करिब दुई वर्षदेखि रोकिएको कोरिया रोजगारी बायोमेट्रिक प्रणाली लागु भएपछि मात्र सुचारु हुने भएको छ। दक्षिण कोरिया सरकारले रोकिएको रोजगारी सुचारु गर्न बायोमेट्रिक प्रणालीलाई अनिवार्य गर्नुपर्ने सर्त थपेपछि अझै एक महिनासम्म कोरिया रोजगारी सुरु हुने छैन।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव सुर्यप्रसाद गौतमले कोरियाले बायोमेट्रिक प्रणाली अनिवार्य गर्नुपर्ने सर्त थपेपछि बायोमेट्रिकका लागि भौतिक पूर्वाधार जडानको काम भइरहेको बताए। ‘बायोमेट्रिक प्रणाली सुरु नभई कोरिया रोजगारी सुचारु नहुने भएपछि भौतिक पूर्वाधार निर्माणको काम सुरु भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘यो काम आउँदो असोज मसान्तसम्म सम्पन्न गर्ने योजना छ।’

कोरियाले बायोमेट्रिक प्रणालीलाई जोड दिनुको कारण नक्कली परीक्षार्थीलाई रोक्नु रहेको बताउने गरेको छ। ‘कोरियन भाषा परीक्षामा सहभागी हुने र कोरिया जाने व्यक्ति फरक फरक रहेको पाइएपछि कोरिया सरकारले बायोमेट्रिक प्रणालीलाई जोड दिएको ब्ुझिएको छ,’ गौतमले भने। विगतमा कोरियन भाषा परीक्षामा सहभागी भएका र फारम भरेका व्यक्ति फरकफरक परेपछि प्रहरीले समेत पक्राउ गरेको थियो।

बायोमेट्रिक प्रणालीमा जो कोरियन भाषा परीक्षामा सहभागी हुने हो, सोही व्यक्तिको औंठा छाप हुने र जसले गर्दा रोजगारदातालाई झुक्याउन नपाइने भएकाले विश्वासिलो मानिन्छ। सचिव गौतमले बायोमेट्रिक प्रणालीमा परीक्षा फारम भर्दा लिइने औंठा छापलाई नै अन्तिम समयसम्म रोजगारदाताले प्रयोग गर्न पाउने बताए।

सन् २०२० देखि रोकिएको कोरिया रोजगारी सुचारु गर्न नेपालले पटकपटक आग्रह गर्दै आए पनि कोरियाले यसअघि काठमाडौं–सिओल सिधा हवाई उडान हुनुपर्ने, नेपाली कामदार अनिवार्य १४ दिन क्वारेन्टिनमा बस्नुपर्ने र त्यसको खर्च कामदारले बेहोर्नुपर्ने सर्त राखेको थियो। ती तीन सर्त मान्न नेपाली पक्ष तयार रहेपछि कोरियाले बायोमेट्रिक प्रणालीको अर्को सर्त थपेको हो।

सचिव गौतमका अनुसार काठमाडौं–सिओल सिधा हवाई उडान सुरु गर्न टेन्डर आह्वान भइसकेको छ। यसअघि रोजगारीका लागि कोरिया जाने कामदार ट्रान्जिट भएर त्यहाँ जाने गर्थे। सचिव गौतमले सिधा हवाई उडान सुरु भएपछि कामदारको लागत खर्च बढ्ने बताए। स्रोतका अुनसार हाल करिब चार सय अमेरिकी डलर लाग्ने काठमाडौं–कोरिया हवाई भाडा सिधा उडानपछि त्यसको डेढीसम्म लाग्ने सम्भावना छ।

यद्यपि हवाई कम्पनीहरूले मन्त्रालयद्वारा माग गरिएअनुसार टेण्डरमा सहभागी भई अन्तिम निर्णय हुन बाँकी छ। काठमाडौंबाट सिधा उडानमार्फत कोरिया जाँदा चर्को हवाई भाडा लागेको भन्दै सन् २०१७ पछि कामदारलाई ट्रान्जिट हुँदै विभिन्न हवाई कम्पनीमार्फत कोरिया पठाउन थालिएको थियो।

सन् २००७ देखि रोजगार अनुमति प्रणालीमार्फत सुरु भएको कोरिया रोजगारीमा भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गरेकालाई लामो समयसम्म कोरियन एअरलाइन्सले नै सिधा उडानबाट मार्फत कोरिया लैजाने गथ्र्यो। कोरोना महामारी सुरु भएपछि कोरियामा महामारी व्यापक रूपमा फैलँदा पहिला नेपालले बन्द गरेको कोरिया रोजगारी पछिल्लो समयमा कोरियाले रोक्दै आएको छ।

जसका कारण भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गरेका करिब १० हजार कोरिया जानबाट वञ्चित भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। तीमध्ये कतिपयको भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गरेको अवधि दुई वर्षभन्दा बढी भइसकेको छ। महामारी अघिसम्म भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गरेको दुई वर्षभित्र रोजगारीका लागि कोरिया जान नपाए पुनः भाषा परीक्षामा सहभागी हुनपर्ने नियम थियो। राम्रो पारिश्रमिक पाइने भएकाले कोरिया रोजगारीमा जान ठूलो संख्याका युवायुवतीले प्रतिष्पर्धा गर्ने गर्छन्।

सन् २०१९ मा लिइएको भाषा परीक्षामा करिब ८ हजार उत्तीर्ण हुँदा ८० हजार हाराहारीले प्रतिष्पर्धा गरेका थिए। कोरोना महामारी सुरु भएपछि भाषा परीक्षा समेत हुन सकेको छैन। पछिल्ला वर्ष नेपालमा धेरै रेमिटेन्स आप्रवाह आउने मुलुकमा कोरिया पनि पर्दै आएको छ।

इजरायलमा लैजाने भाषा परीक्षाको नतिजा प्रकाशित

रोजगारीका लागि इजरायल जान लिइएको आंग्रेजी भाषा परीक्षाको नतिजा मंगलबार प्रकाशित गरिएको छ। सोमबार भएको परीक्षामा नौ हजार ६ सय ९९ ले आवेदन दिएका थिए। जसमा सात हजार परीक्षामा सहभागी भएका थिए।

प्रतिष्पर्धीमध्ये दुई हजार ३९ पास भएको वैदेशिक रोजगार विभागले जनाएको छ। पास हुनेमा एक हजार तीन सय ९५ महिला र ६ सय ४४ पुरुष छन्। भाषा परीक्षामा उत्तीर्ण भएकालाई अन्तर्वार्ता लिइने र जसमध्ये एक हजार चास सय कामदार छनोट गरी रोष्टर सूची प्रकाशित गरिने विभागले जनाएको छ।

रोष्टर सूचीमा रहेकालाई इजरायलका रोजगारदाताले कामका लागि बोलाउन सक्नेछन्। अघिल्लो वर्ष नेपाल र इजरायलबीच भएको सम्झौता अनुसार पहिलो चरणमा एक हजार कामदार इजरायल जान पाउनेछन्। सम्झौता अनुसारका श्रमिक इजरायल गइसकेपछि पुनः अर्को चरणको सम्झौता हुने बताइएको छ।

पहिलो चरणमा छनोट भएकाको सूची इजरायल सरकारलाई पठाइनेछ। उक्त सूचीबाट कम्प्युटर प्रणालीमार्फत ७० प्रतिशत महिला र ३० प्रतिशत पुरुषको छनोट गरिने बताइएको छ। पाँच वर्षको करार हुने उक्त रोजगारीमा जानेले कियरगिभरको काम गर्नुपर्नेछ।

विभागले इजरायल जान एक लाख ६५ हजार रूपैयाँ खर्च लाग्ने यसअघि नै जनाइसकेको छ। जुन खर्च श्रमिक आफैँले बेहोर्नुपर्नेछ। विभागले इजरायल जान खर्च लाग्ने सूचना जारी गरेपछि त्यसको विरोध हुँदै आएको छ। जबकि सरकारले चार वर्षअघि नै खाडीका ६ मुलुक र मलेसिया जाने श्रमिकसँग १० हजार रूपैयाँभन्दा बढी शुल्क लिन नपाइने नियम बनाएको छ।

सरकारको यस्तो निर्णयपछि कोरिया र इजरायल रोजगारीको हकमा पनि निःशुल्क भिसा र टिकटको निर्णय लागुहुनुपर्ने आवाज उठ्दै आएको छ। पारिश्रमिक र बसोबासको दृष्टिकोणले इजरायल रोजगारी आकर्षण मानिन्छ। इजरायल रोजगारीमा जानेले मासिक साढे एक लाख रूपैयाँ भन्दा बढी पारिश्रमिक पाइने बताइन्छ। 

प्रकाशित: ३० भाद्र २०७८ ०२:०१ बुधबार