पछिल्ला वर्षहरूमा संसारभर विद्युतीय सवारी साधनको लोकप्रियता बढेको छ। छिमेकी मुलुक चीन र भारतमा पनि बर्सेनि यस्ता सवारी साधनको प्रयोग बढिरहेको छ। नेपालमा पनि सरकारले पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारी साधनलाई विस्थापित गरी विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग बढाउने नीति अगाडि सारेको छ। विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग बढाउन प्रोत्साहन गर्ने सरकारको नीति अनुसार विभिन्न सुविधा र सहुलियत दिन सुरु गरिएको छ। यसै क्रममा चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले विद्युतीय सवारी साधनमा लाग्दै आएको अन्तःशुल्क तथा भन्सार महसुल घटाएको छ। सरकारी नीतिका कारण यस्ता सवारी साधनको आयात र प्रयोग दुवै बढ्न सुरु भएको छ। पछिल्लो समय सवारी साधनको आन्तरिक बजारमा १२ देखि १५ प्रतिशत विद्युतीय सवारी साधनको माग रहेको बताइन्छ। चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा मात्र ११ सय ३ वटा विद्युतीय सवारी साधन आयात भएका छन्। सर्वसधारणको विद्युतीय सवारी साधनप्रति रुची देखिएका बेला यसको व्यवसायमा के–कस्ता समस्या, चुनौती र अवसर छन् भन्नेबारेमा सम्बद्ध व्यवसायीहरूसँग नागरिक दैनिकले अन्तर्क्रिया गरेको थियो। त्यसको सम्पादित अंशः

मागअनुसार दिन नसकिने अवस्था छ

सावन्तजंग सिजापती
सिप्रदी टेडिङ  

नेपालको व्यावसायीक घराना सिप्रदी ट्रेडिङले ४० वर्षदेखि भारतीय लोकप्रिय कम्पनी टाटाको आधिकारिक वितरकका रूपमा पेट्रोल र डिजेलको गाडी आयात गरेर बिक्रीवितरण गर्दै आइरहेको छ। यस क्रममा हालै कम्पनीले विद्युतीय गाडी पनि नेपालमा बिक्री–वितरण सुरु गरेको छ। सिप्रदी इलेक्ट्रिक कार नेक्सनमार्फत विद्युतीय चारपांग्रे सवारी आयात र बिक्रीमा प्रवेश गरेको हो। कम्पनीले केही दिनअघि नेपाली बजारमा टाटा टिगोर इभी सार्वजनिक गरेको थियो।  

यसले नेपाली बजारमा विद्युतीय गाडीको मागलाई सम्बोधन गर्न सफल भएको छ। कम्पनीले विद्युतीय गाडी भित्र्याएको पछिल्लो सात महिनामा राम्रो रेस्पोन्स पाएको छ। विद्युतीय सवारीको बजारले उत्साह थप्ने काम गरेको छ। विद्युतीय सवारीका लागि पछिल्लो सात महिनामा नेपालमा निर्माण भएका चार्जिङ स्टेसन, सर्भिसिङ सेन्टर लगायत पूर्वाधारले पनि बजारमा उत्साह थप्ने काम गरेको छ। छोटो समयमै आठ ठाउँमा फास्ट चार्जिङ स्टेसन निर्माण गरिसकेका छौं भने चाँडै तीन ठाउँमा विस्तारको क्रममा छाैं। अबको तीन महिनामा चार ठाउँमा फास्ट चार्जिङ स्टेसन निर्माण हुन गइरहेको छ। सर्भिसिङ सेन्टर पनि १५ ठाउँमा सञ्चालनमा ल्याइसकेका छौं। कम्पनीले विभिन्न ठाउँबाट उपलब्ध हुने गरी स्पेयर पार्टस्समेत उपलब्ध गराउँदै आएको छ। हाल नेपालमा विद्युतीय सवारीले ओगट्ने हिस्सा १२ प्रतिशत हो। नेपालमा टाटा मोर्टसका विद्युतीय कारहरू माग अनुसार बजारमा पुर्‍याउन नसकिने अवस्था छ। ग्राहकको विद्युतीय ब्रान्डसँगको विश्वासकै कारण कम्पनी विद्युतीय सवारीमा केन्द्रित हुँदै गएको छ। अब सवारी साधन बिलासी वस्तु रहेन। दिनानुदिन बढ्दै गएको प्रदूषण कम गर्न वातावणमैत्री सवारी–साधन अबको विकल्प हो। सरकारले समय तोकेरै विद्युतीय सवारीको विस्तार गर्न लक्ष्य तोक्नुपर्छ।

कम्पनीले विश्वस्तरीय ब्रान्डमार्फत नेपाली ग्राहकको मन जित्दै गएको छ। त्यस्तै, स्पेयर्स पार्टसको सहज उपलब्धता, सर्भिस वारेन्टी, सर्भिस सुविधा, ब्याट्री–मोटरमा रहेको वारेन्टी/ग्यारेन्टी, उपयुक्त लोकेसनमा उपलब्ध चार्जिङ स्टेसनकै कारण ग्राहकले विद्युतीय सवारी रोज्न थालेका छन्। कम्पनीले १५ वटा चार्जिङ स्टेसन निर्माण गरिसकेको छ भने निकट भविष्यमै थप निमार्ण गर्ने तयारी गरेको छ। कम्पनीले ३० देखि ४० लाख मूल्य पर्ने कार बजारमा उपलब्ध गराएकाले धेरैभन्दा धेरै लक्षित वर्गले यसको फाइदा लिन सकेका छन्।

सरकारको अस्थिर नीतिले समस्या

ज्ञानेन्द्रबहादुर चन्द
पायोनियर मोटोकर्प 

पायोनियर मोटोकर्पले नेपालमा विश्वस्तरीय निसानका गाडीहरू उपलब्ध गराउँदै आएको छ। अहिले नेपाली बजारमा ३० देखि ५० लाखसम्मका कारहरूको माग बढी छ। एसयुभी, विद्युतीय जुनसुकै कार भए पनि ५० देखि ६० प्रतिशत उपभोक्ता यही रेन्जका छन्। अहिले यस्तै मूल्यमा विद्युतीय सवारीसमेत उपलब्ध हुन थालेका छन्। नेपालमा बिक्री हुने गाडीहरूमा जापानी टेक्नोलोजीको एक मात्र विद्युतीय कार निसान लिफ इभी हो। यो आफैंमा विश्वमा धेरै बेचिएको कारमध्येको एक हो। निसानको विद्युतीय लिफ इभी उत्कृष्ट, भरपर्दो र आकर्षक डिजाइनको नयाँ उत्पादन हो।  

नेपालमा जापानबाट आयात हुने यो पहिलो विद्युतीय सवारी साधन पनि हो। विद्युतीय सवारीका सवालमा सरकारको स्थिर नीति नहुँदा समस्या हुँदै आएको छ। विद्युतीय कारको ग्लोबल डिमान्ड छ तर नेपालमा भने स्थिर नीतिको समस्या देखिने गरेको छ। पछिल्लो वर्षको बजेटमार्फत विद्युतीय सवारीलाई सघाउने गरी सरकारले जुन नीति लिएको छ, त्यसले विद्युतीय सवारी भित्र्याउने कम्पनीहरूबीच प्रतिस्पर्धासमेत देखिएको छ। भविष्य विद्युतीय सवारीकै रहेकाले विश्वले यसलाई प्राक्टिस गरिहँदा हामी किन नजाने? सरकारको नीति स्थिर र प्रोत्साहन गर्ने खालको हुनुपर्छ निरुत्साहित गर्ने होइन।  

विद्युतीय सवारी साधनको विकासका लागि भौतिक पूर्वाधार निर्माण नै हो। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ५० वटा चार्जिङ स्टेसन राख्ने भने पनि उक्त कार्यले गति लिन सकेको छैन। यसको तुरुन्त विकासको लागि निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा सरकारले जोड गर्नुपर्छ। डिसी चार्जरको मूल्य अलि धेरै छ। सवारी आयात कम्पनीले सबै ठाउँमा चार्जिङ स्टेसन राख्न नसक्ने अवस्थामा सरकारले नै विभिन्न ठाउँमा त्यस्ता चार्जिङ स्टेसन बनाएर अघि बढे विद्युतीय सवारीमा थप आर्कषण बढ्ने निश्चित छ। सार्वजनिक यातायातमा विद्युतीय सवारीको प्रयोग बढाउनु पर्छ। सरकारले सब्सिडी दिनुपर्छ। मौद्रिक नीति र तरलता अभावले समेत विद्युतीय सवारीमा प्रभाव परिरहेको छ।

शून्य प्रदूषण सहितको उपयुक्त प्रविधिमा आधारित निसानको लिफ इभीले सुरक्षामा जोड दिएको छ। इन्टेलिजेन्स पावरअन्तर्गत यसमा ४० किलोवाटको ब्याट्री जडान गरिएको यस कारलाई एकपल्ट चार्ज गर्दा ३ सय ११ किलोमिटरसम्म चलाउन सकिन्छ। यसको अधिकतम गुड्ने क्षमता प्रतिघन्टा १ सय ४० किलोमिटरसम्म छ। घरमै डेडिकेटेड वाल आउटलेटबाट १५ देखि १८ घन्टामा र निसानको चार्जिङ स्टेसनबाट ४० देखि ६० मिनेटमा फुल चार्ज गर्न सकिने भएकाले ग्राहकको रोजाइमा पर्न गएको छ।

अबको गन्तव्य सार्वजनिक क्षेत्र

यमुना श्रेष्ठ
साइमेक्स इंक

अबको टेक्नोलोजी भनेको विद्युतीय सवारी नै हो, विद्युतीय सवारी प्रयोग गरेर लामो दूरीको समेत यात्रा गर्न सकिन्छ भन्दै पछिल्लो पाँच वर्षदेखि सरकारलाई झक्झक्याउँदै आएका थियौं। अन्ततः अहिले हरेक मोटर आयातकर्ताले विद्युतीय सवारी आयात गर्न थालेका छन्। देशको कुल विद्युत उत्पादनको हिसाबले हेर्दा खेर गइरहेको विद्युत्बाट गाडी चार्ज गरेर विद्युतीय सवारी चढ्न सक्ने अवसर नेपालमा आइसकेको छ। विद्युतीय सवारीको प्रयोगले स्वदेशमा विद्युत्को खपत बढ्ने र पेट्रोल डिजेलको अभाव तथा बढ्दो मूल्यका बीच सरकारको आयात प्रतिस्थापन नीतिलाई समेत सहयोग पुग्ने देखिन्छ। रातको समयमा उद्योग तथा कलकारखाना बन्द रहने हुँदा उक्त समयमा विद्युतीय सवारी चार्जिङमा राख्दा खेर जाने ऊर्जा सदुपयोग हुन्छ। सरकारको विद्युतीय सवारीमा कहिले राजस्व बढाइदिने कहिले घटाइदिने अस्थिर नीति हुँदा आम नागरिकमा त्यसको असर परेको देखिन्छ। पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने सवारी साधनको बाहुल्य रहेको नेपालमा विद्युतीय सवारी साधनलाई नयाँ टेक्नोलोजीको प्रयोगको रूपमा प्रोत्साहन गर्न सरकारले भन्सार महसुल, करमा एकरूपता कायम गर्न सक्नुपर्छ।

वातावरणमैत्री यातायातका साधन प्रयोगलाई बढावा दिन सरकारले विद्युतीय सवारी साधनमा कर बढाउँदा सवारी साधनको मूल्य बढ्ने र उपभोक्ताले प्रयोग गर्न नसक्ने भएकाले व्यवसायीको लगानी डुब्ने समेत खतरा हुन्छ। विद्युतीय सवारीमा पनि पेट्रोलियम सवारीमा जस्तै कर लगाउँदा नयाँ टेक्नोलोजीको अभ्यास ओझेलमा पर्छ। विद्युतीय सवारी अहिले निजी क्षेत्रमा मात्रै सीमित छन्। अहिले हजारौं सवारी साधन निजी र सरकारी क्षेत्रमा गुडिरहेका छन्। अबको गन्तव्य भनेको सार्वजनिक क्षेत्रमा पनि जानु हो। स्कुल बस, सार्वजनिक सवारी लगायतमा सरकारले केही सहुलियत दिए ती क्षेत्रमा विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग बढ्छ। विद्युतीय सवारीको चार्जिङ नेटवर्कको कुरा गर्दा हाम्रो कम्पनी (बिवाइडी)ले देशभरका डिलर्स र राजमार्गहरूमा ३० वटा एसी फास्ट चार्जिङको व्यवस्था गरिसकेको छ। हामीले डिसी चार्जिङको सुविधा समेत चाँडै ल्याउँदै छौं। राजमार्गमा आयातकर्ताको हिसाबले हामीले जिम्मा लिएका छौं भने सहरी क्षेत्रमा डिलर्सले जिम्मा लिएर अबको चार महिनामा ६० वटा चार्जिङ स्टेसन निर्माण हुँदैछ। यी सुविधाका कारण पछिल्लो समय बिवाइडीका गाडी नेपाली उपभोक्ताको रोजाइमा पर्न गएका छन्। ग्राहक सन्तुष्ट छन्।  

विद्युतीय सवारी आयातकर्ता कम्पनी मिलेर चार्जिङ स्टेसन निर्माणमा गए, बैंकको एटिएम जस्तै एकबाट अर्को कम्पनीको समेत सेवा लिन सक्ने व्यवस्था भए अझै राम्रो हुन्छ। हाम्रो हकमा चाँडै नै सातै प्रदेशका वर्कसपलाई विद्युतीय सवारीबारे दुईदिने प्रशिक्षण कार्यक्रम सञ्चालनको तयारीमा छौं। विद्युतीय सवारीको प्रयोगले बढ्दो पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यबाट जोगिन, सर्भिस शुल्क बचत गराउन मदत गर्छ। स्वदेशमा उत्पादित ऊर्जा खपत बढ्ने देखिन्छ।

कम्तीमा १० वर्षे स्थिर नीति आवश्यक

मन्जीतकुमार पोखरेल
कन्टिनेन्टल ट्रेडिङ  

सन् २०१६ देखि कोरियाली मोटर निर्माता कम्पनी कियाले उत्पादन गरेका विद्युतीय कार नेपाली बजारमा भित्रिएको छ। नेपालमा कन्टिनेन्टल ट्रेडिङ इन्टरप्राइजेजले कियाको विद्युतीय कार नेपाली बजारमा ल्याउँदा अहिलेको जस्तो बढी माग थिएन। नेपाल आत्मनिर्भर बन्ने बाटोमा अघि बढेकाले विद्युतीय सवारी साधनको माग बढ्ने अपेक्षासहित कम्पनीले त्यसयता कोरियाबाट विद्युतीय सवारी नेपालमा ल्याइरहेको छ। पछिल्लो समय त कियाका विद्युतीय कार भारतमा भन्दा पहिले नेपाली बजारमा उपलब्ध भइरहेका छन्।  

हाल आयातमा रहेका समस्याका कारण विद्युतीय सवारीको हकमा सरकारले कम्तीमा १० वर्षे स्थिर नीति सार्वजनिक गर्न आवश्यक भइसकेको छ। सरकारले स्थिर नीति बनाउँदा डिस्ट्रिब्युटरले कुनै पनि विश्वस्तरीय ब्रान्ड नेपाल भित्र्याउँदा त्यसमा गर्न सक्ने पूर्वाधारको विकास, चार्जिङ स्टेसनको निर्माण, दक्ष जनशक्ति उत्पादन, बजारको माग र लगानी उठाउन सक्दैन। अझ पूर्वाधार निमार्णका लागि स्थानीय तहमा कायम रहेका विविध नियम, आवश्यक विद्युत् जडानमा समस्याले समेत यो क्षेत्रलाई असर गरिरहेको छ।  

ऊर्जा र वातावरण मन्त्रालयबीच समन्वय अभावले समेत सहज चार्जिङ जडानमा समस्या छ। हामील नेपालमा विगत ३० वर्षदेखि कियाका सवारी सेल्स र सर्भिस गर्दै आएका छौं। पछिल्लो २–३ वर्षमा देशभर २० वटा हाराहारी नेटवर्क विस्तार गरेका छौं। चार्जिङ स्टेसन पनि बनाएका छौं। चाँडै थप चार्जिङ स्टेसन निमार्णको क्रममा छौं। पछिल्लो समय कियाका विद्युतीय गाडी घरमै चार्ज गरेर गुडाउन सकिने भएर आएका छन्। कम्पनीले ५ वर्षपछि मोटर चार्ज गर्न दुर्गम तथा टाढाको ठाउँमा पनि चार्जिङ स्टेसनको व्यवस्था गर्ने तयारी गरेको छ। विद्युतीय सवारी आयात गर्दा सरकारले न्यूनतम सुरक्षा मापदण्ड तोक्नुपर्छ। सुरक्षा मापदण्ड नभएका जुनसुकै ब्रान्डलाई निर्वाध भित्रिन दिँदा त्यही नै दुर्घटनाको कारण बन्न सक्नेतर्फ सरकार सचेत रहनु आवश्यक छ। काठमाडौं महानगरपालिकाले सन् २०२० मा गराएको एक अध्ययन प्रतिवेदनमा पर्यटन, औद्योगिक, होटल लगायत क्षेत्रमा अनिवार्य विद्युतीय सवारी प्रयोग गर्नुपर्ने उल्लेख थियो। त्यस्ता अध्ययन प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयनमा लैजानु आवश्यक छ। छिमेकी भारतमा पनि सन् २०३५ लाई लक्ष्य गरेर विद्युतीय सवारीको संख्या बढाउने भनिएको छ। यसले विद्युतीय सवारीको प्रोमोट भइरहेको छ। नेपालको सन्दर्भमा पनि विद्युतीय सवारीबाट नागरिक र सरकार दुवैलाई फाइदा छ। वातावणमैत्री, बढ्दो विद्युत् उत्पादन लगायतका कारण विद्युतीय सवारीमा ग्राहकको आर्कषण बढ्दो छ। अहिले नेपाल, भारत र चीनको बजारमा कियाका विद्युतीय कार प्रयोगमा छन्।  

राम्रा हुने रैछन् भन्ने सोच विकास

दिपक थपलिया
लक्ष्मी इन्टरकन्टिनेन्टल

लक्ष्मी कन्टिनेन्टल १० वर्षअघि नै नेपालमा विद्युतीय गाडी भित्र्याउने अग्रणी कम्पनी हो। प्यासेन्जर गाडीको लिड गर्दै आएका थियौं। कम्पनीले हार्डवेयर, सफ्टवेयर र दक्ष जनशक्ति गरी तीनवटै पक्षमा काम गर्दै आएको छ। हामीले तीनवटै चिजलाई सँगसँगै अघि बढाउँदै आएका छौं। अहिले पनि हामीले यिनै तीन पक्षलाई मूल मन्त्रको रूपमा अघि बढाइरहेका छौं। विद्युतीय गाडीको इतिहासतर्फ फर्केर हेर्ने हो भने विगतमा धेरै नै गाह्रो परिस्थितिको सामना गर्नुपर्थ्याे। विद्युतीय गाडी भित्र्याउन सुरुआती चरणमा धेरै समस्या थियो। पुरानो कुरा सम्झिँदा विद्युतीय गाडी भन्नेबित्तिकै मान्छेले सफा टेम्पोसँग तुलना गरेर हेर्ने जमाना थियो। विद्युतीय गाडीको पिकअप हुन्छ? तान्छ? खालका प्रश्न आउँथे। हामीले विस्तारै सबैजनालाई विद्युतीय गाडीको विषयमा बुझाउँदै आइरहेका छौं।  

अहिले विभिन्न ब्रान्डका विद्युतीय गाडी आएसँगै विद्युतीय गाडी पनि राम्रो खालका हुने रैछन् है भन्ने सोच विकास भएको छ। विद्युतीय गाडीको विश्वमा स्वीकार्यता ४–५ प्रतिशत मात्रै छ। तर हामीकहाँ विद्युतीय गाडीको स्वीकार्यता १२–१५ प्रतिशत हुनु भनेको एकदमै राम्रो कुरा हो। नेपाली ग्राहकको गोजीमा पैसा हुनेबित्तिकै पहिलोपटक पनि बिजुलीबाट चल्ने कार खरिद गर्ने परिपाटीको पनि विकास हुनु निकै सुखद पक्ष हो। विद्युतीय गाडीमा ग्राहकको रुची अत्यधिक देखिएको छ। तर सरकार र व्यवसायीको तर्फबाट भने विद्युतीय गाडीको पूर्वाधार निर्माणको क्षेत्रमा निकै कम भएको छ।  

विद्युतीय गाडीको पार्टपुर्जा र जनशक्ति तयार पार्न निकै खर्चिलो छ। त्यसैले यसका पूर्वाधारमा समेत ध्यान दिनुपर्छ। विद्युतीय गाडीमा पनि कहिलेकहीँ समस्या आउन सक्लान्। तर ती साधनको किफायती मर्मतसम्भार र सहज रूपमा मेकानिकल पार्ट उपलब्ध गराउनुपर्ने आवश्यकता छ। नेपालका अधिकांश घरमा १५ एम्पियर क्षमताको बिजुलीको मिटर हुन्छ। घरको प्लगमा लगेर चार्ज गर्दा समस्या हुन सक्छ। त्यसैले विद्युतीय सवारी साधनको चार्जरको लागि पनि विद्युते क्षमता बढाउनुपर्ने देखिन्छ। सबै कुरा एकैचोटि चलाउँदा ट्रिपिङको पनि समस्या आउन सक्छ। सरकारले चार्जिङ सर्किटको गाइडलाइन तयार गरेको छैन। कुन टाइसी चलाउने भन्ने अहिलेसम्म गाइडलाइन छैन। विदेशी मुलुकमा चार्जिङ सर्किटको टाइसी लगायत मापदण्ड तोकिएको हुन्छ। तर यहाँ त्यो नहुँदा समस्या भइरहेको छ।

त्यसैले सरकारले तुरुन्तै यो मापदण्ड तोक्न आवश्यक छ। सरकारले मापदण्ड नतोक्दा व्यवसायीपिच्छे फरक–फरक खालको विद्युतीय चार्जर भित्र्याउँदा पनि एकरूपता नआउँदा खर्चिलो र झन्झटिलो हुने समस्या देखिएको छ। हामीले पूर्वतयारीबिनै विद्युतीय सवारी साधन भित्र्यायौं। सर्वसाधारणले पनि विद्युतीय सवारी साधन स्वीकार गरिसकेका छन्। तर अत्यावश्यक पूर्वाधार समेत तयार गर्न सकिरहेका छैनौं। विद्युतीय गाडीको मूल्य सस्तो भएर मात्रै उपभोक्ताले स्वीकारेका हुन्, प्रोडक्ट हेरेर होइन। अहिले सरकारले कर कम गरेकाले नै हो आयात बढेको। तर सरकारले एक्कासि कर बढाइदिने हो भने पक्कै पनि यसको आर्कषणमा कमी आउनेछ।  

भविष्य होइन, वर्तमानकै लागि आवश्यक

अजित पटेल
भिजी इम्पेक्स  

विद्युतीय गाडी भविष्यको लागिभन्दा पनि वर्तमानको लागि अत्यावश्यक भइसकेको छ। नेपालको परिवेश अनुसार हेर्दा विद्युतीय गाडीमा हामी धेरै पछाडि छौं। अहिले नेपालमा विद्युतीय गाडीको जे भइरहेको छ। त्यो पूर्वतयारी र योजनाबद्ध ढंगले भइरहेको छैन। हामीले योजनाबद्ध ढंगले विद्युतीय गाडी भित्र्याएका होइनौं।  

नेपालको सन्दर्भमा ग्राहकहरू विद्युतीय गाडी खरिद गर्न अझै पनि हिच्किचाइरहेको अवस्था छ। विद्युतीय गाडीमा जाने कि नजाने भन्नेमा अझै पनि द्विविधा कायम छ। आजको समयमा अटोमोबाइल मान्छेका आधारभूत आवश्यकता भइसकेको छ। पहिला अटोमोबाइललाई बिलासी साधनको रूपमा हेर्ने गरिन्थ्यो भने अहिले अत्यावश्यक सवारी साधन भइसकेको छ। हरेक परिवारमा आज एउटा गाडी आवश्यक पर्ने भइसकेको छ। यो परिवेशमा हेर्दा ग्राहकलाई विद्युतीय गाडीबारे पर्याप्त ज्ञान दिन विभिन्न डिस्ट्रिब्युटर्समार्फत जनचेतना फैलाउने काम गरिरहेका छौं।  

जुन ग्रान्ड लेभलमा सरकारी तवरबाट विद्युतीय गाडीको प्रवद्र्धनको लागि आवश्यक कदम चाल्नुपर्ने हुन्थ्यो। त्यो भने हुन सकेको छैन। हामी डिस्ट्रिब्युटर्समार्फत पनि त्यो ग्राहकसँग जोडिएका छौं। उनीहरूलाई मात्रै जानकारी दिने काम गरिरहेका छौं। जुन ग्राहक मिडिया र कम्पनीसँग नजिक भएका छैनन् उनीहरूले विद्युतीय गाडीको विषयमा पर्याप्त जानकारी हासिल गर्न सकेका छैनन्। यो केसमा हामीले के भन्न सक्छौं भने हाम्रोतर्फबाट पनि ग्राहकलाई सचेत गराउनको लागि हरदम प्रयास गरिरहेका छाैं।

विद्युतीय गाडी कति सुरक्षित छ? यो प्रयोग गर्दा हुने फाइदाको विषयमा पनि निरन्तर जानकारी गराउँदै अइरहेका छौं। दुवै निकायबाट विद्युतीय गाडीसँगै जनचेतना फैलाएको खण्डमा प्रभावकारी हुने आशा गरेका छौं। अहिले ग्राहकमा मैले विद्युतीय गाडी त खरिद गरें, तर उपत्यकाबाहिर जाँदा आवश्यक चार्जिङ स्टेसन छ कि छैनन्, कच्ची सडकमा गुड्छ कि गुड्दैन भन्ने खालका जायज प्रश्नहरू उब्जिँदै आइरहेका छन्। यो परिवेशमा हामीले विद्युतीय गाडी आइसी इन्जिनभन्दा पनि अझै बलियो भएको विभिन्न अध्ययनले पुष्टि गरिसकेको कुरा उहाँहरूलाई बुझाउनुपर्छ। नेपालमा जति पनि विद्युतीय गाडी चलिरहेका छन्, तिनमा कुनै पनि खालका ठूला समस्या देखिएका छैनन्। हामीले फरक फरक खालका प्लेटफर्मबाट ग्राहकलाई जानकारी गराउनुपर्ने देखिन्छ। विद्युतीय गाडी निकै शक्तिशाली छन्।  

विद्युतीय रेलसमेत गुडिरहेको परिप्रेक्षमा विद्युतीय गाडी कुनै पनि हालतमा कमजोर छैनन्। पावरलाई कसरी कन्ट्रोल गर्ने र जति आवश्यक पर्छ, त्यति नै खपत गर्ने भन्ने कुरा यसमा जोडिएर आउँछ। विद्युतीय गाडीका ब्याट्री पनि सुरक्षित र भरपर्दाे खालका बजारमा उपलब्ध छन्। ब्याट्रीकै कारणले कुनै पनि समस्या नहुने देखिएको छ। अर्काे कुरा सरकारले फास्ट चर्जिङ स्टेसन बनाउन अलि धेरै समय लाग्न सक्छ। सरकार विद्युतीय गाडीको लागि डेडिकेटेड बिजुली मिटर उपलब्ध गराएर पनि विद्युतीय गाडीको प्रवद्र्धन गराउन सकिन्थ्यो कि ! अहिले नेपालमा उच्च मूल्यका विद्युतीय गाडीभन्दा पनि मध्यम र सस्तो मूल्यका नै उपभोक्ताको रोजाइमा भएकाले यी पक्षमा ध्यान दिनु जरुरी छ। अहिले नेपालमा ३० लाखदेखि ७५ लाखसम्मका विद्युतीय गाडीको बेचविखन भइरहेको छ। ३० देखि ४५ लाख रेन्जका गाडी धेरै रोजाइमा देखिएको छ। यस्तो खालका गाडी अझै धेरै मोडलमा ल्याउने लक्ष्य राखेका छौं।

विद्युतीय गाडीमा चुनौती र अवसर दुवै

सरोज मानन्धर
भिजी इम्पेक्स

ग्रेटवाल मोटर्सले विगत एक वर्षदेखि एसयुभी, कम्प्याक्ट, मिडसाइज एसयुभी र पिकहरूको बिक्री वितरण गर्दै आइरहेको छ। अहिले आएर हामीले औराको क्याट भन्ने विद्युतीय गाडी पनि भित्र्याउँदै आइरहेका छौं। यो गाडीको रेन्ज ४–५ सय किलोमिटर छ। नेपालमा विद्युतीय गाडीको मार्केट पक्कै पनि राम्रो छ।  

यसमा चुनौती र अवसर दुवै छ। अहिलले मुख्य चुनौतीको रूपमा चार्जिङ स्टेसन, इन्टुलेसन, अपरेसन, कस्टिङको कुरा रहेको छ। यसमा ग्राहकको तर्फबाट हेर्ने हो भने अहिले पेट्रोलियम पदार्थको भाउ अत्यधिक मात्रामा बढिरहँदा पनि विद्युतीय गाडीमा जान प्रोत्साहन गरिरहेको छ। अहिले प्रतिकिलोमिटर एक रूपैयाँ खर्च गरेर विद्युतीय गाडी चलाउन सक्ने अवस्था आइसकेको छ। यसले अवसर पनि धेरै सिर्जना गरिरहेको छ। अहिले पेट्रोलियम इन्धनबाट बिजुलीबाट चल्ने गाडी चलाउँदा धेरै फाइदा हुने देखिएको छ। अहिले विद्युतीय गाडीको मर्मतसम्भार खच कम हुने र वातावरणमैत्री पनि हुने भएकाले विद्युतीय गाडीतर्फ सबैको आकर्षण तीव्र गतिमा बढिरहेको छ।  

विद्युतीय गाडीमा जानुको विकल्प पनि छैन। जति पनि विद्युतीय गाडी नेपालमा आयात भइरहेका छन्, ती पक्कै पनि सरकारबाट अनुमति नपाई गुड्न पाउँदैनन्। त्यसको लागि जुनसुकै गाडीले पनि आधारभूत मापदण्ड पास गर्नैपर्ने हुन्छ। ती सवारी साधनले आवश्यक पास गरेपछि मात्रै सञ्चालनको लागि योग्य हुने गर्छन्। गाडी टेस्टिङ गर्दा पास भएर आएका छन्। तर नेपालका विभिन्न भू–भागमा गाडी चलाउँदाका बखत आएका समस्याहरू के–के छन् भन्ने विषयमा पनि अध्ययन गरेर सोही अनुसारको सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। सवारी साधन मर्मतसम्भार कसरी गर्ने र ग्राहकले सवारी साधनको आवश्यक हिफाजत कसरी गर्ने लगायत विषयमा पनि आवश्यक गाइड लाइन तयार पारेर अघि बढ्न सकेको खण्डमा मात्रै विद्युतीय गाडी अझै सुरक्षित र भरपर्दाे गराउन सकिन्थ्यो। सरकारले विद्युतीय गाडीको पूर्वाधार कस्तो हुनुपर्ने र कस्ता गाडी आयात गर्ने विषयमा आवश्यक मापदण्ड र अन्य नियम पनि बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। 

प्रकाशित: २३ फाल्गुन २०७८ ११:३८ सोमबार