७ कार्तिक २०७८ आइतबार
अर्थ

योजना नकाट्न अर्थ तथा विकास समितिको निर्देशन

गण्डकी प्रदेशको अर्थ तथा विकास समितिले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयलाई रातो कितावमा परेका योजना नकाट्न निर्देशन दिएको छ । समितिले बुधबार मन्त्रालयका सचिव रामचन्द्र श्रेष्ठलाई बोलाएर रातो कितावमा परेका योजना नकाट्न निर्देशन दिएको हो ।  

रातो कितावमा परेका योजना बजेट अभाव देखाएर काट्ने गरेको गुनासो आएको भन्दै समितिका सभापति दीपक कोइरालाले मन्त्रालयलाई निर्देशन दिदै भने, ‘रातो कितावमा परेका योजना काट्नु हुँदैन ।’

 समितिले महत्वपूर्ण योजनालाई आयोजनाका रुपमा अगाडि बढाउनपनि निर्देशन दिएको छ । सबै योजनालाई आयोजनाका रुपमा अगाडि बढाउनु भनेको होइन, तर दुरगामी महत्व राख्ने केहि महत्वपूर्ण योजनालाई आयोजनाको रुपमा अगाडि बढाउन समिति निर्देशन दिएको कोइरालाले बताए ।

समितिले योजना कार्यान्वयन गर्दा गुणस्तरमा ध्यान दिनपनि निर्देशन दिएको छ । साथै सम्पन्न कामको दिनुपर्ने भुक्तानी समयमै भुक्तानी गर्न र तोकिएको मितिमा काम पूरा नगर्ने तथा गुणस्तरको मापदण्ड कायम नगर्ने ठेकेदारलाई कारवाही गर्न समितिले निर्देशन दिएको छ । मन्त्रालयलाई निर्देशन दिदै समितिका सभापति कोइरालाले भने, ‘कोभिड–१९का कारणले प्रभावित हो भने ठिकै छ, होइन ढिलासुस्ती भएको हो, लापरवाही भएको हो वा गुणस्तर नपु¥याएको हो भने त्यस्ता निर्माण कम्पनीलाई कारवाही गर्न भनिएको छ ।

समितिले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन लगायतका विविध कारणले रोकिएका योजना अगाडि बढाउनका लागि समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्न पनि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । समन्वयको अभावमा कतिपय काम रोकिएकाले त्यस्ता रोकिएका योजना अगाडि बढाउन समन्वयकारी भूमिका खेल्न समितिले निर्देशन दिएको हो ।

मन्त्रालयका सचिव रामचन्द्र श्रेष्ठले राम्रा काम गर्ने कम्पनीलाई समयमै भुक्तानी दिने र प्रोत्साहन गर्ने तथा ढिलासुस्ती गर्ने, समयमै काम नसक्ने, गुणस्तर कायम नगर्ने निर्माण कम्पनीलाई मन्त्रालयले कारवाहीको दायरामा ल्याउने काम गरिरहेको बताए । उनले दक्ष ईञ्जिनियरको अभावका कारण त्यसको असर काममा परिरहेको स्वीकार गरे ।

सचिव श्रेष्ठले बजेट अभावमा कतिपय योजना चाहेरपनि अगाडि बढाउन नसकिएको बताए । ‘अहिले हालिएका योजना कार्यान्वयन गर्न १० अर्ब चाहिन्छ, तर हामीसँग ५ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ मात्र बजेट छ, ४ अर्ब ७२ करोड कम बजेटका कारण लगभग आधा योजना रोकिने स्थिति छ,’ उनले भने । सचिव श्रेष्ठले संघीयताको मूल मर्म अनुसार बजेट आएन भनेर आलोचना भइरहेको प्रति चासो व्यक्त गर्दै यसो हुनु संक्रमण कालको उपज भएको बताए । 

प्रकाशित: ९ भाद्र २०७८ २०:१८ बुधबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App