निर्माण व्यवसायीको चर्काे विरोधपछि बिमा समितिले बिमा सम्बन्धी निर्देशिका स्थगन गरेको छ। समितिले सरोकारवाला निकायको सहभागितामा एक उपसमिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ।

समितिले गत असोज ६ गते जारी गरेको बिमासम्बन्धी निर्देशिका व्यवसायीको चर्को विरोधपछि स्थगन गरेको हो। यो समितिलाई सात दिनभित्रै अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउनको लागि समयसीमा तोकिएको छ। बिमा समितिको आयोजनामा सोमबार इञ्जिनियरिङ, बिमा सम्बन्धी विषयमा नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ, स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था र अन्य सरोकारवाला निकायहरू बीचको बैठकले बिमा समितिद्वारा गत असोज ६ गते जारी गरिएको मिनिमम रेट फर नन ट्यारिफ इन्स्योरेन्स सम्बन्धी निर्देशिकालाई स्थगन गरी सम्पूर्ण सरोकारवालाहरूको समेतको सहभागितामा एक उपसमिति गठन गरी सात दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न उपसमिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो।

पछिल्लो समय नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ र स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था इप्पानले बिमा समितिले बिमाको ट्यारिफ अत्यधिक मात्रामा वृद्धि गरेको भन्दै चरणबद्ध रूपमा आन्दोलन गर्दै आइरहेका थिए।

बिमा समितिले व्यवसायीले उठाएको माग सम्बोधन गर्न उपसमिति गठन गर्ने र केही समयको लागि निर्देशिका स्थगन गर्ने निर्णय गरेसँगै आन्दोलनरत महासंघ र इप्पान लगायतका संस्थाले पनि धर्ना लगायतका सम्पूर्ण कार्यहरू स्थगित गर्न तयार भएको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका महासचिव रोशन दाहालले बताए। ‘सरोकारवाला निकायको बैठकमा महासंघले उठाउँदै आइरहेको मागको सम्बन्धमा सोमबारदेखि एक हप्तासम्मका लागि बिमा निर्देशिका स्थगन गरी नयाँ निर्देशिका जारी गर्न नयाँ कार्यदलसमेत गठन भएकाले बिमा समितिमा गरिँदै आइरहेको धर्नाको कार्यक्रम स्थगित गरेका छौं’– उनले भने।

आन्दोलनरत निर्माण व्यवसायी महासंघ र इप्पान लगायतका सरोकारवाला सम्मिलित बैठकले बिमा समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलको संयोजकत्वमा एक उपसमिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो। सो उपसमितिको सदस्यहरूमा नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको तर्फबाट दुई जना प्रतिनिधि, स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादनकहरूको संस्था इपानका दुई जना सदस्य, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको तर्फबाट एक जना र नेपाल हेभी इक्युपमेन्ट व्यवसायी महासंघको तर्फबाट एक जना सदस्य रहनेछन्। त्यसैगरी सोही उपसमितिमा सार्वजनिक खरिद अनुमगन कार्यालयका एक जना, सर्भेयर एसोशिएसनका एक जना, नेपाल बिमक संघका प्रतिनिधि, पुनर्वीमकको प्रतिनिधि, बिमा समितिको प्रतिनिधि सदस्य सचिव, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय र सहरी विकास मन्त्रालयका एक जना प्रतिनिधि रहने गरी उपसमिति गठन गरिएको हो।

बिमा समितिले जलविद्युत् आयोजना तथा अन्य निर्माण क्षेत्रको आयोजनाको प्रिमियम अचाक्कली वृद्धि गरेको थियो। बिमा समितिले गत असोज ६ गते पत्राचार गरेर विगत वर्षको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षदेखि करिब ३० गुणासम्म बिमाको प्रिमियम बढाएर जलविद्युत् प्रवद्र्धक कम्पनीको ढाड सेक्ने काम गरेको छ। विगतमा निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनाको वर्षभरिको ०.२५ प्रतिशत मात्रै बिमाको प्रिमियर शुल्क लागेको थियो। तर, पछिल्लो समय सो बढाएर करिब १४ प्रतिशत बनाएका छन्।

बिमा समितिले निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनाको पहिलो वर्षमा सिभिलतर्फ ७.५ प्रतिशत र प्रत्येक महिना ०.२५ प्रतिशतको दरले प्रिमियम शुल्क लाग्ने व्यवस्था गरेको थियो। विगतमा एक अर्ब लागतको जलविद्युत् आयोजनाले वर्षको २५ लाख रूपैयाँ बिमाको प्रिमियम शुल्क बापत तिर्नुपर्ने हुन्थ्यो। पछिल्लो समय बढाइएको बिमाको ट्यारिफको व्यवस्थाले भने साढे ७ करोड रूपैयाँभन्दा धेरै तिर्नुपर्ने देखिएको थियो।

प्रकाशित: १३ वैशाख २०७९ ०४:४४ मंगलबार