नेपाल राष्ट्र बैंकले कोभिड–१९ का कारण थला परेका उद्योगी–व्यवसायीलाई राहत पुग्ने गरी मौद्रिक नीति ल्याएपछि निजी क्षेत्रले खुसी व्यक्त गरेको छ । कोभिडले थलिएको अर्थतन्त्र पुनरुत्थान गर्ने कार्यक्रम ल्याउनु सकारात्मक भएको निजी क्षेत्रको टिप्पणी छ । सेयर बजारमा जाने बैंक ऋणमा कडाइ गरिएकोमा भने निजी क्षेत्रले असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ ।

राष्ट्र बैंकले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिमा बैंकको साँवा तथा ब्याज तिर्ने समय अवधि थपदेखि हर्जना नलाग्नेसम्म व्यवस्था गरिएको छ । मौद्रिक नीतिले कोभिड प्रभावित उद्योगी–व्यवसायीलाई राहत मिलेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघलगायतले जनाएका छन् ।

मौद्रिक नीतिले कोभिडपछिको पुनरूत्थान, उद्यमशीलता विकास र साना तथा मझौला उद्यमको प्रवर्द्धनमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने महासंघले जनाएको छ ।  

साना तथा मझौला उद्योगलाई लाभ भयो तर ठूला उद्योगीको समस्या सम्बोधन भएन: विष्णु अग्रवाल, अध्यक्ष, सिएनआई

बोधन गरेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसिसिआई) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले बताए । ‘गत वर्ष दिएका सुविधालाई निरन्तरता दिएको छ,’ ढकालले भने, ‘उद्योगी, व्यवसायीलाई ऋण, कर्जा तिर्ने समय थप गर्दा राहत भएको छ ।’ कोभिड प्रभावित व्यवसायीलाई सुविधा दिनु सुखद भएको उनले बताए ।

एक करोडभन्दा कम ऋण लिने साना तथा मझौला उद्यमीलाई आधार दरमा अधिकतम दुई प्रतिशत विन्दुले मात्र प्रिमियम थप गर्न सक्ने व्यवस्थाले उद्यमीलाई कर्जासम्मको पहुँच सहज हुने ढकालले बताए । मौद्रिक नीतिले पुनर्कर्जा, पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरणलगायतका सुविधालाई निरन्तरता दिएकाले पुनरूत्थानमा सहयोग पुग्ने विश्वास उनको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले २०७९ असार मसान्तसम्ममा कर्जा–निक्षेप अनुपात अधिकतम ९० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरी विद्यमान कर्जा–स्रोत परिचालन अनुपात (सिसिडी रेसियो) सम्बन्धी व्यवस्था खारेज गर्दा बजारमा तरलता प्रवाह बढ्ने निजी क्षेत्रको अपेक्षा छ । भुक्तानी कारोबारमा विद्युतीय माध्यमलाई प्रवर्द्धन गरी नगद कारोबार न्यूनीकरण गर्दै लगिने व्यवस्था सराहनीय रहेको ढकालले बताए । ‘डिजिटलाइजेसनमा लैजानुपर्ने भन्ने हाम्रो माग हो,’ ढकालले भने, ‘प्रोत्साहन गर्ने नीति लिनु सकारात्मक हो ।’ मौद्रिक नीति समग्रमा राम्रो भएको उनले बताए । बैंक मर्जरलाई प्रोत्साहन, अतिरिक्त रोजगारी सिर्जनालाई प्राथमिकता दिने कामको ढकालले प्रशंसा गरे ।

उद्योगी–व्यवसायीलाई ऋण, कर्जा तिर्ने समय थप गर्दा राहत भएको छः चन्द्रप्रसाद ढकाल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, एफएनसिसिआई

मौद्रिक नीतिले साना तथा मझौला उद्योगलाई लाभ मिलेको नेपाल उद्योग परिसंघ (सिएनआई) का अध्यक्ष विष्णु अग्रवालले बताए । अति प्रभावित उद्योगलाई एक वर्षका लागि ब्याज फ्रिज, सिसिडी रेसियो खारेज, तरलता वृद्धि गर्ने रणनीति सकारात्मक रहेको उनले बताए । ठूला उद्योगका समस्या सम्बोधन गर्न नसकेको भन्दै अग्रवालले असन्तुष्टि व्यक्त गरे ।

विद्युतीय भुक्तानी कारोबारमा लाग्ने शुल्क परिमार्जन गरिने र सीमा बढाउने व्यवस्थाले सुशासन कायम गर्न मद्दत पुग्ने उद्योगी–व्यवसायीको विश्वास छ । महिला उद्यमीलाई बिनाधितो ऋण उपलब्ध गराउने, ऋणको सीमा १५ लाखबाट २० लाख पुर्‍याउने, साना कृषकलाई दिइने कर्जा प्रवर्द्धनमा गरिएको व्यवस्थाले सकारात्मक प्रभाव पार्ने उनले बताए । स्थानीय तहमा कर्जा सहज बनाउन फोकल डेस्क बनाउने व्यवस्थाले ग्रामीण क्षेत्रमा वित्तीय पहुँच र उद्यमशीलता विकासमा सहज हुने निजी क्षेत्रको बुझाइ छ ।

रेमिटेन्स रकम बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा जम्मा गरेमा न्यूनतम एक प्रतिशत विन्दु थप ब्याज पाउने व्यवस्थाले पनि रेमिटेन्सलाई बैंकिङ माध्यमबाट भित्र्याउँदा तरलता बढाउन सहयोग पुग्ने निजी क्षेत्रले जनाएको छ । पर्यटन क्षेत्रको ब्याज फ्रिज गर्ने घोषणाले यस क्षेत्रको पुनरुत्थानमा सहयोग पुगेको नेपाल उद्योग परिसंघले जनाएको छ । बैंकले ऋण दिन सक्ने सीमा वृद्धि, विपन्न वर्ग कर्जा गणनामा विस्तार, साना र मझौला व्यवसायीको ऋणमा सीमा निर्धारण गर्ने व्यवस्था सकारात्मक भएको परिसंघका अध्यक्ष अग्रवालले बताए । ‘ऋणको पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरणसम्बन्धी व्यवस्था स्वागतयोग्य छ,’ अग्रवालले भने ।

कोभिड प्रभावित होटल, ट्राभल, ट्रेकिङ र हवाई सेवालगायतका बाह्य पर्यटकमा निर्भर रहनुपर्ने व्यवसायी ऋणीको हकमा वित्तीय अवस्था विश्लेषण गरी आवश्यकताअनुसार २०७९ असार मसान्तसम्म पाक्ने ब्याज छुट्टै हिसाबमा राख्ने र यस्तो रकममा थप हर्जना र पेनाल ब्याज नलाग्ने व्यवस्था असाध्यै सकारात्मक रहेको परिसंघले जनाएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्जरमा दिइएको प्रोत्साहनलाई परिसंघले सकारात्मक रूपमा लिएको छ ।

सार्वजनिक सवारीसाधन मर्मत सम्भारका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रति सवारी साधन २ लाख रूपैयाँसम्म थप कर्जा प्रदान गर्न सक्ने ,स्वरोजगार हुने उद्देश्यले २५ लाख रूपैयाँसम्मको सवारी खरिदलाई विपन्न वर्ग कर्जामा गणना गर्ने व्यवस्थाले स्वरोजगारी वृद्धि गर्न सघाउ पुग्ने महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ढकालले बताए । त्यसैगरी महिला उद्यमीद्वारा लघु उद्यम तथा स्वरोजगारमूलक व्यवसाय सञ्चालन गर्न परियोजनाको धितोमा प्रवाह हुने २० लाखसम्मको कर्जालाई विपन्न वर्ग कर्जामा गणना हुने व्यवस्थाले महिलालाई उद्यमी बनाउन टेवा पुग्ने उद्योगी व्यवसायीको निष्कर्ष छ ।

बजेटमा राखेको केही व्यवस्था छुटेको पनि परिसंघ अध्यक्ष अग्रवालले बताए । मौद्रिक नीतिमा सेयर धितो ऋणमा कडाइ गरेकोमा भने निजी क्षेत्रले असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ । यसले सेयर बजार प्रभावित हुन सक्ने आकलन छ । मौद्रिक नीतिमा सेयर धितो ऋण बढीमा १२ करोड रुपैयाँसम्म मात्र लिन पाइने व्यवस्था छ । ‘सेयर कर्जामा गरिएको कडाइले बजारमा प्रभाव पार्न सक्छ,’ अध्यक्ष अग्रवालले भने । सेयर धितो ऋण एक बैंकबाट बढीमा चार करोड र सबै संस्था गरेर अधिकत १२ करोड रुपैयाँसम्म मात्र लिन पाइने व्यवस्था गरिएको छ ।

प्रकाशित: ३० श्रावण २०७८ ०४:४२ शनिबार