अमर्यादित व्यापारिक क्रियाकलाप गर्ने व्यापारिक फर्मलाई सरकारले करिब सवा तीन करोड रूपैयाँ जरिवाना गरेको छ। बजारमा उपभोक्तासँग चर्को मूल्य लिने, अखाद्य वस्तु बिक्री–वितरण लगायत गलत व्यावसायिक क्रियाकलाप गर्ने फर्महरूलाई वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले तीन करोड ३३ लाख ७० हजार रूपैयाँ जरिवाना गरेको हो।
गत आर्थिक वर्षमा ४७ सय ७९ फर्मको अनुगमन गरेको विभाग तथा माताहतका निकायले १३ सय ४७ फर्मलाई जरिवाना गरेका छन्। तीन करोड ९८ लाख ५३ हजार मूल्यका म्याद समाप्त भएका खाद्य वस्तु समेत नष्ट गरेको विभागका प्रवक्ता शिवराज सेढाईंले बताए। ‘उपभोक्ता हित विपरीत अखाद्य वस्तु बिक्री वितरण गर्ने फर्मलाई कारबाही गरेका छौं,’ सेढाईंले भने, ‘अन्य चार हजार ४१ फर्मलाई सचेत गराउने तथा कारबाही गर्ने काम भएको छ।’
विभागले धेरै मूल्य लिने व्यापारीलाई दण्डित गरेको छ भने अखाद्य वस्तु नियन्त्रणमा लिएर नष्ट गरेको छ। बजारमा हुने कालोबजारी, अखाद्य वस्तुको बिक्री–वितरण नियन्त्रण गर्न विभागले अनुमगन गर्दै आएको जनाएको छ। कतिपय व्यावसायिक फर्मले साइन बोर्ड नराख्ने, व्यवसाय दर्ता प्रमाणपत्र नराख्ने, नापतौल प्रमाणपत्र नलिने, नापतौल उपकरण नराख्ने, खाद्य अनुज्ञापत्र नलिने गरेको पनि भेटिएको छ । कैफियता भेटिएको ठाउँमा सरसफाइ सुधार गर्न, भ्याट वा प्यान प्रमाणपत्र लिन निर्देशन दिने, स्पष्टीकरण सोध्ने काम गर्दै आएको छ।
विभागले दैनिक उपयोग्य वस्तु अन्तर्गत पानी, औषधी, मिठाइ, मासु, खाद्यान्न, पेट्रोलियम पदार्थ, दूध डेरी, तरकारी, फलफूल, होटल लगायतमा अनुगमन गर्दै आएको छ। खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल, पेय पदार्थ, तेल, मासु, पानी, औषधी लगायत वस्तु तथा सेवाको समेत अुनमगन गरेको विभागको भनाइ छ।
गुणस्तरहीन सामान बेच्ने, चर्को मूल्य लिएर कालोबजारी गर्ने फर्मलाई कानुनी दायरामा ल्याएको विभागका महानिर्देशक प्रकाश पौडेलले बताए। ‘उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ विपरीतका क्रियाकलापलाई दण्डित गरेका छौं,’ उनले भने, ‘दण्ड जरिवाना र प्रवद्र्धनात्मक काम गर्दै आएका छौं।’ विभागले कसूरको प्रकृति अनुसार दण्ड, जरिवाना गर्दै आएको छ।
दैनिक उपभोग्य वस्तुमात्र नभएर, शिक्षा, स्वास्थ्य, अटोमोबाइल्स क्षेत्रमा पनि गलत क्रियाकलाप गर्नेलाई नियन्त्रणमा लिएर कारबाही गरेको छ। विभागका अधिकारीले स्थलगत रूपमा तीन लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने, उत्पादन बिक्री वितरणमा रोक लगाउने, उपभोग गर्न नमिल्ने वस्तु जफत गरी नष्ट गर्ने, जाँचबुझ खानतलासी गर्ने, सिलबन्दी गर्ने काम गरेको छ। मुद्दाको प्रकृति हेरेर विभागका महानिर्देशकले अधिकतम एक वर्ष कैद वा तीन लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था छ। ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार विभागले कारबाही गर्दै आएको जनाएको छ।
निषेधाज्ञा समयमा कालोबजारी गर्ने व्यापारीलाई पनि कानुनी दायरामा ल्याएको छ। कोभिड–१९ महामारीको बेला कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने, बढी मूल्य लिएर कालोबजारी गर्ने, मूल्य वृद्धि जस्ता अवाञ्छित गतिविधि गर्ने व्यवसायीलाई विभाग, जिल्ला प्रशासन कार्यालय लगायत निकायले संयुक्त अनुमगन गरेर कारबाही गरेका हुन्।
उपभोक्ता हितका लागि प्रदेश तथा स्थानीय तहमार्फत पनि अनुमगन गरेको विभागले जनाएको छ। आवश्यकता अनुसार वस्तुको नमुना संकलन, परीक्षण गराउने र तोकिए बमोजिम गुणस्तरहीन वस्तु जफत वा नष्ट गर्ने, कसूर गरेको पाइएमा स्पष्टीकरण लिने, बयान लिने, मुद्दा चलाउने, कसूरको प्रकृति अनुसार अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने, उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ अनुसार कारबाही गर्ने काम गरेको जनाएको छ।
विभागले कालोबजारी गर्नेलाई जिल्ला प्रशासन, खाद्यसम्बन्धी कसूर गर्नेलाई खाद्य प्रविधि, कम तौल दिनेलाई गुणस्तर तथा नापतौल, गुणस्तरहीन मासु बेच्नेलाई पशु विभाग लगायत निकायको समन्वयमा कारबाही गर्छ। विभागले स्वतःस्फूर्त तथा बजारबाट आएका सूचनाका आधारमा अुनगमन गर्दै आएको छ। बजारमा कालोबजारी र मूल्यवृद्धि भएको भन्दै सरोकारवालाले चिन्ता व्यक्त गर्दै आएका छन्।
प्रकाशित: १२ श्रावण २०७८ ०१:५३ मंगलबार
