कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणमा सहयोग पुर्‍याउनु सहकारी संस्थाहरुको पनि दायित्व भएको भन्दै सरोकारवालाहरुले आफ्नो भूमिका खोजेका छन् । सहकारी विभागको तथ्यांक अनुसार नेपालमा २९ हजार आठ सय ८६ वटा सहकारी संघसंस्था र ७३ लाख भन्दा बढी सदस्य सहकारीमा आवद्ध छन्, तर कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणमा उनीहरुलाई भूमिकाविहीन बनाइएको छ, भक्तपुर जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड भक्तपुरका अध्यक्ष कृष्णगोविन्द लाखाद्वारा बिहीबार जारी विज्ञप्तिमा भनिएका छ ।  

विज्ञप्तिमा कोभिडको बेला सहकारी संस्थाहरुको भूमिका प्रष्ट हुनुपर्ने माग गरिएको छ । विज्ञप्तिमा यसबारे प्रष्ट नभएसम्म निषेध आदेश जारी अवधिमा संघमा आवद्ध संस्थाहरुले कार्यालय बन्द गरी सदस्यहरुको अति आवश्यक कामको लागि संस्थाका पदाधिकारी वा कर्मचारीहरुको सम्पर्क नम्वर उल्लेख गरी अनुकुलताको आधारमा मात्र सदस्यहरुलाई सेवा प्रदान गर्नु हुन अनुरोध गरिएको छ ।  

विश्वमा महामारीको रुपमा फैलिरहेको कोभिड–१९ को नयाँ भेरियन्टसहितको दोस्रो लहर नेपालमा पनि महामारीको रुपमा फैलिरहेको अवस्थामा भक्तपुर जिल्लामा पनि दिन प्रतिदिन सङ्क्रमण बढिरहेको र यसै सन्दर्भमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय भक्तपुरबाट २०७८ वैशाख १६ गतेदेखि पटक पटक र पुनः जेष्ठ १४ गतेदेखि लागू हुनेगरी जेष्ठ २० गतेसम्मको लागि निषेध आदेश जारी गरिएको अवस्थामा सहकारीकर्मीहरु पनि सुरक्षित रहन विज्ञप्तिमा सचेत गरिएको छ । उक्त निषेध आदेशमा विभिन्न आदेश जारी गर्ने क्रममा अति आवश्यक सेवा अन्तर्गत वित्तीय सेवाको लागि बाणिज्य बैंक तथा विकास बैंकलाई मात्र तोकिएको देखिन्छ । तर सहकारी संस्थाहरुबो मौन छ, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।  

भक्तपुर जिल्लामा पनि सहकारीमा मात्र सदस्य भई वित्तीय सेवा लिने व्यक्तिहरु धेरै भएको, त्यस्ता सहकारीमा मात्र आवद्ध भई वित्तीय कारोवार गर्ने सदस्यहरुले अतिआवश्यक कार्यको लागि वित्तीय सेवा पाउने नपाउने भन्नेबारेमा पटकपटक जारी भएको निषेध आदेशमा उपेक्षा गरिएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । हालको निषेध आदेशमा पनि सहकारीबारेमा कुनै कुरा उल्लेख नहुनु र स्थानीय प्रशासनसँग समन्वय गर्दा सहकारी बन्द नै गर्ने हो भन्ने जानकारी प्राप्त हुन आएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । विज्ञप्तिमा सहकारीलाई आवश्यक सेवाको रुपमा राज्यले अगिंकार गर्न नसक्नु र सहकारी  संघसंस्थाहरुले त्यस बिषयमा सम्वन्धित निकायमा बोध गराउन नसक्नु अभियान कैे कमजोरीको रुपमा रहेको जनाइएको छ ।  

यसरी धेरै जनसंख्या आवद्ध भएको सहकारीको बारेमा केही उल्लेख नहुँदा सहकारीका सदस्यहरुमा अन्यौलता सिर्जना भएको जनाइएको छ । यस बिषयमा अन्यौलता हताउनका लागि जारी निषेध आदेशमा सहकारीले अति आवश्यक कार्यको लागि सिमित कारोबार गर्न पाउने वा नपाउने भन्ने विषयमा प्रष्ट हुन आवश्यक रहेको माग गरिएको छ । साथै यस विषयमा सहकारी विभाग, राष्ट्रिय सहकारी महासंघ, नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ र प्रदेश संघहरु लगायत सहकारीका नियमन निकायहरुले यस बिषयमा अन्यौलता हटाउन आवश्यक पहलकदमीको लागि ध्यानाकर्षण गरिएको छ ।

प्रकाशित: १३ जेष्ठ २०७८ १२:३७ बिहीबार