गण्डकी प्रदेश सरकारले १४ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकमान्तर गरेको छ। कांग्रेस नेतृत्वमा बनेको विपक्षी गठबन्धन सरकारले असारमा १३० नयाँ योजनाका लागि रकमान्तर गरेको हो । अर्थ मन्त्रालय समेत सम्हालिरहेका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलको निर्देशनमा रकमान्तर भएको स्रोतले बताएको छ।

सरकारले रकमान्तर गरेका १३० योजनामध्ये ८३ योजना भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय अन्तर्गतका छन्। त्यसरी रकमान्तर गरिएको कार्यक्रम चालु आर्थिक वर्षको बजेटको रातो कितावमा समावेश भने छैनन्। प्रदेशको आर्थिक कार्यविधि ऐनले रातो किताबबाहिरका योजनामा रकमान्तर गर्न नपाइने व्यवस्था गरे पनि आर्थिक वर्षको अन्त्यमा सरकारले बजेट रकमान्तर गरेपछि त्यसको विरोध भएको छ। रातो किताबमा भएका योजनामा रकमान्तर गर्नै पर्ने भए पनि प्रतियोजना २५ प्रतिशतसम्म मात्र रकमान्तर गर्न पाउने व्यवस्था छ। त्यसलाई लत्याउँदै पोखरेल नेतृत्वको सरकारले रकमान्तर गरेको पाइएको छ। सरकारले कार्यकर्ता पोस्न आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर हरेक वर्ष बजेट रकमान्तर गर्ने गर्छ।

सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि एवं सामाजिक विकासमन्त्री कुमार खड्काले सरकारले बजेट रकमान्तर गरेको स्वीकारे। सरकारको निर्णयबारे जानकारी दिन मंगलबार आयोजित नियमित पत्रकार भेटघाटमा उनले भने, ‘ठ्याक्कै यति नै भन्ने त भएन, तर रकमान्तर गरेको साँचो हो।’  

उनले नयाँ सरकार आएपछि जनताको अपेक्षा धेरै भएकाले रकमान्तर गर्न बाध्य भएको बताए। ‘रकमान्तर सन्त नेता किसुनजीले पनि गर्नुभएको रहेछ, मनमोहन अधिकारी र गिरिजा बाबुले पनि गर्नुभएको रहेछ, केपी ओली र माधव नेपालले पनि गर्नुभएको रहेछ, अनि शेरबहादुर देउवा र प्रचण्डले पनि गर्नुभएको रहेछ, हुँदाहुँदा ३–४ वर्ष गण्डकी सरकारको नेतृत्व गर्नुभएको पृथ्वी सुब्बा गुरुङले पनि रकमान्तर गर्नुभएको छ। हामीले सिकेको त्यहीँबाट हो,’ उनले थपे, ‘गरेको होइन भन्दैनौं हामी, गरेकै हो। सबै सरकारले गर्न पाउने, कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल नेतृत्वको सरकारले मात्र नपाउने भन्ने न्यायसंगत हुन्न कि!’

सरकारका प्रवक्ता खड्काले अघिल्लो सरकारले जानाजान योजना नपारेर अन्याय गरेको भन्दै आएकाले आफूहरूले बजेट रकमान्तर गरेको जिकिर गरे। ‘लोकसेवा आयोग पास गरेर जागिर खान आएको भए त निर्ममतापूर्वक रकमान्तर नगर्ने पक्षमा हुन्थ्यौं, तर राजनीति गरेर आएका व्यक्तिलाई केही बाध्यता हुन्छन्,’ उनले भने।

सरकारका प्रवक्ता खड्काले रकमान्तरको बजेट धेरै देखिए पनि त्यो १० प्रतिशतभन्दा बढी खर्च हुन नसक्ने भएकाले दुरुपयोग हुने सम्भावना नरहेको दाबी गरे। उनका अनुसार १४ करोडमध्ये करिब ३ करोड मात्र खर्च हुने उनको अनुमान छ। उनले कार्यकर्ताले भन्दा पनि आवश्यकताले रकमान्तर गरिएको भन्दै उक्त बजेट दुरुपयोग नहोस् भन्नेतर्फ सरकार सचेत रहेको बताए।

प्रकाशित: २३ असार २०७८ ०१:२२ बुधबार