नेपालले डिजिटिल मुद्राको कारोबारलाई अवैध मानेका बेला छिमेकी मुलुक भारतले यस्तो मुद्रा निकाल्ने र कारोबारमा कर लगाउने घोषणा गरेको छ। भारतकी वित्तमन्त्री निर्मला सीतारमणले आर्थिक वर्ष २०२२/२३ को बजेट मंगलबार सार्वजनिक गर्दै रिजर्भ बैंक अफ इन्डिया (आरबिआई) ले डिजिटल मुद्रा निकाल्ने घोषणा गरेकी हुन्। उनले क्रिप्टोकरेन्सीमा गरिने लगानीबाट हुने आम्दानीमा ३० प्रतिशत कर लाग्ने घोषणासमेत गरेकी छिन्।

नेपाल राष्ट्रबैंकले एक साताअघि सूचना जारी गर्दै क्रिप्टोकरेन्सीलगायत कुनै पनि डिजिटल मुद्रामा लगानी नगर्न सर्वसाधारणलाई जानकारी गराएको थियो। यस्तो कारोबारमा सामेल भए जोकोही कारबाहीको दायरामा आउने राष्ट्रबैंकले चेतावनी दिएको थियो।

छिमेकी मुलुक भारतमा भने क्रिप्टोकरेन्सी किनबेचलाई दुई वर्षअघि कानुनी मान्यता दिइएको थियो। त्यसअघि आरबिआईले क्रिप्टोकरेन्सीको कारोबारमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो। २०२० मा भारतीय सर्वोच्च अदालतले यो प्रतिबन्ध खारेज गरेपछि क्रिप्टोकरेन्सीले कानुनी मान्यता पाएको हो।

अहिले एक कदम अगाडि बढेर भारत सरकारले डिजिटल मुद्रा निकाल्ने घोषणा गरेपछि यसको नेपालमा के असर पर्ला भन्ने चासो बढेको छ। राष्ट्रबैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा भारत सरकारको यस्तो निर्णयले नेपालमा ठूलो प्रभाव पर्ने बताउँछन्। ‘भारतसँग खुला सीमा रहेकाले नगद सटही सुविधामा समस्या छैन,’ उनले मंगलबार नागरिकसँग भने, ‘त्यसैले अब पनि नेपालले विद्यमान् नीतिमा सुधार गरेन भने यसले राष्ट्रिय ढुकुटी रित्याउन मद्दत गर्नेछ।’

भारतले नयाँ नीति ल्याएकाले नेपाल सरकारले तत्काल तीनवटा काम गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको थापाले बताए। ‘पहिलो काम तुरुन्त गहकिलो अध्ययन थाल्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘सोही अध्ययनका आधारमा नेपालले पनि लाभकर लगाएर क्रिप्टोकरेन्सीलाई मान्यता दिनु र डिजिटल करेन्सीलाई आत्मसात् गर्नुपर्छ।’ उनले क्रिेप्टोकरेन्सीको कारोबारबाट यतिखेर थुप्रै व्यक्तिले नाफा कमाएको अवस्थामा त्यसबाट राज्यले पनि लाभ लिन सक्नुपर्ने बताए। उनले क्रिप्टोकरेन्सीले मान्यता नपाउँदा अहिले लुकिछिपी कारोबार गर्ने धन्दा मौलाइरहेको बताए।

विज्ञहरूले नेपालमा क्रिप्टोकरेन्सीलगायत डिजिटल मुद्रामा कर लगाउनेबित्तिकै छुट्टै संस्था खडा हुने र त्यसबाट कर छलीमा पनि टेवा पुग्ने बताउने गरेका छन्। नेपालले अझै पनि क्रिप्टोकरेन्सीलाई वैधता नदिने हो भने केही व्यक्ति ठगी गर्दै हिँड्ने क्रम जारी रहने र यसलाई रोक्न नसकिने थापाको भनाइ छ।

राष्ट्रबैंकका सहायक प्रवक्ता नारायणप्रसाद पोखरेल क्रिप्टोकरेन्सीलाई भारतले वैधता दियो भन्दैमा नेपालले पनि सोही बाटो समात्छ भन्ने आफूलाई नलागेको बताउँछन्। ‘क्रिप्टोकरेन्सीमा गरिएको लगानी नियन्त्रण गर्न नसकिने भएपछि यसको जिम्मेवार को हुने भन्ने समस्या छ,’ उनले भने,‘ क्रिप्टोकरेन्सीलाई वैधता दिँदा नेपालजस्ता मुलुकले आफ्नो रिजर्भ धान्न सक्दैनन्।’

कतिपय विज्ञ अब पनि नेपालले विगतमा जस्तै गल्ती गर्ने हो भने समस्या थपिने चेतावनी दिन्छन्। ‘जसरी भारतले प्रविधिलाई आत्मसात् गर्‍यो, त्यसरी नै नेपालले पनि डिजिटल मुद्रालाई आत्मसात् गर्ने हो भने एकातिर अस्थिरता नियन्त्रण हुुन्छ, अर्कोतर्फ सस्तो कर्जा उपलब्ध गराउन सहयोग पुग्छ,’ थापाले भने।

केही वर्षयता क्रिप्टोकरेन्सीमा लगानी व्यापक वृद्धि भएको छ। छोटो समयमै राम्रै फाइदा पाउनुले लगानीकर्ताको संख्या बढिरहेको पाइन्छ। भारतले पनि २ वर्षअघि क्रिप्टोकरेन्सीलगायतलाई अवैध मानेको थियो। विज्ञहरू डिजिटल मुद्राको व्यवस्थाले मुद्रा व्यवस्थापनमा सहज हुनुका साथै किफायतीसमेत हुने दाबी गर्छन्।

पछिल्लो समय विश्वभर नै क्रिप्टोकरेन्सीको लोकप्रियता बढ्दो छ। ‘भर्चुअल डिजिटल कारोबार उल्लेख्य रूपमा वृद्धि भइरहेको छ। त्यसैले यसबाट हुने आम्दानीलाई करको दायरामा ल्याउन निकै जरूरी छ,’ भारतकी अर्थमन्त्री सीतारमणले बजेट सार्वजनिक गर्दै भनिन्।  विभिन्न स्रोतका अनुसार यतिखेर करिब ११ करोड भारतीय नागरिकले ६ अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढीको सम्पत्ति क्रिप्टोकरेन्सीमा लगानी गरेका छन्। नेपालमा क्रिप्टोकरेन्सीमा लगानी गर्नेको संख्या यकिन हुन नसके पनि हजारौं पुगेको अनुमान छ।

पछिल्लो समय क्रिप्टोकरेन्सी संसारभर चर्चामा छ। सरकारले नै डिजिटल मुद्रा निकाल्ने भारतको घोषणा भने दक्षिण एसियामै पहिलो हो। नेपालले अवैध घोषणा गरे पनि संसारका धेरै मुलुकमा क्रिप्टोकरेन्सी लोकप्रिय बन्दै गएको छ।

अहिलेसम्म अमेरिका, युरोपेली संघ, क्यानाडा, अस्ट्रेलियालगायत देशका सरकारले बिटक्वाइन कारोबारलाई वैधानिकता दिएका छन्। डिजिटल मुद्राअन्तर्गत सयौं क्रिप्टोकरेन्सीको कारोबार भइरहेको छ। तीमध्ये सबैभन्दा लोकप्रिय बिटक्वाइन छ।

प्रकाशित: १९ माघ २०७८ ०६:२२ बुधबार