होटल संघ नेपाल (हान)ले होटललाई कोरोनाले सिर्जना गरेको विषम परिस्थितिमा होटल व्यवसायलाई जोगाउन प्रचलित नीति–नियम र कानुनी प्रावधानहरू स्थगन गर्दै सकारात्मक विभेद सहितको विशेष नीति अख्तियार गर्न सरकारसँग माग गरेको छ।
संकटको समयमा राज्यले संक्रमणकालीन कानुन र विशेष नीति लागू गरे जस्तै कोरोनाका कारण थला परेको होटल तथा पर्यटन उद्योगको लागि सहयोगी व्यवहार सहितको बजेट, नीति तथा कार्यक्रम तत्काल लागू गर्नुपनेृमा संघले जोड दिएको छ। नत्र होटल उद्योग तहसनहस हुन सक्ने संघको भनाइ छ।
संघले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमार्फत कोभिड विशेष पर्यटन पुनरूत्थान कोष र पर्यटन सहजीकरण कोष सहितको आर्थिक योजना लागू गर्न माग गरेको छ। धराशयी बनेको होटल उद्योगको पुनरुत्थान गर्न व्यवसाय संरक्षण कोष र यसमा आश्रित कर्मचारी, श्रमिकको लागि रोजगार संरक्षण कोषको व्यवस्था गर्नुपर्ने संघको सुझाव छ।
त्यस्तै, होटलको पुनरुत्थानका लागि तीन वर्षको लागि विशेष कर सहुलियतको व्यवस्था गर्दै होटल पूर्ववत लयमा नआउन्जेल वर्तमान मूल्य अभिवृद्धि करमा ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था, होटलले आयकरमा पाउँदै आएको २० प्रतिशत छुटलाई ५० प्रतिशत कायम गर्न र जरिवाना तथा हर्जाना पूर्णतः मिनाहा गर्न संघले माग गरेको छ। होटल क्षेत्रमा संघीय, प्रादेशिक तथा स्थानीय तहबाट लिइने विभिन्न शीर्षकका प्रत्यक्ष करहरू आगामी तीन वर्षको लागि मिनाहा गर्नुपर्नेमा संघले जोड दिएको छ।
त्यस्तै, सरकारको नीति अनुसार साँवाब्याज तिर्ने समय दुई वर्षको लागि बढाएकोमा क्षणिक राहत भएको तर आम्दानी शून्य भएको बेला दुई वर्षपछि एकमुष्ठ रूपमा तिर्नुपर्ने साँवाब्याज लामो अवधिसम्म किस्ताबन्दीमा तिर्ने व्यवस्था मिलाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
प्रकाशित: १४ जेष्ठ २०७८ ०३:४३ शुक्रबार
