रियाबाटै संरचनागत सुधारको आवश्यकता रहेको जनाएको छ। बजेटले मुलुकभित्र लगानीको अवसर सिर्जना गर्नुपर्ने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले बताए। गोल्छाले दिगो निर्यातमा ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए। महासंघले वर्षको औसत २० करोड डलर विदेशी लगानी नेपाल भित्रिने गरेको स्मरण गर्दै निजी क्षेत्रको समेत सहभागितामा वैदेशिक लगानी सहायता कक्ष स्थापना गर्न माग गरेको छ।
बाह्य क्षेत्र असन्तुलनले अर्थतन्त्रमा पारेको असर न्यूनीकरण गर्दै लगानी, उत्पादन र निर्यात वृद्धिमा ध्यान दिनुपर्ने नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विष्णु अग्रवालले बताए। ‘औद्योगीकरण, निर्यात प्रवद्र्धन तथा आयात प्रतिस्थापनको नीति बजेटमा हुनुपर्छ’, अध्यक्ष अग्रवालले भने– ‘दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि हासिल हुने गरी औद्योगीकरण र रोजगारीमा सिर्जना केन्द्रित रहेर वार्षिक बजेट र नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्नुपर्छ।’
औद्योगीकरण, लगानीयोग्य रकम अभाव, कमजोर विदेशी लगानी, विदेशी विनिमय सञ्चितिमा परेको दबाब, उच्च आयात, कमजोर निर्यात र बेरोजगारीको समस्या समाधान गर्न बजेटले सम्बोधन गर्नुपर्ने परिसंघको ठहर छ।
औद्योगिक क्रान्ति हुने गरी उत्पादनमूलक क्षेत्रको सबलीकरण गर्ने नीति ल्याउनुपर्ने, अर्थतन्त्रको विद्यमान संरचनामा परिवर्तन गर्ने गरी उत्पादन वृद्धि, कृषिको औद्योगीकरण, सेवा तथा निर्यात क्षेत्रको प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने, आत्मनिर्भर हुन सक्ने उद्योगहरू पहिचान गरी उद्योगको विकास र स्थायित्वका लागि रणनीति तयार गर्न माग गरेको छ।
विदेशी मुद्राको चाप परिरहेको अवस्थामा विदेशी मुद्रा भित्र्याउन एवं नेपालबाट विदेशी मुद्रा बाहिरिनबाट रोक्न सक्ने उच्च संभावना रहेका सूचना प्रविधि, शिक्षा, परामर्श सेवा, स्वास्थ्य सेवा, पर्यटन जस्ता सेवा निर्यातका क्षेत्रहरूको प्रवद्र्धन गर्न र अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्रतिस्पर्धी क्षमता विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ।
औद्योगिकीकरणका लागि सरकारले उद्योगलाई सहुलियत दिन माग गरेका छन्। स्वदेशी उत्पादन बढाउन निर्यात सरहको दरमा उद्योगलाई गुणस्तरीय विद्युत् उपलब्ध गराउनुका साथै निर्यात हुने वस्तु उत्पादनमा खपत भएको विद्युत्को लागतमा कम्तिमा ३ रूपैयाँ प्रति युनिट फिर्ता दिने व्यवस्था मिलाउन परिसंघले आग्रह गरेको छ।
निजी क्षेत्रलाई औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गरी सञ्चालन गर्न नियम बनाइ अनुमति दिनुपर्ने र यस्ता परियोजनालाई जग्गामा हदबन्दी नलाग्ने स्पष्ट व्यवस्था गरी बाटो, बिजुली, पानी तथा ढल निकासलगायतका पूर्वाधारमा सरकारले पहुँच पुर्याउने व्यवस्था गर्नुपर्ने, निजी क्षेत्रलाई सञ्चालन गर्न हाल निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको कुनै एक ठूला औद्योगिक क्षेत्र निर्माण तथा सञ्चालनको अनुमति नेपाल उद्योग परिसंघलाई दिन माग गरेको छ।
सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १७ मा रहेको ‘सार्वजनिक निकायले कुनै विधि छनौट गरी खरिद गर्दा विदेशी मालसामान भन्दा नेपालमा उत्पादित मालसामान १५ प्रतिशतसम्म महँगो भए पनि नेपाली मालसामान नै खरिद गर्नुपर्ने’ भन्ने व्यवस्था अनिवार्य कार्यान्वयन गरिनुपर्नेमा जोड दिएको छ। औद्योगीकरण तथा स्वदेशी वस्तुको उपभोग वृद्धि गर्ने उद्देश्यले परिसंघले सरकारसँगको सहकार्यमा ‘मेक इन नेपाल–स्वदेशी’ अभियान कार्यान्वयन गरिरहेकोले आवश्यक सहयोग गर्न अनुरोध गरेको छ। नेपालको औद्योगीकरणका लागि ३४ वटा नीतिगत सुधार गर्न पनि ध्यानाकर्षण गराएको छ।
मुलुकमा विदेशी लगानी आवश्यक रहेकाले विदेशी लगानी खुला नगरिएका उद्योग व्यवसाय बाहेकका उद्योगलाई विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७६ को दफा ४२ मा रहेको कम्पनी दर्ता, उद्योग दर्ता, विदेशी लगानी स्वीकृतिको स्वचालित प्रक्रिया सम्बन्धी व्यवस्था आगामी आर्थिक वर्षको पहिलो दिनदेखि नै कार्यान्वयन गर्ने गरी राजपत्रमा सूचना प्रकािशत गर्न अनुरोध गरेको छ। वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवालाई कृषि क्षेत्रमा आकर्षित गर्दै नेपालमै स्वरोजगार हुन आगामी १० वर्षका लागि कृषि उद्यमको आयमा लाग्ने कर पूर्णरूपले छुट दिनुपर्ने जनाएको छ।
विदेशी मुद्राको सन्तुलनका लागि गैरनेपालीलाई अपार्टमेण्ट खरिदको अनुमति दिनुपर्ने, बैंकिङ प्रणालीबाट रेमिट्यान्स भित्र्याउने कम्पनी तथा रेमिट गर्ने व्यक्तिहरूलाई राज्यबाट निश्चित सुविधा तथा सहुलियत उपलब्ध गराउनुपर्ने जनाएको छ। सरकारले छुट्टै कोष स्थापना गरी नव प्रवर्तन, लघु, घरेलु तथा मझैला उद्योगहरूलाई पाँच करोड रूपैयाँसम्म विना धितो कर्जा प्रवाह गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने, प्रविधिमा आधारित व्यवसायहरूमा नेपालमा लगानी गर्न कम्तिमा २५ प्रतिशतको नेपाली साझेदार हुनुपर्ने व्यवस्था कायम गर्न सुझाव दिएको छ।
सूचना प्रविधिमा आधारित उद्योग, क्रिप्टो माइनिङ, शिक्षा तथा स्वास्थ्य, जलविद्युत्, पर्यटन, कृषि, वन तथा वातावारण लगायतका क्षेत्रमा लगानीको अवसर रहेको जनाएको छ। बजेट समग्रमा उत्पादनशील तथा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणमा केन्द्रित हुनुपर्ने नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले बताए। ‘बजेट वितरणमुखी भन्दा पनि उत्पादनमुखी हुनुपर्छ’, अध्यक्ष मल्लले भने– ‘कोभिडले अर्थतन्त्रमा पु¥याएको असरको अध्ययनका आधारमा आर्थिक पुनरुत्थानमा केन्द्रित हुनुपर्छ।’
पर्यटन, कृषि क्षेत्र एवम यातायात व्यवसायका लागि राहत प्याकेज मार्फत उद्धार गरी दीर्घकालीन विकास कार्यक्रम ल्याइनुपर्नेमा मल्लले जोड दिए। सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगको प्रतिवेदनको कार्यन्वयनमा ध्यान दिनुपर्ने, विकास आयोजनाहरूमा वार्षिक निर्माणको लक्ष्य निर्धारण गरेर विकास खर्च योजना तथा लक्ष्य निर्धारण गर्नुपर्ने, विप्रेषण आप्रवाह कम भइरहेकाले यसबाट मुलुकको वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिमा असर पर्ने भएकाले निर्यात र आन्तरिक उत्पादन वृद्धिका लागि कार्यक्रम ल्याइनु पर्नेमा चेम्बरले जोड दिएको छ।
आर्थिक विकास, उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जनामा लगानीका लागि नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने, ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई क्रियाशील बनाउन कोरोनाका कारण वैदेशिक रोजगारी गुमाएका नेपाली नागरिकलाई स्वदेशमै सीप, श्रम र पुँजी खर्चिने नीति ल्याउनुपर्ने माग गरेको छ। औद्योगिक व्यावसायिक लागत घटाउन सरकारको कर नीति, विद्युत् महसुल, प्रदेश र स्थानीय सरकारका विभिन्न शीर्षकका कर लगायतमा पुनरावलोकन हुनुपर्ने जनाएको छ।
प्रकाशित: २७ वैशाख २०७९ ०४:३१ मंगलबार
