.gif)
.gif)
स्वदेशमा उत्पादन गर्न सकिने कृषिजन्य लगायतका वस्तु पनि विदेशबाट आयात हुँदा व्यापार घाटा बढिरहेको अवस्थामा नेपाली कांग्रेसले स्वदेशी उत्पादन वृद्धि गरेर आयात प्रतिस्थापनलाई प्राथमिकता दिने जनाएको छ। स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि संकल्प पत्र सार्वजनिक गरेको कांग्रेसले आयात प्रतिस्थापन, निर्यात प्रवर्द्धन, कृषि बजारीकरणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ।
नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापा संयोजकत्वको घोषणा पत्र समितिले तयार गरेर आइतबार सार्वजनिक गरेको संकल्प पत्रमा आयात प्रतिस्थापन गर्न बढी आयात हुने कृषिबाली वस्तु उत्पादन क्षेत्रको निर्धारण, बजारमुखी व्यावसायिक योजना विकासमा सहयोग र व्यावसायिक योजना बमोजिम कृषिबाली उत्पादन तथा पशुपन्छी पालनलाई अघि बढाउने उल्लेख छ।
कांग्रेसले जितेका स्थानीय तहमा किसानलाई छुटदेखि अनुदान सम्मका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको छ। किसानहरूको सूचीकरण र वर्गीकरण, कृषि समग्री तथा कृषि सेवामा सुनिश्चित पहुँच, स्थानीय किसानलाई भूमि बैंकमा अग्राधिकार साना किसानलाई १० हजार बराबरको किसान क्रेडिट कार्ड प्रदान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
साना किसानलाई २ प्रतिशतमा तथा मझौला र ठूला किसानलाइ ४ प्रतिशत व्याजदरमा कृषि ऋणको व्यवस्था, कृषि बीमामा साना किसानलाई ९० प्रतिशत र मझौला किसानलाई ७५ प्रतिशत अनुदान, उन्नत बीऊ विजन एवं उन्नत नश्लका पशुपन्छीमा ५० प्रतिशत अनुदान दिने घोषणा गरेको छ।
कांग्रेसले कृषि पशुपन्छी तथा मत्स्य उत्पादनमा खपत हुने कृषि विद्युत्मा ५० प्रतिशत छुट, आधारभूत खाद्य वस्तुको न्यूनतम समर्थन मूल्य, बजारीकरणका लागि कृषि एम्बुलेन्स, साना किसानका लागि सावधिक बिमाको प्रिमियममा ५० प्रतिशत सहायता दिने भएको छ।
एकीकृत योजना, गुणस्तरीय बीउ–विजन, पशुपन्छी नश्ल तथा माछा भुराको उपलब्धताको सुनिश्चितता, रासायनिक मल गोदाम निर्माण र न्यायिक वितरणको सुनिश्चितता गर्ने जनाएको छ।
उद्यमशीलता विकासका लागि महिलामैत्री साना तथा मझौला कृषि यन्त्र उपकरणहरूको पहिचान र वितरण, ठूला यन्त्र उपकरणको कस्टम हाइरिङ्ग सेन्टर तथा मर्मत सम्भार केन्द्रहरूको स्थापनामा ध्यान दिने भएको छ।
कृषि यन्त्र तथा उपकरणको उत्पादन तथा एसेम्बल गर्ने कृषि उद्यमीहरूलाई प्रोत्साहन, कृषि योग्य जमिनमा विद्युत् प्रसारण लाइनको व्यवस्था गर्ने नीति लिएको छ। निर्यात प्रवर्द्धनका लागि निर्यातजन्य बाली तथा वस्तु उत्पादन गर्ने स्थानीय तहमा उत्पादन भएको उपजको प्राङ्गारिक वा गुणस्तर प्रमाणीकरणका लागि लाग्ने खर्चमा स्थानीय तहबाट ७५ प्रतिशत अनुदान दिने भएको छ। निर्यातजन्य कृषिबाली वस्तुको उत्पादन तथा प्रशोधनमा असल अभ्यास अवलम्बनका लागि विशेष कार्यक्रम, निर्यातजन्य बाली तथा वस्तुको स्थानीय तहको पहिचान समेत कायम हुने गरी ब्राण्डिङ, निर्यातजन्य बाली तथा वस्तु उत्पादन गर्ने उत्पादकहरूका लागि ढुवानी अनुदान दिने जनाएको छ।
कृषि बजारीकरणको लागि उत्पादन योजना र बजार योजना सहितको साना कृषि बजार पूर्वाधारको विकास, कृषि उत्पादन योजना सहितको उत्पादन तथा प्राथमिक प्रशोधनको कार्यक्रम सञ्चाालन गर्ने भएको छ।
प्रमुख कृषि उपजको न्यूनतम मूल्य निर्धारण तथा न्यूनतम समर्थन मूल्यमा खरिद गरी बिक्रीवितरणको व्यवस्था, उत्पादनपछिको क्षति कम गर्न गोदाम घर निर्माण, ग्रेडिङ तथा प्याकेजिङका संरचनाको स्थापना, दुई वा दुईभन्दा बढी स्थानीय तहहरूले आपसी साझेदारीमा कृषि बजारको स्थापना गर्ने संकल्प पत्रमा उल्लेख छ।
कृषि उद्यमशीलता विकास गर्न विभिन्न प्याकेज ल्याउने दाबी गरेको छ। कृषि उद्यम विकास सेवा केन्द्र स्थापना, नाफामूलक कृषि उद्यम विकास योजना निर्माणमा सहयोग, उत्पादन, प्रशोधन, लजिष्टिक व्यवस्थापन, बजारीकरण तथा प्राविधिक सेवा आदिमा प्रोत्साहन, कृषि उद्यमशीलता विकासमा नव प्रवर्तकहरूलाई प्रोत्साहन, प्राविधिक सेवा तथा बजारीकरणमा विद्युतीय सूचना प्रवधि प्रयोगमा प्रोत्साहन, कृषिमा आधारित उद्योग स्थापनालाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम छ।
नेपालको अर्थतन्त्रमा कृषि क्षेत्रले महत्वपूर्ण योगदान गर्दै आएको स्मरण गरेको छ। कृषि क्षेत्रको उत्थानका लागि हुँदै आएका प्रयत्नहरू पर्याप्त नभएको हुँदा कृषि उत्पादन तथा उत्पादकत्वको कमी आएर कृषि उपजहरूको दिनानुदिन आयात बढ्दै गएको कांग्रेसको निष्कर्ष छ।
मूलतः किसान कल्याण, सामूहिक प्रयासबाट प्राप्त हुने खाद्य तथा पोषण सुरक्षा, कृषि उद्यम तथा उद्योगको विकास, आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात प्रवर्द्धन र वातावरण तथा जैविक विविधताको संरक्षण गर्दै उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि गर्नुपर्ने जनाएको छ। विविधिकरण, व्यावसायीकरण र औद्योगिकीकरणका माध्यमबाट किसानको आम्दानी वृद्धि, खाद्य तथा पोषण सुरक्षा र आत्मनिर्भर कृषि क्षेत्र नै अबको मार्गचित्र भएको दाबी गरेको छ।
पूर्वाधार निर्माणका योजनालाई पनि प्राथमिकतामा राख्ने जनाएको छ। सडक, हवाई, रेल, जल, ऊर्जा र डिजिटल सञ्जालमा बहुपक्षीय लगानी जुटाइ, झन्झटिला ऐन, नियम, प्रक्रियाहरूमा समय तोकेरै शृङ्खलावद्ध सुधार गरेर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
समग्र उत्पादनको लागत घटाउने, तुलनात्मक लाभका क्षेत्रहरूलाई प्रतिस्पर्धी बनाउँदै वर्षेनि अधिकतम संख्यामा सम्मानजनक रोजगारी सिर्जना गर्ने नीति लिने जनाएको छ।
कांग्रेसले मितव्ययिताको नीति लिने जनाएको छ। मध्यकालीन खर्च संरचनामार्फत बजेट र खर्चको व्यवस्थापन गर्ने, स्थानीय तहको राजस्वलाई ‘सूत्र’ प्रणालीमा आवद्ध गर्ने, कानूनले व्यवस्था गरे बमोजिम स्थानीय तहको लेखा समिति निर्माण र सबलीकरण गर्ने दाबी गरेको छ।
आन्तरिक नियन्त्रण संरचनाको सशक्त कार्यान्वयन गर्ने, वित्तीय विवरणको शुद्धता र विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्दै आवधिक रूपमा सार्वजनिक गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको छ। आर्थिक सुशानका लागि सार्वजनिक खरिद कानूनको पालनाको लागि स्थानीय तहमा नियमावली तयार गरी खरिद कानूनको मर्मबमोजिम कार्य गर्ने गराउने, लेखापरीक्षण, बेरुजु फर्छ्याैट र बेरूजु उपर कारबाही गर्ने कानून र संयन्त्र बनाइ लागू गर्ने उल्लेख छ।
प्रकाशित: १२ वैशाख २०७९ ०३:०६ सोमबार
