coke-weather-ad
१३ वैशाख २०८१ बिहीबार
image/svg+xml
अर्थ

मौद्रिक नीतिबारे मोरङ व्यापार संघले दियो २१ बुँदे सुझाव

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई मौद्रिक नीतिबारे सुझाव दिँदै मोरङका उद्योगी व्यवसायी । तस्बिरः नागरिक

मोरङ व्यापार संघले मौद्रिक आगामी मौद्रिक नीतिका बारेमा २१ बुँदे सुझाव दिएको छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई भेटेर संघले मौद्रिक नीतिमा समेटिनु पर्ने विषयमा २१ बुँदे सुझाव दिएको हो।

संघको टोलीले अर्थमन्त्री शर्मालाई भेट गरी आगामी मौद्रिक नीतिमा समेटिनु पर्ने विषयहरुको बारेमा सुझाव पेश गरेको टोलीका संयोजक तथा संघका अध्यक्ष प्रकाश मुण्दडाले जानकारी दिए। उनका अनुसार कोभिड १९ ले प्रभावित भएका सबै ऋणीहरुको व्याज मिनाहा गरी कर्जा भुक्तानीको म्याद थप्नुपर्ने, हाल कायम रहेको बैंकिङ्ग क्षेत्रको स्प्रेडदरलाई अधिकतम ३.५ प्रतिशत कायम गरिनुपर्ने, क्रेडिट रेटिङका सम्बन्धमा पब्लिक लिमिटेड कम्पनीहरुको हकमा ५० करोडकै सीमा र प्राईभेट कम्पनीको हकमा २०० करोडको सीमा निर्धारण गरिनु पर्ने सुझाव दिइएको छ। 

उद्योगी–व्यवसायीहरुका लागि पुनर्कर्जा लिने प्रक्रियालाई सरलीकृत र सर्वसुलभ पहुँचको व्यवस्था गर्न, पुनर्कर्जाका व्यवस्थाहरुलाई सशक्त रुपले कार्यान्वयनमा ल्याउन सुझाव दिएको छ। नेपाल सरकारकै आह्वानमा लागू गरिएको लकडाउनको परिपालना गर्दा घाटा व्यहोरेका एवं नकारात्मक प्रभाव पर्न गएका स्वदेशी उद्योग प्रतिष्ठानहरुको संरक्षण गरी त्यस्ता उद्योग प्रतिष्ठानहरुलाई आगामी तीन वर्ष सम्मका लागि सुक्ष्म निगरानीमा नराख्ने व्यवस्था गर्न पनि व्यापार संघले सुझाव दिएको छ।  

लकडाउनको अवधिका लागि बैंकहरुले लिँदै आएका सेवा शुल्क, नविकरण शुल्क आदि खारेज गरिनु पर्ने, बैंक ग्यारेन्टी, प्रशासनिक आदि शुल्कहरु न्यूनीकरण गरी उद्योगी–व्यवसायीहरुको उधारो एवं पूँजी संरक्षण गर्ने श्रोतहरुको उपयोगितामा जोड दिन सुझाव दिएको छ। कोभिड १९ को प्रभावका कारण गम्भीर असर परेका एवं बन्द भएका पर्यटन, यातायात, होटल, पोल्ट्री, रिसोर्ट आदि क्षेत्रका लागि बिशेष सहुलियतको कर्जाको व्यवस्था गर्न, विना कर्जा संचालनमा रहेका उद्योग व्यवसायहरुलाई सम्बन्धित संघ–संस्थाको सिफारिसमा न्यूनतम व्याजदरमा विना धितो कर्जाको व्यवस्था गर्न, उद्योगी–व्यवसायीले लगानीका लागि आफ्नो सम्पत्ति धितो राखेर लिने व्यक्तिगत कर्जाको सीमा बढाइनु पर्ने सुझावमा उल्लेख छ। 

नेपाली उद्योगीलाई विदेशमा लगानी गर्न दिने नीति ल्याउन, डिजिटल प्रविधिका सुविधाहरू निःशुल्क उपलब्ध गराउन, नगदरहित अर्थतन्त्रलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति ल्याउन माग गरिएको छ। टोलीमा व्यापार संघका अध्यक्ष मुन्दडासहित बरिष्ठ उपाध्यक्ष नविन रिजाल, पूर्व अध्यक्षहरु पवनकुमार सारडा र महेश जाजु सहभागी थिए। 

प्रकाशित: ७ श्रावण २०७८ १२:१५ बिहीबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App