वायु प्रदूषणमा सवारीसाधनको धुवाँले एक तिहाइभन्दा बढी हिस्सा ओगटेको छ। तर जनस्वास्थ्यका लागि हानिकारक मानिएको वायु प्रदूषण घटाउन अत्यधिक उत्सर्जन गर्ने सवारी साधनको प्रयोगलाई निरुत्साहित गर्ने सरकारी प्रयास भने कमजोर देखिएको छ।

छिमेकी भारतले २०२० अप्रिल १ देखि मोटरसाइकल, निजी तथा व्यापारिक गाडी युरो–६ स्टान्डर्डका हुनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरिसकेको छ। भारतमा गाडीमा प्रयोग हुने इन्धन पनि युरो–६ स्टान्डर्डमा हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। तर नेपालका अधिकांश गाडी युरो–२ र युरो–३ का छन्।

नेपालले २०६९ सालदेखि नेपाल भित्रिने गाडी युरो–३ स्टान्डर्डको हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। उता पेट्रोलियम पदार्थ भारतबाट आयात हुने हुँदा हाल नेपालमा प्रयोग हुने पेट्रोलियम पदार्थको स्टान्डर्ड युरो–६ बराबरको छ। तर उच्च स्तरको इन्धन प्रयोग भए पनि नेपालमा पुराना गाडीको वर्चस्व अत्यधिक रहेकाले प्रदूषण नियन्त्रण हुन नसकेको विज्ञ ठान्छन्।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयले यसअघि युरो–४ स्टान्डर्डमा लग्ने गृहकार्य गरेको थियो तर भारतमा समेत युरो–६ का गाडीलाई अनिवार्य बनाइएको सन्दर्भमा सिधै युरो–६ का गाडी आयात गर्ने विषयमा मन्त्रालयले छलफल अगाडि बढाएको छ।

‘हामीले युरो–६ मा जाने सोच बनाएका हौं तर यसका लागि थप छलफल गर्नुपर्ने देखिएको छ,’ क्लिन इनर्जी नेपालले मंगलबार आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा वन तथा वातावरण मन्त्रालयका वातावरण निरीक्षक केशवराज जोशीले भने। उनले तत्काललाई युरो–४ स्टान्डर्डमा जाने र केही वर्षमा युरो–६ स्टान्डर्ड कार्यान्वयनमा ल्याउने सोच र तयारी सरकारको रहेको पनि बताए।

यो विषय जनस्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएकाले कन्जुस्याइँ गर्न नहुने वातावरणविद् तथा प्राज्ञको तर्क छ भने अर्काेतिर गाडी आयातकर्ता तथा व्यवसायी युरो–६ स्टान्डर्डमा जान अझै केही वर्ष कुर्नुपर्ने तर्क गर्छन्। पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पसअन्तर्गत ऊर्जा अध्ययन केन्द्रका प्राध्यापक अमृतमान नकर्मी युरो–६ स्टान्डर्डका गाडीको प्रयोगले सवारी साधनले गर्ने वायु प्रदूषणमा उल्लेख्य नियन्त्रण हृुने तर्क गर्छन्।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गत वातावरण विभागकी विभागिय प्रमुख प्राध्यापक रेजिना मास्के बेन्जु सवारी साधनले गर्ने प्रदूषण र जनस्वास्थ्यमा पर्ने प्रभावबारे थप अध्ययन हुनुपर्ने ठान्छिन्। उता गाडी आयातकर्ता तथा व्यवसायीहरू युरो–६ का लागि नेपालले अझै धेरै तयारी गर्नुपर्ने तर्क गर्छन्।

‘स्कुटर र प्यासेन्जर कारमा हामी युरो–६ मा गइसकेका छौ। व्यावसायिक रूपमा प्रयोग हुने गाडीका लागि अझै केही वर्षको तयारी आवश्यक छ,’ लक्ष्मी कमर्सियल भेइकल प्रालिका सेल्स तथा अपेरेसन डाइरेक्टर कपिल सिवाकोटी भन्छन्। उनी अत्याधुनिक गाडी मर्मत गर्न तदनुरूपको जनशक्तिको चाहिने तर्क गर्छन्।

‘व्यावहारिक रूपमा हाललाई युरो–४ गाडी हाम्रालाई उपयुक्त छन् तर केही वर्षको तयारीपछि हामी युरो–६ मा जान सक्छौं,’ उनी भन्छन्। सार्वजनिक यातायातको क्षेत्रमा सरकारकाले भूमिका नगण्य भएको उल्लेख गर्दै सिवाकोटीले गाडीको निर्यात तथा सञ्चालन सम्बन्धी नीति बारम्बार फेरिन नहुने बताउँछन्।

वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गतको वातावरण विभागका महानिर्देशक गोपालप्रसाद अर्याल सबै सरोकारवालासँग छलफल गरेर सरकारले निर्णय गर्ने बताए। ‘सार्वजनिक सरोकारको यो विषयमा सरकार गम्भीर छ,’ उनले भने।

प्रकाशित: ४ वैशाख २०७९ ०३:१३ आइतबार